केही सातादेखि विराटनगर र आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन सरगर्मी नजिकबाट हेर्दैछु। प्रचारमा देखिएको शालीनता र सादगीपनले मन जितेको छ। प्रचार शैली स्थानीय छ र अत्यन्त मितव्ययी पनि। कहीँकतै चुनाव तनाव छैन, उत्तेजनाको भाव लेशमात्र पनि कुनै दलमा देखिँदैन। दलहरूको जुलुसबीच जम्काभेट पनि हुन्छ। तर बडो मित्रवत् भावले हात हल्लाएर एकअर्कालाई शुभकामना दिँदै मूलधारे दलले प्रचार बढाएका छन्। नेपालको लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै गएको योभन्दा उचित उदाहरण अरु के हुन सक्ला? भन्नैपर्ने हुन्छ– यो जित कसको?  लोकतन्त्रको।

केन्द्रीय नेताको उपस्थिति भएको चुनावी सभा र प्रचार शैली भद्धा, कुरूप, उत्तेजक र समयको बर्बादीबाहेक केही देखिँदैन। यो निरर्थकको अभ्यास जति चाँडो सकिन्छ कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले त्यति नै चाँडै राहत पाउँथे।

नेपाली जनता गाउँ र नगर कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनी निर्वाचन प्रचारका क्रममा बहस चलाउँछन्। समृद्धिका आधार जल, जमिन, जंगल, पर्यटन, दक्ष जनशक्ति, ऊर्जा र यस्तै कुरा पो रहेछन् भनी स्थानीय नेतृत्वले बुझ्ने अवसर पाएका छन्। विकास र समृद्धि काठमाडौंले दिने होइन, विदेशी सहयोग र दानबाट पनि सम्भव छैन। उपलब्ध स्रोत परिचालन गरी आफैँ गर्ने हो भन्ने सोच र आत्मविश्वास विकास भएको छ यतिखेर। 

पहिलोपल्ट नेपाली समाजको सामाजिक पुँजी अभिवृद्धि भइरहेको छ अहिले। सबै जातजाति, क्षेत्र र लिंगका मानिस हातमा स्थ्ाानीय प्रतिबद्धतापत्र बोकेर जनताको घरदैलो पुग्दैछन्। नेपालमा बस्ने 'सबै राष्ट्रियता' कों राजनीतिक र सामाजिक एकीकरण हुँदैछ चुनावी अभियानमार्फत। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भौगोलिक एकीकरण, प्रम जंगबहादुरले गरेको एकल जातीय वर्चश्वको राज्य, निरंकुश राजतन्त्रले गरेको एउटै भाषा एउटै देश यतिखेर बहुजाति, बहुभाषी र बहुलवादमा रूपान्तरण हुँदैछ। बिपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक भावधारा 'जनता नै राष्ट्र हो' भन्ने उद्घोषबाट नेपाल स्वराजतर्फ बढ्दैछ। सामाजिक न्याय र पहिचानसहितको समावेशिताका लागि नेपालको कम्युनिस्ट र मधेस आन्दोलनले गरेको नेतृत्वदायी भूमिका र बलिदान देश निर्माणको अवसर भएर अखण्ड र सार्वभौम नेपालको आधारशीला निर्माण गर्दैछ मतपत्रका माध्यमबाट।  

राजनीतिका सस्ता नाराभन्दा स्थानीय विषय चुनावका आकर्षक मुद्दा भइरहेका छन्। जनता यिनै आधारमा मत हाल्न असार १४ कुरिरहेका छन् तीनवटा प्रदेशमा। नेपाली इतिहासमा मतदानका माध्यमबाट समावेशी अर्थराजनीतिको 'शान्तिपूर्वक हुने क्रान्तिको प्रस्फुटन' पहिलोपल्ट हुन गइरहेको छ यतिखेर। अनेक रंगीविरंगी नेतृत्व पहिलोपल्ट निर्णायक तहमा पुग्दैछन् राज्यको। नेपालको जाति, संस्कृति र लिंग झल्कने राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्दैछन् नेपाली।

केन्द्रको पैसा र प्रभाव यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा फिटिक्कै नदेखिनु अर्को सुखद संयोग भएको छ पूर्वतिर। पार्टी नेतासँग टिकट लिन धनबल र बाहुबल खर्चे पनि प्रचारका क्रममा तडकभडक न्यून छ। चुनावलाई अझ लोकतान्त्रिक र जनताको सामाजिक धरातलसग मिल्दो बनाउन केन्द्रीय नेताले चाहेनन्, नत्र निर्वाचनको वातावरण अझ परिष्कृत र लोकतान्त्रिक हुनसक्थ्यो। केन्द्रीय नेताको उपस्थिति भएको चुनावी सभा र प्रचार शैली भद्धा, कुरूप, उत्तेजक र समयको बर्बादीबाहेक केही देखिँदैन। यो निरर्थकको अभ्यास जति चाँडो सकिन्छ कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले त्यति नै चाँडै राहत पाउँथे। 

स्थानीय शक्तिले जितिरहेको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने चुनावी साँठगाँठ मर्यादाहीन देखियो। समान विचार र पृष्ठभूमि भएका पार्टी साझा नीति र कार्यक्रमसाथ  साँठगाँठ गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर नमुना हुन सक्थ्यो। तर यतिखेर निर्वाचनमा पहिले शक्तिशाली शत्रु ठम्यायो, अनि त्यससँगै तत्कालै मोर्चाबन्दी गरेर चुनावी तालमेल गर्नाले समाजमा उत्तेजना र हिंसाले ठाउँ पाउँछ। अनि यस्तो हिंसाजन्य परिस्थितिमा बाहुबली र धनबलीलाई राजनीतिमा कब्जा जमाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हेक्का नेतामा देखिएन।

स्थानीय उम्मेदवार छान्ने विधि र प्रथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न नसक्दा सही अर्थमा स्वराज नेपाल निर्माण सम्भव हुँदैन। नेता शक्तिशाली हुने परिपाटी बसाल्ने कि जनतालाई शक्तिशाली बनाउने प्रणाली? जनतालाई निर्णयको प्रत्येक तहमा शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ गणतन्त्रमा तर टिकट वितरणमा त्यसो हुन सकेन। केन्द्रका नेता नै शक्तिशाली हुने प्रक्रिया थप मजवुत हुनु गणतन्त्र नेपालको विडम्बना भयो। 

केन्द्रीय नेताको भूमिका स्थानीय निर्वाचनमा कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने चुनौती यहीँ देखियो। केन्द्रमा अत्यन्त 'हाइयार्की' छ। सामान्तशाही छ सबै पार्टीमा। यो रोग तल रोक्न नसक्दा नेपाली समाजमा पुनः यो सामन्ती संस्कार नयाँ ढंगबाट जाग्छ। पार्टीको सामन्तशाहीविरुद्ध स्थानीय नेतामा आत्मविश्वास वृद्धि गर्दै आपसीे  समझदारीबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यो स्थानीय निर्वाचनमा अपवादबाहेक ठूला भनाउँदा नेताबाट कार्यकर्ताले पीडा भोगे, न्याय नभएको अनुभूति गरे टिकट वितरणमा। निर्णय प्रक्रिया सहभागीमूलक नभएको गुनासो पनि कम छैन। 'काखा र पाखा' को त कुरा गरिसाध्य नै छैन।

विराटनगरको सबै चोक, चिया पसल र घरघरमा कांग्रेस, एमाले र अन्य पार्टीका जनप्रिय कार्यकर्ता भएर उम्मेदवार हुन पाएको विश्वास कसैमा देखिएन। अमुक नेताको नजिक भएका कारण भागबन्डामा टिकट पाएको उम्मेदवार नै सगौरव सुनाउन पछि पर्दैनन्। स्थानीय तहको पार्टीगत टिकट वितरण प्रणालीलाई कसरी सुधार गरी सही अर्थमा स्थानीयताबीचबाट अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तन जरुरी देखियो। क्रियाशील सदस्यको सक्रिय सहभागिताबाट उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाध्यकारी उपाय खोजी गर्दा मात्र केन्द्रीय नेताहरूको भूमिका शून्य होला। तर कस्तो र कसरी बनेको क्रियाशील सदस्य भन्ने अहम् प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।   

केन्द्रीय र क्षेत्रीय नेताहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पार्टी राजनीति र संसदीय क्षेत्रको वर्चश्वलाई सुरक्षित राख्ने मनोवैज्ञानिक आधार बनाएर निर्णय गरे भन्ने आरोप खेपिरहेका छन् यतिखेर। जनप्रियभन्दा नेताप्रियले टिकट पाउँदारहेछन् भनी गुनासो गर्ने र वागी उम्मेदवार बन्नेको संख्या विराटनगरमा कम छैन। दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनलाई नजिकबाट हेरिरहेको युवापुस्ता नेताहरूको 'वर्चश्ववादी सोच' देखेर तीनछक्क परेका छन्।  जनताबीच लोकप्रिय कार्यकर्ता नेताहरूको साँढे जुधाइका कारण वागी हुन पुगेका छन्, निराश छन्।

चुनावी माहोलले रौनकता छरेको विराटनगरमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाले केही विवाद निम्ताए पनि अब निर्वाचन परिणाम के हुन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान मोडिएको छ। एक नम्बर प्रदेशमा कुन दलको वर्चश्व रहला? विराटनगर महानगरपालिकामा कसले जित्ला? यिनै दुई विषयमा यतिखेर पूर्वाञ्चलको राजनीति गर्मिएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा पहिलोपल्ट भोट हाल्ने लाखौ युवा मतदाताले कसरी भोट हाल्छन् भन्ने थप चासो भएको छ। यिनै युवाको मत यो क्षेत्रमा निर्णायक बन्दैछ। युवाहरू यतिखेर सञ्चार र प्रविधिसँग जोडिएका छन्, विप्रेषण खोजी गर्दै लाखौं युवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग पनि जोडिए। यही कारण उनीहरूको परम्परागत सोच, मान्यता र बाध्यतामा परिवर्तन आएको छ। विपे्रषणका कारण आर्थिकरूपले स्वतन्त्र भएर राजनीतिक निर्णय गर्नसक्ने क्षमता ग्रामीण नेपालमा पनि विकसित भएको देखिन्छ।

राजनीतिक र आर्थिकरूपले स्वतन्त्र स्वाभिमानी युवा पुस्ताले गर्ने निर्णयबाटै परिणाम प्रभावित हुनेमा  शंका छैन। समय फेरिएको छ र विगतका निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्ने सामाजिक र आर्थिक आधार पनि फेरिएका छन्। अर्थात नेपालको अर्थराजनीतिले नयाँ रूप लिएको छ। हो, 'परिवार' नामको संस्था अहिले पनि प्रभावशाली छ र राजनीतिलाई अझै पनि प्रमुखरूपमा यसैले प्रभावित गर्नेछ। राजनीतिमा निरपेक्ष बस्न रुचाउने युवा पुस्ता परिवारको प्रभावमा पर्छ कि स्वतन्त्र निर्णय गर्छ? अहिलेको युवा चुनौती यही हो। र, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्व पनि यही हो।

परम्परा र परिवारको प्रभावबाट अगाडि बढ्दा चुनावी परिणाम नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जान सक्छ। काठमाडौंमा कांग्रेसको पराजय यिनै दुई धारभन्दा पृथकरूपले युवा पुस्ता अगाडि बढ्दा हुन गयो। विराटनगर अझै काठमाडौं भएको छैन। मधेसी युवाले निश्चितरूपमा परम्परा तोडेका छन् तर परिवारको प्रभावबाट पूर्ण मुक्त हुन सकेका छैनन्। पहिचान, अवसर र अधिकारको आन्दोलन गर्दा मधेसी समूह एकै ठाउँमा आउँछ तर निर्वाचनमुखी राजनीतिमा मधेसी समूहका पृथक दलमा ओत लाग्ने चलन समाप्त भएका छैनन्। 

सांगठनिक कौशल, राष्ट्रवादको धार र नेतृत्वको सामूहिक प्रयत्नबाट निर्वाचन परिणाम प्रभावित भएमा त्यसको फाइदा एमालेमा जाने देखिन्छ। कांग्रेसमा सबै केन्द्रीय नेता एक्लो छन्, अहंकारी पनि छन्। तिनले सामूहिक र साझा भावबाट काम गर्नुपर्दा जो यी विरलै चाहन्छन् अक्षम र अयोग्य आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्।

अन्त्यमा, परिणाम सहज र लोकतान्त्रिक तरिकाले स्वीकार्ने संस्कार उम्मेदवारमा देखिँदैन। पराजयलाई विरलै उम्मेदवारले कमजोरी स्वीकार्छन्। कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अपवाद छन् यसमा। पराजयलाई सधैँ आफ्नै साथीको अन्तरघातभित्र खोज्ने रोग अब कांग्रेस/एमाले दुवैमा समान किसिमले संक्रमित भएको छ। यही कारण जितमा आफूलाई 'सिकन्दरझैँ वादशाह ठान्ने' र हार्दा अन्तरघाती खोज्ने काम माथिबाटै सुरु भएको थियो। यो निर्वाचनबाट सिकाउनुपर्नेछ– पराजयमा आफैँभित्रको कमजोरी स्वीकार्ने संस्कार। यसो हुन सके गणतन्त्र अगाडि बढ्छ। निर्वाचन प्रचारको शालीनता र सहभागिता अझ फराकिलो भएर स्वराज यात्रा सुगम हुनेछ । जित–हारभन्दा माथिको कुरा राजनीतिक संस्कार हो।  

प्रकाशित: १३ असार २०७४ ०३:२६ मंगलबार