झापा-  स्थानीय तह चुनावको घोषणा पत्रमा सम्भव–असम्भव सबैथरी सपनाको बिस्कुन फिँजाएका दलहरुले झापामा बाढीको विनाश नियन्त्रणलाई मुख्य अजेण्डा बनाएका छन्। ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह रहेको झापाका कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन, जो बाढीको असरबाट प्रभावित नभएको होस्। 

त्यसैले जिल्लाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हरेक बर्खामा बाढीको कुनै न कुनै असरबाट प्रभावित हुने गरेको छ । आधाभन्दा धेरै जनसंख्याको मुख्य चासोलाई दलहरुले पनि आफ्नो प्राथमिकताको पहिलो सूचीमै राखेका छन् । चुनावलाई लक्षित गरी बनेका दलहरुका स्थानीय घोषणापत्रहरुमा बाढीको विनाश नियन्त्रण, नदी कटान नियन्त्रण जस्ता योजनालाई महत्वका साथ समावेश गरिएका छन्। अन्य धेरै अजेण्डामा दलहरुबीच फरक दृष्टिकोण भए पनि बाढीको विनाश रोक्ने सवालमा सबैको एउटै मत घोषणा पत्रमा देखिन्छ । यसले बाढी नियन्त्रण दलहरुको साझा मुद्दा बनेको छ । ‘जिल्लाको सबैभन्दा पेचिलो र ठूलो समस्या नै यही हो’, काँग्रेस, एमाले र माओवादीका जिल्ला प्रमुखहरु क्रमशः उद्धव थापा, चिन्तन पाठक र झलकसिंह दर्लामीको एउटै भनाई छ ‘त्यसैले यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेको हो ।’ उनीहरु तीनै जना घोषणा पत्रमा राखेका बुँदा कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणमा पर्ने सबै भूभागमा कुनै न कुनै खोलाको जोखिम रहेको झापामा आधा दर्जनभन्दा बढी खोला छन् । मेची, निन्दा, हडिया, विरिङ, कनकाई, टाङटिङ, रतुवा, मावा, कमल बनियानी, किस्नी खोलाले हरेक बर्खामा ठूलो क्षति गर्दै आएका छन् । ती मध्ये पनि सबैभन्दा बढी विनाश विरिङ र कनकाईले गर्दै आएका छन् । यी खोलाले छोएर बग्ने क्षेत्रका सबै दलहरुले बाढीको विषयलाई निर्वाचित हुने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने बताएर भोट फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । 

राजेन्द्र पोखरेल नेतृत्वमा कनकाई नगरमा चुनाव लडिरहेको एमालेले घोषणा पत्रको चौथो नम्बर बुँदामै बाढी र नदी नियन्त्रणको मुद्दा समेटेको छ । त्यस्तै गणेश पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी प्रतिष्पर्धामा रहेको भद्रपुर काँग्रेसले पनि घोषणा पत्रको शुरुमै बाढी नियन्त्रणको बुँदा राखेको छ। शिवसताक्षी, दमक, कमल गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका , बाह्रदशी , कचनकवलका पनि हरेक दलका घोषणा पत्रको पहिलो पाँच नम्बर बुँदाभित्रै बाढी नियन्त्रणको विषय समेटिएको छ। बाढीको जोखिम सबैभन्दा कम छ भनिएको मेचीनगरमा समेत अधिकांश दलले नदी कटान रोक्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

बर्खा याममा बाढीको कहरले सताइने क्षेत्रमा पर्ने झापाका विभिन्न ठाउँमा घरदैलो अभियानमा हिँडेका उम्मेद्वार, मतदाताको मत आकर्षित गर्ने अभियानमा रहेका दलका नेताहरुले बाढी नियन्त्रण रोक्ने विषयलाई आश्वासनको प्रारम्भमै प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार बाढीको विपद्बाट पीडित जनसंख्या जिल्लामा सबैभन्दा धेरै छ , जसका कारण दलहरुलाई त्यसलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने बाध्यता छ । ‘जिल्लाका १५ वटै तहका आधाभन्दा बढी जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बाढीको विपद् हो’, विपद् विज्ञ मानिने रेडक्रसकर्मी लोकराज ढकाल भन्छन् ‘त्यसैले स्वाभाविक रुपमा यो मुख्य अजेण्डा बन्छ । तर, अजेण्डा मात्रै बन्छ कि कार्यान्वयन पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ पर्खिनैपर्छ ।’ 

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि विपद् व्यवस्थापनको अनुभव बटुलेका ढकालले व्यक्त गरेको आशंका निराधार छैन । किनभने, २०४८ यताका हरेक चुनावमा प्रत्येक दलले बाढीको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तर, यसबीचमा पालो गरी–गरी सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दलहरु कसैले पनि प्रतिबद्धता गरे अनुसारको काम गरेकै छैनन् । जसका कारण झापामा अहिले पनि बर्सेनि बाढीपीडितको संख्या बढिरहेको छ । गत वर्ष मात्रै जिल्लामा १४ सय ७५ परिवारका ८ हजारभन्दा बढी नागरिक बाढीकै कारण विस्थापनमा परेका थिए । १५ जनाको ज्यानसमेत गएको थियो । खेतीयोग्य जमिनको कटान त बेहिसाब नै छ । पछिल्लो एक दशकभित्र तीन हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन नदी कटानले कगरमा परिणत गरिसकेको तथ्यांक जिल्ला कृषि कार्यालयसँग छ । 

‘भोटको मुखमा गाउँ आउने नेताले जहिले पनि खोला रोक्ने बचन दिन्छन् तर जितेर गएपछि मुख देखाउँदैनन्’, पछिल्लो तीन वर्षयता लगातार बाढीको विस्थापन झेलिरहेका शिवसताक्षी –६ का कुवाडी ताजपुरियाले भने ‘ कनकाई माईमा बाँध लगाइदिन्छु भनेर धेरैले यहाँबाट भोट फकाए। कसैले काम गरेनन् । यसपालि पनि पार्टीका मान्छेहरु त्यही कुरा भनिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो चुनावमा यही क्षेत्रबाट जितेका केशवकुमार बुढाथोकी अघिल्लो सरकारमा मन्त्री पनि भए । तर, नदी नियन्त्रणको काम भने भएन । ‘कनकाईको पाता फर्काउँछु भन्दै उनले भाषण गरेका थिए’, ताजुरियाले सम्झिए। 

प्रकाशित: ११ असार २०७४ १०:०७ आइतबार