काठमाडौं- ऐन-कानुनका विषयमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गराउने नेपाल व्यवसाय मञ्चले स्वतन्त्र रुमपा काम गर्न पाउने भएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा स्वतन्त्र सचिवालयका रुपमा रहेर काम गर्न पाउने गरी यससम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको हो।

स्वतन्त्र सचिवालयको रुपमा आफ्नै खाता सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि यसले आवश्यक परेको बेला सरोकारवाला निकायलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन सक्नेछ। 'खाता सञ्चालन कार्यविधि उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वको स्टेरिङ कमिटीबाट पास भइसकेको छ,' उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, 'अहिलेसम्म आफ्नो छुट्टै खाता नहुँदा यसलाई समस्या थियो।' कार्यविधिले नेपाल व्यवसाय मञ्चले आफ्नै तरिकाले खाता सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। उक्त खातामा नेपाल सरकार र दातृ निकायको पैसा जम्मा हुन्छ।

मञ्च स्वतन्त्र सचिवालय र कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्ने भनेर छुट्टै कोष खडा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो। अर्थले भने कोष स्थापना गर्न निमल्ने तर आफ्नै खाता सञ्चालन गर्न सक्ने जनाएको थियो। यसअघि उद्योग मन्त्रालयबाट उक्त मञ्चलाई हरेक वर्ष पैसा छुट्ट्याउने गरिए पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थिएन। 

यसअघि मञ्च सञ्चालनको लागि डिएफआइडीको सहयोगलाई इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी) मार्फत खर्च गरिँदै आएको थियो। डिएफआइडीले आर्थिक सहयोग गर्न छोडेपछि मञ्च आर्थिक संकटमा परेको छ। मञ्चसँग पैसा नहँुदा कुनै पनि कार्यक्रम हुन सकेका थिएनन्।

आफ्नै खाताबाट स्वतन्त्र रुपमा मञ्च सञ्चालन हुने भएपछि डेनिडाले सहयोग गर्ने जनाएको खतिवडाले बताइन्।   

कुनै पनि विषयमा छलफल गराउने काम भएकाले धेरै खर्च नलाग्ने, सचिवालय सञ्चालनको लागि र बैठक खर्च भएदेखि यो मञ्च सञ्चालन हुने खतिवडाको भनाइ छ। सचिवालयको अहिले गठन आदेश संशोधन गरेर कर्मचारी राख्ने, स्वतन्त्र रुपमा नियुक्ति गर्ने भन्ने बनिसकेको छ।

तीन पक्षीय सम्झौताको आधारमा यो गठन भएको हो। विकास साझेदार निकाय, निजी क्षेत्र र सरकार सहभागिता रहेको छ। सचिवालयलाई तीनै पक्षले सहयोग गर्ने भनिएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा यसको सचिवालय छ।

के हो नेपाल व्यवसाय मञ्च?

मञ्च निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच संवाद गर्ने थालो हो। कुनै पनि ऐन–कानुन बनाउँदा यसले सहयोग गर्छ। यसमा विशेष गरी नीतिगत विषयमा छलफल गरिन्छ। 'यसमा निजी क्षेत्रका मुद्दा उठाइन्छ,' खतिवडाले भनिन्, 'सरकारलाई ऐन–कानुन तथा संचरना बनाउन सुझाव दिन्छ।'

नेपाल व्यवसाय मञ्च (नेपाल बिजनेस फोरम) भनेर २०६७ सालमा गठन भएको थियो। निजी क्षेत्र, नीति–निर्माता, सार्वजनिक निकाय, दातृ निकायलाई एकै थलोमा ल्याएर नीतिगन विषयमा छलफल गराउने उद्देश्यले गठन भएको मञ्चका विभिन्न स्तरका समिति छन्। उच्चस्तरीय समितिको संयोजन प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा हुन्छ भने सञ्चालक समितिको संयोजकत्व उद्योग मन्त्रीले गर्छन्। त्यस्तै, निजी क्षेत्र विकास समितिको संयोजक मुख्य सचिव रहने व्यवस्थता छ। अरु १० वटा उपसमिति (वर्किङ ग्रुप ) छन्। हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी यी समूह गठन गरिएको छ। औद्योगिक लगानी प्रर्वद्धन, विदेशी लगानी, महिला उद्यमशीलता कार्यसम्पादन समूह, शिक्षा, कृषि लगायतका उप–समूह छन्। उपसमूहहरूले निजी क्षेत्रले कृषि पर्यटन, उद्योग लगायत क्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्याबारे निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच छलफल गर्ने अवधारणा छ। 

यिनीहरुको सिफारिसलाई नेपाल सरकारले सल्लाहको रुपमा लिन्छ। यही सुझाबाट नीति, कार्यक्रम वा अन्य संचरना बनाउन सहयोग पुग्ने खतिवडाले बताइन्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०५:१० बिहीबार