काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को प्रवेशपरीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उन्मुक्ति दिने संकेत गरेको छ। उक्त प्रकरणमा शुक्रबार समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा अख्तियार पदाधिकारीलाई छाडेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई मात्रै बोलाएको छ।

केयुद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेशपरीक्षामा आयोगको हस्तक्षेपबारे शुक्रबार राखिएको छलफलमा समितिले आफ्ना सबै सदस्यलाई समेत उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

सांसद मोहनसिंह राठौर सभापति रहेको समितिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव, महेश आचार्य, शशांक कोइराला, बहादुरसिंह लामा, अर्जुननरसिंह केसीलगायत ४६ सांसद सदस्य छन्।

१२ दिनदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेर आमरण अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले केयु परीक्षामा भएको हस्तक्षेपसहित विभिन्न कलेजका सिट संख्या निर्धारण, पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङलगायत गम्भीर आरोप लगाउँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग माग अघि सारेका छन्। डा. केसीले महाभियोगकै माग गरेका निकायलाई प्रमुख र पदाधिकारीलाई छलफलमा नबोलाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मात्र बोलाएको हो।

उक्त प्रकरणमा जिम्मेवार मेडिकल काउन्सिल र केयु पदाधिकारी मौन बसेको भन्दै डा. केसीले महाभियोगको माग गरेलगत्तै त्रिवि पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाले केयु सिनेट सदस्यबाटै राजीनामा दिएपछि मात्र केयुले परीक्षाको जिम्मेवारी लिएको थियो।

समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले केयु पदाधिकारीसँग छलफलका लागि शुक्रबार बैठक बोलाएको जानकारी आफूलाई आएको बताए। समितिले अख्तियारमाथि लागेका आरोप र केसीमाथि अख्तियारले लगाएका आरोपबारे समेत छानबिन पहल हुनुपर्ने औंल्याए।

समितिकै अर्का सदस्य भने पछिल्लोपटक बैठक बोलाउने शैली हेर्दा समितिको नियत छानबिन गर्ने भन्दा पनि अख्तियारलाई 'क्लिन चिट दिने' आंशका गर्छन्।

परीक्षामा हस्तक्षेपबारे सुरुका समाचार खण्डन नगरे पनि डा. केसीले महाभियोगको आरोप लगाएपछि भने अख्तियारले आफूले परीक्षामा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। केयु र काउन्सिलका पदाधिकारीले सुरुमा सुरुमा अख्तियारले परीक्षा गराएको बताएकामा पछि विज्ञप्तिमार्फत आफूहरुले नै परीक्षा गराएको दाबी गरेका थिए। 'केयुका पदाधिकारी त अब अख्तियारले दबाब दिएर परीक्षा गराएको भन्ने हिम्मतै राख्दैनन्,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्यले भने, 'यो सिधै हस्तक्षेप भएको रहेनछ भनेर केसीले उठाएका मुद्दाबाट उम्किने बाटो हो।'

गत जेठ १५ गते शनिबार केयुमा सञ्चालित पोस्टग्राजुएसन तहको प्रवेशपरीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दे अख्तियार टोलीले हस्तक्षेप गरेर आफैं परीक्षा चलाएको थियो। अख्तियारले गराएको परीक्षामा केयुका तर्फबाट उपस्थित प्राडा. भागवत नेपाल प्रश्नपत्र छनोटलगायत प्रक्रियामा सहभागी भएको र सोही परीक्षामा उनकै छोरो सहभागी भएको तथ्यसमेत विवादमा आएको थियो।

त्यतिबले शनिबार परीक्षा तोकिएकामा बिहीबारै अख्यितारको सानो टोली केयु पुगेको थियो।

परीक्षाको दिन त सुरक्षाकर्मीसहित ५० जनाको अख्तियार टोली काठमाडौं युनिभर्सिटीको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज पुगेको थियो। केही चिकित्सकसमेत रहेको टोलीले आफैं प्रश्नपत्र तयार गरेर परीक्षा लिई नतिजासमेत प्रकाशित गरेर फर्किएको थियो।

स्रोतका अनुसार सुरुमा केयुले सेट गरेको परीक्षाको 'फाइल' परीक्षा टोली सदस्य भागवत नेपाल र डिन नरेन्द्र राणाको कम्प्युटरमा फेला परेपछि टोलीले आफैं प्रश्नपत्र तयार पारेको थियो। 'अख्तियार टोलीले निकालेको प्रश्नपत्रमा समेत अधिकांश प्रश्न पुरानै प्रश्नपत्रका थिए,' स्रोतले भन्यो। परीक्षामा भागवतपुत्रको नाम ८१ प्रतिशत अंकसहित पहिलो नम्बरमा निकालिएको थियो जब कि औसत खालका विद्यार्थी उनले एमबिबिएसमा ६५ प्रतिशत मात्र अंक ल्याएका थिए।

आयोगका प्रहरी नायब उपरीक्षक गुरुविष्णु काफ्ले, उपसचिव (लेखा) गोरखबहादुर शाही र आयोगले पत्याएका विज्ञ डा. सुप्रभात श्रेष्ठ दिनभरि परीक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न थिए। काठमाडांैबाट विज्ञ टोली र प्रश्नपत्रसमेत लिएर पुगेका अख्तियार प्रतिनिधिले तीन चरणमा परीक्षा लिएका थिए।

अख्तियार टोलीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका शिक्षा समिति संयोजक डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, पूर्व रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय, प्रहरी अस्पतालका डा. सरोज श्रेष्ठ, किस्ट अस्पतालका डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, डा. शशी शर्मा, डा. सुबोध अधिकारी र केयु परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका राजन क्षत्री थिए।

अख्तियारले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेशपरीक्षामा आफूले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप गलत रहेको उल्लेख छ। उक्त परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै सरोकारवालाको असीमित उजुरीपछि आयोगले नियामक निकाय 'मेडिकल काउन्सिललाई परीक्षाको निष्पक्षता परीक्षणका निम्ति निर्देशन मात्र दिएको' आयोगले दाबी गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०१:४९ शुक्रबार