काठमाडौं- भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथिको अनुसन्धान सुस्ताएको छ। पछिल्ला दिनमा शर्मामाथिको अनुसन्धान कार्य सुस्ताएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन साताअघि आन्तरिक राजस्वको कार्यालय लाजिम्पाटबाट उनलाई कर फर्स्योटमा अनियमतिता गरेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो। शर्मा कर फर्स्योट आयोग २०७१ का सदस्य सचिव हुन्। आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल फरार छन्। अख्तियारले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सार्वजनिक नोटिस जारी गरेको छ। अख्तियारमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएकोमा हालसम्म पनि उपस्थित नभई फरार रहेको भन्दै कसैले फेला पारे आयोगमा खबर गर्न भन्दै सूचना जारी गरिएको हो।

कर फर्स्योटमा व्यापक रूपमा छुट दिएको सूचनाका आधारमा अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका शर्मामाथि अख्तियारले बयान लिने काम नसकिएपछि उनलाई विशेष अदालतले चौथोपटक म्याद थप गरिसकेको छ। अख्तियारले अझै सम्पूर्ण फाइलको अध्ययन गर्न सकेको छैन। हालसम्म एक करोडभन्दा माथिको फाइललाई नै प्राथमिकता लिएर हेरिएको भनिए पनि यस्ता फाइलको अध्ययनमा कति समयसम्म लाग्छ यसबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन। एक करोडभन्दा साना फाइल हेर्न बाँकी  रहेको अवस्थामा अख्तियारले यसलाई लम्ब्याउने काम गरेको स्रोतले बताएको  छ।  अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका कर्मचारीले फाइल हेर्न ढिलाइ गरिरहेको पाइएको छ। फाइल हेर्न ढिलाइ भइरहेका बेला तीन दिनदेखि शर्मा आफैं बिरामी परेपछि त झन् उनको बयान लिने काम रोकिएको छ। शनिबारसम्म उनी नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता जीवनराज कोइरालाले भने शर्मामाथि 'अन गोइङ' तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको बताए। 'शर्मा बिरामी परेकाले दुई तीनदिनदेखि बयान लिने काम रोकिएको छ। अध्ययन गर्ने काम भइरहेकाले कति दिन लाग्छ भन्न सकिन्न,' उनले भने।  व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको गत १ असारमा बसेको बैठकले पनि कर छुट र कर असुलीमा संलग्न व्यक्तिलाई सीधै कारबाही गर्न भनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हालसालै भएको कर छुट र कर असुलीमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई कडा कारबाही गर्न र राजस्व छली भएको रकम तत्काल असुलउपर गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। 

अनुसन्धान गर्नुपर्ने फाइलको संख्या धेरै भए पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि र ३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएका फाइलमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा अख्तियारमै मतभेद  देखिएको स्रोतले बतायो। यस विषयमा अख्तियारमा सहमति भएमा छिट्टै शर्मामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुने स्रोतले बतायो। तर यस विषयमा सहमति नभए मुद्दा दर्ता गर्ने समय अझै लम्बिने स्रोतको भनाइ छ। 

कर फर्स्योट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर फर्स्योट गरेको थियो। जसमा २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमित ढंगले छुट दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। २१ अर्ब रुपैयाँको कर फर्स्योटमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुटलाई बिगो माग दाबी गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट व्यापारीलाई तिरेको रकम व्यापारीले राज्यलाई नतिरीकन छुट पाएपछि त्यो राज्यविरुद्धको ठगी भएकाले त्यस्तो छुट दिनेलाई अख्तियारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको जनाएको छ। अख्तियारले कुल तिर्नयोग्य कर त्यसमा आयोगको निर्धारण र छुटको अनुपातका आधारमा बिगो तोक्ने जनाएको छ। एनसेल, मदिरा कम्पनी, तारे होटललाई भारी मात्रामा कर छुट दिइएको पाइएको छ। सरकारी संस्थाले आधा कर छुट पाएका छन् भने निजी कम्पनीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी दरले छुट पाएको देखिएको छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७४ ०२:४९ आइतबार