‘...मेरो अर्को पनि लोभ छ म एक वर्षपछि हिँडेपछि, महिलाहरूको कदर गर्ने मान्छे अर्को को होला? जब त्यहाँ महिलाको सिट आउँदा महिलाकै निमित्त बोलिँदैन तपाईंहरू सम्झनुहोला, मैले ७–८ वर्षसम्म त्यहाँ आनन्दसित बिताएँ? मैले यहाँ कति अपजस पाएँ, कतिसम्म मलाई बेञ्च तोकिएन, मलाई कतिबेरसम्म अपमानित गर्ने काम भएको छ, ती सबै फेहरिस्त मैले खोल्ने हो भने मैले त महिलाले व्यवहारमा आफूलाई परेको पीडा, सकसहरू छन्, त्यसलाई खुट्टामुनि दबाएर राख्नुपर्छ। त्यही पनि मैले सहेर बसें।  कति प्रधान न्यायाधीशहरूले ज्यादै राम्रो पनि गर्नुभयो...। कतिपय छन्, जसको म नाम लिन्नँ। किन दोषारोपण गर्ने? आँसु पिएर बस्ने मेरा घटनाहरू छन्।... आज मैले त्यो भोग्नु पर्‍यो भने त्यो महिला समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने को? त्यही क्षण र त्यही घडिमा मात्र महिलालाई ल्याउन सकिन्छ, अन्यथा अरूले ल्याउन सक्दैन...।’

यी भनाइहरू सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मिति २०७३ साल असार २६ गते प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा का.मु. प्रधान न्यायाधीश भएको करिब तीन महिनापछि भएको संसदीय सुनवाइका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशको आवश्यकता र न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरेको प्रस्तावित महिला न्यायधीशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रसङ्गमा उहाँले आफूमाथि भएका यस प्रकारका मानसिक हिंसाका बारेमा उजागर गर्नुभएको हो। यस अभिव्यक्तिले उहाँमाथि कार्यस्थलमा भएका हिंसाका बारेमा त उजागर गर्‍यो नै, महिलाविरूद्ध हुने हिंसा विशेष गरी कार्यस्थलमा महिलाविरूद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा गम्भीर सवालहरूसमेत उठाएको छ।

यस लेखमा सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट संसदीय सुनवाइका क्रममा व्यक्त अभिव्यक्तिबाट उठेका यिनै सवालहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ।

पहिलो सवाल हिंसा विरूद्धको मौनताको संस्कृतिः  सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र तात्कालीन सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशबाट व्यक्त भएको उपर्युक्त अभिव्यक्ति हाम्रो समाज र परिवारमा महिलाहरूले घरभित्र र बाहिर आफूमाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा दिनहुँ दिने अभिव्यक्तिभन्दा तात्विक रूपमा फरक छैन। महिलामाथिको हिंसा, असमानता र भेदभावहरू धेरै हदसम्म जीवन पद्धति र संस्कृतिकै रूपमा रहेको नेपाली समाजमा यस प्रकारका महिलाहरूको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिइनु आश्चर्यको विषय पनि नहोला। यसैको परिणाम होला, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशका निमित्त भइरहेको संसदीय सुनवाईमा आफूमाथि सर्वोच्च अदालतमा भएको हिंसालाई उजागर गरेको घटनाले नेपाली समाज विशेषगरी विधायिकी संसद्, सर्वोच्च अदालतलगायत महिला अधिकारकर्मीहरूलाई समेत छुन सकेन। यसले महिला हिंसा विरूद्धको नेपाली समाजको मौनताको संस्कृतिलाई उजागर गरेको छ। यो महिला हिंसाविरूद्ध आवाज उठाइरहेकाहरूका निमित्त चुनौतीसमेत हो।

‘संविधान र कानुन हाम्रो शिर हो’ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको महिला हिंसा विरूद्धको हकको हनन् आफ्नैविरूद्ध हुँदा पनि निर्भिक, स्वाभिमानी, योग्य र क्षमतावान (प्रधानन्यायधीशको आफ्नै दाबीअनुसार) प्रधानन्यायाधीशको दाबेदारले आँसु पिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँदासमेत के कति कारणले यी सबै विषयलाई पाइतालामुनि कुल्चेर राख्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। देशको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि महिला भएकै कारण भएका यस किसिमका हिंसाका सन्दर्भमा के भएको हो? के कति कारण र कसले यस प्रकारको हिंसा गर्‍यो र के कति कारण निजले यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर न्यायका निमित्त उभिन सक्नु भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउने अधिकार नेपाली नागरिकलाई छ। ढिलै भए पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा निर्विघ्न यी कुरालाई उजागर गर्नु साहसिक काम हो। अतः प्रधान न्यायाधीशले उपर्युक्त प्रश्नहरूको जवाफसमेत दिएमा भोलि कार्यस्थलमा महिलाविरूद्ध हुने हिंसाविरूद्ध कानुनीलगायत सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सम्बोधन गर्नसमेत मद्दत पुग्ने भएकाले यो लेखमार्फत् उहाँलाई  प्रधान न्यायाधीशको रूपमा बधाइ दिँदा निजले न्यायाधीशको रूपमा वहन गर्नुपरेको उक्त कहालिलाग्दो अवस्थालाई सार्वजनिक सुरक्षा र हितका लागि एवं स्वयं आफ्नालागि समेत स्पष्ट रूपमा उजागर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।

खासगरी हिंसालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सार्वजनिक विचार र कानुनबीचको अन्तर्त्रि्कया हेर्दा समाज तथा यसमा आधारित विविध संरचनाले हिंसालाई भाग्य, दुःख, पीडा, निराशा तथा सजायको सम्मिश्रणको रूपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ। प्रधान न्यायाधीशले पनि यस प्रकारको हिंसालाई दुःख र पीडासित मात्र जोडेर हेरेको खण्डमा– पितृ सत्तात्मक संस्कृति र त्यसले निर्माण गरेको अभिजात वर्ग, जात, उमेर र यौनिक असमानता, महिला र पुरूष बीचको असमान शक्ति सम्बन्धका कारण सिर्जित हिंसाका विशाल रूपहरू र यसको परिणामलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन।

उहाँले भन्नुभएजस्तो महिला न्यायाधीशहरूको अभाव रहेको नेपालको न्यायपालिकामा महिलाहरू पुगे तापनि सहनशीला सुशीलाको नीति लिएर मौन संस्कृतिलाई आत्मसात गर्ने हो भने यही चरित्र र संस्कृति बोकेका महिला न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालत मात्र होइन जहाँ पुगे पनि महिलालाई न्याय दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। अतः म गएपछि सर्वोच्च अदालतमा महिलाको कदर गर्ने को होला भन्ने चिन्ता चिन्ताकै रूपमा रहनेबाहेक परिणाममा तात्विक भिन्नताको अपेक्षा भने गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

महिलाविरूद्ध हुने हिंसाको उजागरः  प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्तिले कार्यस्थल अझ न्यायका आस्था केन्द्रका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा महिलाविरूद्ध हुने हिंसा विद्यमान रहेको तथ्यलाई उजागर मात्र गरेको छैन, नेपालको सिङ्गो न्यायपालिका महिलामैत्री र महिलाका निमित्त न्यायमैत्री नभएको धारणासमेत सार्वजनिक भएको छ। अझ म गएपछि महिलाको कदर गर्ने को होला भन्ने भनाइले त भयावह उदाङ्गो पारेको छ। यस अवस्थामा सर्वसाधारण नेपाली नागरिक त्यसमाथि पनि भेदभाव, हिंसा र असमानताका कारण थिलथिलो बनेका नेपाली महिलाहरू, दोहोरो–तेहोरो विभेद र असमानताको मारमा परेका दलित महिलालगायत सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले नेपालको अदालतबाट न्यायको अपेक्षा कसरी गर्न सक्दछन्? समाजद्वारा परिभाषित  विभेदपूर्ण वर्तमान लैङ्गिक भूमिका, श्रम विभाजन, महिला र पुरूषको सामाजीकरण, महिला र पुरूषबीच विद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्न तयार नभएको, सर्वोच्च अदालतका एक मात्र वरिष्ठताका आधारमा भविष्यका प्रथम महिला न्यायाधीशको हैसियत राख्ने वरिष्ठ महिला न्यायाधीशलाई अपमानको आँसु पिलाएर राख्ने न्यायाधीशहरूको भिडबाट कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्छ?

यसले फेरि एक पटक नेपालको न्यायपालिका महिला अधिकारलाई स्थापित गर्ने र हिंसालाई सम्बोधन गर्न सक्षम राष्ट्रिय अदालत नभएको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यस सन्दर्भमा लैंगिक दृष्टिकोणबाट नेपालको न्यायपालिकालाई पुनःसंरचना गर्न महिला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति मात्र पर्याप्त नहुने कुरा उहाँ स्वयं उदाहरण हुन पुग्नुभएको छ।  अतः महिला विरूद्धको हिंसालाई सम्बोधन गर्न सिंगो न्यायपालिका, न्याय प्रणाली र अन्य सार्वजनिक निकायहरूमार्फत् प्रभावकारी संरक्षण गर्न गराउन उहाँको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले केही ठोस रणनीतिक तथा त्यसमा आधारित कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले लैंगिक न्यायको संस्थागत विकासका निमित्त ठोस योगदान हुनेछ।

न्यायमा पहुँच :   न्यायमा पहुँच भनेको पीडित व्यक्तिलाई न्यायालयको पहुँचमा ल्याउन गरिने सुधारोन्मुख कार्य वा त्यस्ता पीडितहरूलाई दिइने केही उपचारात्मक सेवाहरूमा मात्र सीमित छैन। न्यायमा पहुँचको वृहद् अर्थ मुलुकमा सक्षम, प्रभावकारी र सक्रिय न्यायपालिका विद्यमान रहेको सुनिश्चिततासँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ। न्यायपालिकाबाट मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सहितको न्यायको खोजी गर्न सकिन्छ, सोहीअनुरूप न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वासको प्रत्याभूति पनि सँगै जोडिएर आउँछ। अतः न्यायको पहुँचका निमित्त नागरिकहरूको सशक्तीकरणका साथै लिङ्ग, जातजाति, भाषा, धर्म आदिका आधारमा भइरहेको असमान शक्ति सम्बन्ध र विभेदलाई चुनौती दिनसक्ने वातावरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण न्यायमा पहुँचका निमित्त सिङ्गो लोकतान्त्रिक संरचना, प्रणाली र खासगरी न्यायपालिका र त्यसका कर्ताहरूप्रतिको नागरिकहरूको विश्वास न्यूनतम मापदण्ड हो।

यहाँनेर सवाल के हो भने प्रधान न्यायाधीशको यस प्रकारको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसतर्फ उहाँले अपनाएको मौन संस्कृतिको बाटोले न्यायका निमित्त उभिएका तमाम महिलाहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुग्न निरूत्साहित गर्ने जोखिम बढेकोे छ। प्रधान न्यायाधीश हुने योग्यता भएका महिलाले त न्यायका लागि हिम्मत गर्न नसक्ने देशमा हामीजस्ता आम नेपाली महिलाले कसरी सिंगो समाज र पितृ सत्तात्मक चरित्रलाई पोषण गर्ने परिवारविरूद्ध उभिन सकिन्छ र भन्ने मानसिकताको विकास भएमा अथवा महिलामैत्री नभएको न्यायपालिकाबाट महिलाले कसरी न्याय पाउन सकिन्छ र? न्यायका निमित्त भरोसा गरी सिङ्गो समाजविरूद्ध उभिने भन्ने अवस्था सिर्जना भएमा न्यायिक निकायलगायत अन्य सार्वजनिक निकायहरूप्रति नै मानिसको विश्वास हराउन सक्छ। न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील निकायमाथि सर्वसाधारणको यस प्रकारको धारणाको विकास भएमा अन्ततः यसले सिङ्गो न्यायपालिकालाई नै गम्भीर संकटतर्फ धकेल्छ। अतः न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न अदालतप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्न  सहयोगी सार्वजनिक धारणाहरूको विकास गर्न अति आवश्यक हुन्छ। यसका लागि अदालत प्रतिको सामाजिक सोच, न्यायाधीशहरूको बानी व्यहोरा तथा सोच र चिन्तनमा परिवर्तन एवं रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ। साथै, अदालतलगायत अन्य सार्वजनिक निकायहरूलाई समाजका प्रमुख शाखाहरूको समर्थन प्राप्त हुन जरूरी छ।

यसका निमित्त हिंसाका भुक्तभोगी प्रधानन्यायाधीशसँग संविधान र कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न देखाउने प्रशासनिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। हामीसँग हिंसालाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त कानुनको अभाव छ। भएका न्यून गुणात्मक क्षमता भएको कानुन र सामाजिक अभ्यासहरूको बीचमा समेत ठूलो खाडल छ। अतः यस लेखमार्फत् प्रधान न्यायाधीशलाई विनम्र अनुरोध छ, हिंसा विरूद्धको मौनताको संस्कृतिलाई तोड्न यसको नेतृत्व गर्ने अवसर नगुमाउनुस्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०५:२४ बिहीबार