काठमाडौं–दलहरुबीच सहमति गराउने सभामुख ओनसरी घर्तीको प्रयास असफल भएपछि दुई बजेका लागि बोलाइएको व्यवस्थापिका संसद बैठक पुन स्थगित गरिएको छ। बिहीबार ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सहमतिको प्रयास जारी रहेको भन्दै आजै दुई बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। निर्धारित समयभित्र पनि दलहरु आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि संसद सचिवालयले शुक्रबार २ बजेसम्मका लागि  बैठक स्थगित गरेको हो।

सभामुख घर्तीले बिहीबार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग दुईपटकसम्म छलफल गरेकी थिइन्। दुवै बैठकमा दलहरु आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको हो।

बजेट आश्रित विधेयकमाथि छलफल नगराएसम्म संसद चल्न नदिने सत्तापक्षको अडान र संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि पहिला छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस–माओवादीको अडानबीच संसद बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसँग मिलेर संसदमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गराएपछि दलहरुबीच विवाद हुँदै आएको छ। सत्तापक्षले संसदको नियमित अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेश दिने भन्दै सरकारले दिएको विजनेश कार्यसूचिबाट हटाएर सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समय तोकेपछि विवाद सुरु भएको हो।

सत्तापक्षले पहिला वजेट आश्रित विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आश्रित विधेयकमाथि छलफल नगरे संसद बैठक चल्न नदिने अडानमा छ। बिहीबार बसेको सत्तापक्षको बैठकले आश्रित विधेयकमाथि छलफल नगराएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो। यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदमा एमालेको शसक्त सामना गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा देउवाले  सभामुखले कार्यसूचिमा चढाइसकेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल नै पहिला हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेर र माओवादीले आफ्ना सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेका छन्।

माओवादीले सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिएर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै कांग्रेस माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म सरकार अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने भन्दै प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र सरकार कामचलाउ हुने बताउँदै आएका छन्।

सत्तापक्षले संविधानको धारा २९८ ले बर्तमान सरकार बाहेक अर्को सकारको परिकल्पना नगरेको भन्दै ०७४ माघ ७ गतेसम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउने दाबी गर्दै आएका छन्। संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा ९२० मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छ भने धारा २ सय ९६ को उपधारा ९६० बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

उपधारा २ अनुसार सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमात्र धारा २९८ कै उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ। ओली सरकार यही व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएको हो। संविधानमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिए पनि संविधानकै संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने पदमुक्त भएको अवस्थामा नयाा सरकार कसरी गठन हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन।  ओलीले यही व्यवस्थालाई टेकेर संक्रमणकालीन अवधि ९२०७४ माघ ७० सम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको सन्देश दिएका हुन्।

यही व्यवस्थाका कारण आफूले राजीनामा दिएपनि  कामचलाउ सरकारका रुपमा रहने उनको आशय हो।
संविधानको धारा २९८ लाई लिएर कानुन व्यावसायीको समेत मत बाँझिएको भन्दै सत्तापक्षले त्यसको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। त्यसो हुन नसके सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधनमार्फत नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सत्तापक्षले अडान लिँदै आएको छ। तर, कांग्रेस–माओवादीले भने संविधानमा नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट व्यवस्था भएको दाबी गर्दै धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०९:४८ बिहीबार