दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने क्षेत्रमात्र हैन, निर्वाचन भइसकेका र तेस्रो चरणमा हुने भनिएका क्षेत्रसमेत यतिखेर निर्वाचनमय भएका छन्। चुनाव आउन एकाध दिनमात्र बाँकी रहेको सन्दर्भमा यो स्वाभाविक पनि हो। के सहर के गाउँ, के पहाड के हिमाल र तराई, सर्वत्र चुनावप्रति उत्साह छाएको छ। जनताले करिब १६ वर्षपछि स्थानीयस्तरमा मत हाल्न पाउने भएकाले पनि यस्तो उत्साह छाएको हुनुपर्छ।

यतिबेलाको दृश्य हेर्ने हो भने राजपाबाहेक सबैले चुनाव चाहेका छन्। माओवादीबाट चोइटिएका केही समूहले चुनावमा भाग नलिने भने पनि राजपाजस्तो चर्को स्वरमा उर्लिरहेका छैनन्। एकातर्फ अधिकार पाइएन भनेर आन्दोलन गर्ने, अर्कोतिर अधिकार प्राप्तिको खुड्किलोका रूपमा रहेको निर्वाचनमा चाहिँ भाग नलिने दोधारे नीतिले राजपालाई छाडेको छैन। यही कारण हो कि उसले चुनाव नचाहे पनि उसलाई समर्थन गर्नेहरूचाहिँ स्वतन्त्रकै नाममा किन नहोस्, चुनावमा भाग लिन आतुर छन् र लिएका पनि छन्।

हो, संविधान मधेसी दलहरूले चाहेजस्तो आएन। के त्यसो भए एमालेले भनेजस्तो आयो त? कांग्रेसले ल्याउन खोजेजस्तो थियो त? अनि माओवादी भनेजस्तो भयो त? भएन। कसैले भनेजस्तो पनि भएन। अर्थात यो कसैले चाहेजस्तो नभएर सबैलाई मिलाउन खोजिएको रूपमा आयो। त्यसैले मधेसीले चाहेका कुरामात्र यसमा अट्न सक्ने कुरै थिएन। अनि यही निहुँमा आन्दोलन गर्नु र चुनाव बहिष्कारसमेतको धम्की तथा क्रियाकलाप सह्य हुन सक्ने कुरै भएन।

यदि राजपालगायत मधेसी दल लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् र जनता आफ्नो पक्षमा छन् भन्ने लाग्छ भने उनीहरू विनासर्त चुनावमा जानुपर्छ। जितेर आफूलाई सही प्रमाणित गर्नुपर्छ। यसो भयो भनेमात्र मधेसका जनता उनीहरूपटि्ट नै रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। अनि सत्तापक्षमात्र हैन, विपक्षीलाई समेत मधेसीका मागप्रति दबाब पुग्न जान्छ। अहिले त न जनमतमा जान अग्रसर हुने न त आन्दोलनबाटै पछि हट्ने क्रियाकलापको सबैभन्दा बढी घाटा राजपालगायतका मधेसी दललाई नै भइरहेको छ। जुन कुरा उसले बुझ्न जरुरी छ।

प्र्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन नै यस्तो विषय हो जसले जनमत र जनविश्वास लिएर देशकै आमूल परिवर्तन गर्न पाउँछ। तर यहाँ अहिले मधेसी जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले यसलाई मानिरहेका छैनन्। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको समर्थन पाएको संविधानसमेत नमान्ने धम्की दिँदैछन्। यसले देशलाई मात्र हैन, स्वयं उनीहरूलाई पनि फाइदा पुग्दैन भन्ने बुझ्न ढिलाइ भइसकेको छ। जुन पक्ष राजपाले सुधार्नैपर्छ। नत्र उसको राजनीति अरुले हैन, तराईवासी जनताले नै समाप्त पार्नेछन्।

आखिर निर्वाचनपछि संशोधन गर्ने पक्षमा एमाले पनि तयार भएको देखिन्छ। यति भनिसकेपछि त उसलाई पनि समय दिनुपर्‍यो नि। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेरमात्र राजनीति चल्छ र? आफू सकभर सत्तामा पुग्ने र त्यतिबेलाचाहिँ केही नगर्ने, जब सत्ताबाट बाहिरिन्छ अनि मधेसका जनताको कुरा गरेजस्तो गर्ने र आन्दोलनमा जनता उतार्ने प्रवृत्ति राजपाको देखिएको छ। त्यसैले पनि त्यहाँका जनताले उनीहरूलाई समर्थन नगरेका हुन्। यही कारण पनि यस्तो वास्तविकता राजपाले बेलैमा बुझेर सच्चिनु आवश्यक छ।

जे होस्, मुख्य दलहरू मिलेर मधेसका समस्या सुल्झाउनु आवश्यक छ। जायज मागलाई जायज भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भने नाजायज र स्वार्थपरक मागलाई त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ। अनि संविधानले विभेद गरेका भन्ने सवालमा जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ। गरेकै भए सच्याउन पनि तयार हुनुपर्छ। तर जे भए पनि मधेस आन्दोलनका नाममा मधेसी जनताको भविष्य अन्धकारमय बनाउन भने कसैले पनि पाउँदैन।

प्रकाशित: ११ असार २०७४ ०२:५५ आइतबार