काठमाडौं- निजी कम्पनीले मनपरी ढंगले नयाँ सिलिन्डर किनेर बेचिरहेको बेला सरकारी स्वामित्वको एसटिसी ग्यासले नयाँ सिलिन्डर किन्ने अनुमति पाएको छैन। नेपाल आयल निगमले भारतीय नाकाबन्दीको बेला यस कम्पनीलाई ग्यास आयात अनुमति दोब्बर बढाए पनि नयाँ सिलिन्डर किन्ने अनुमति दिएको छैन। नयाँ सिलिन्डर ल्याउन नपाउँदा उपभोक्तालाई सेवा दिन कठिन भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ।

मासिक ५ सय ७६ टन ग्यास आयात गरिरहेको एसटिसीलाई निगमले नाकाबन्दीदेखि कोटा बढाएर १ हजार ८ सय टनको पिडिओ जारी गर्दै आएको छ। आयात कोटा बढाएको आधारमा नयाँ सिलिन्डर किन्न अनुमति रोकेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। ५ सय ७६ टन ग्यास आयात गर्दा डेढ लाख सिलिन्डर एसटिसीले प्रयोग गर्दै आएको थियो। कोटा बढेसँगै एसटिसीले थप ७५ हजार नयाँ सिलिन्डर खरिद गर्न निगममा पटक–पटक अनुरोध गरे पनि अल्झाएको कर्पोरेसनले जनाएको छ। 'ग्यासको बजार व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकोले नयाँ सिलिन्डर खरिद गर्न निगमलाई पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौं,' कर्पोरेसनका एक अधिकारीले भने, 'निजीले मनपरी ढंगले नयाँ सिलिन्डर ल्याएर प्रयोग गरेका छन्। तर, हामीलाई किन्ने अनुमति दिइएन।' सरकारी स्वामित्वकै कम्पनी भएकाले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्दा निगमले अटेर गरेको उनले आरोप लगाए।

नाकाबन्दीको बेला उपभोक्तालाई सहज रुपमा ग्यास वितरण गरेको एससिटिसीले उपभोक्ताको विश्वास जितेको छ। अहिले १ लाख ५० हजार सिलिन्डरले मात्र बजार व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको एसटिसीका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए। 'ग्यासको कोटा बढेकोले थप ७५ हजार सिलिन्डर आवश्यक छ,' राजभण्डारीले भने, 'सिलिन्डर किन्ने अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा कठिनाइ भयो।' समयमा अनुमति नपाएर खरिद प्रक्रिया लम्बिँदा बजारमा असर पर्ने उनले बताए। 'अरु कम्पनीले जस्तो हामीले सिधै किन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'किन निर्णयमा ढिलाइ भएको हो, जानकारी छैन।' एसटिसीले यो विषयमा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको छ।

नेपाल आयल निगमले भने धेरै कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर किन्न अनुमति मागेकोले एकैपटक दिने जनाएको छ। निगमका अनुसार एसटिसी, नेपाल ग्यास, सगरमाथा, श्रीमाया लगायत दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले अनुमति मागेको निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए। 'कुनै नियतवस अनुमति रोकेको होइन,' प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'अनुमति मागेका कम्पनीको क्षमता हेरिरहेका छौं। केही समयमा निर्णय गर्छौं।'

बजारमा कुन ग्यास कम्पनीले के–कति नयाँ सिलिन्डर ल्याएका छन्, निगमलाई सोको जानकारी गराएका छैनन्। ग्यास उद्योगले नयाँ सिलिन्डर सहित पुराना भएर काम नलाग्ने सिलिन्डरबारे नियमित जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यता नेपाल एलपी ग्यास संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे सिलिन्डर किन्न अनुमति लिन नपर्ने जिकिर गर्छन्। 'सबैले आवश्यक सिलिन्डर किनेर निगमलाई जानकारी दिने हो,' घिमिरेले भने, 'अनुमति नै लिनुन पर्ने विषयमा किन लिनुपर्‍यो।'

सिलिन्डर जाँच गर्न 'ब्रस्ट टेस्ट' प्रविधि

सरकारले ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर जाँच गर्नको लागि ब्रस्ट टेस्ट प्रविधि भिœयाउने भएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले युरोपियन युनियनसँगको सहकार्यमा नयाँ प्रविधि ल्याउन लागेको हो। उक्त प्रविधिले ग्यास सिलिन्डरको प्रेसरसहित गुणस्तर मापन गर्ने विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए।

ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा दुई महिनाका अवधिमा चारजनाको ज्यान गएपछि गुणस्तर जाँचमा कडाइ गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठको थियो। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सिलिन्डर सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको थियो। आपूर्ति मन्त्रालयले पनि गुणस्तरको विषयमा कार्यविधिसहित सुझाव दिन छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ। अहिले मुलुकमा ५३ ग्यास उद्योग छन्। ग्यास सिलिन्डरको आयु २० वर्ष मानिन्छ। 'अहिलेसम्म यस्तो प्रविधि थिएन,' उनले भने, 'करिब ७० लाख रुपैयाँको लागतमा ल्याबसहितको प्रविधि स्थापना गर्दैछौं।' उक्त प्रविधिको लागि विभागले १० लाख र युनियनले करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्चिने योजना छ। ढिलै भए पनि आधुनिक प्रविधि भित्र्याएको भन्दै व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०४:४४ बिहीबार