काठमाडौं- मधेसी र जनजाति अगुवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री बन्न दौडधुप गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफूहरूका लागि उस्तै रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउने निर्णयमा मधेसवादी दल पुगिसकेका बेला बुधबार २८ दलीय संघीय गठबन्धनले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीले ओली र दाहाल पिछडिएका वर्गलाई अधिकार दिलाउने मामिलामा उस्तै–उस्तै रहेकाले आँखा चिम्लेर समर्थन नगर्न दबाब दिए।

गठबन्धनले चौथो चरणमा सुरु गरेको पहिलो विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत राजधानीको अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांशले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा मधेसवादी दल सहभागी नहुनेमा जोड दिए। राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले भने, 'असोज ३ गतेसम्म ओली, दाहाल, देउवा मधेसी–जनजातिका अधिकार लुट्न व्यस्त थिए। अहिले सत्ता समीकरणको बेला विभाजित हुँदा मात्र उनीहरूलाई मधेसीको साथ चाहिएको हो।'

मधेसवादी दलले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न भोट दिए पनि कुनै उपलब्धि नहुने उनको भनाइ थियो। 'मधेसवादी दलले सुशील कोइरालालाई भोट दिएर के भयो?' उनले प्रश्न गरे, 'केपी ओलीको सरकारभन्दा बढी मधेसी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला मारिएका होइनन्?' ३० दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेका दाहालले उक्त गठबन्धन छाडेर संविधान जारी गरेकाले उनीसँग अब पनि मधेसवादी र जनजातिले आशा गर्नु बेकार रहेको उनले बताए।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र निकास विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, 'यतिखेर देशका समस्यालाई एकै दृष्टिकोणले हेर्ने चस्मा आवश्यक छ।' गबठन्धनले जारी राखेको आन्दोलनलाई पोखरेलले अधिकारको लडाइँका रूपमा व्याख्या गरे। 'यो अन्तिम लडाइँमा न्याय र अधिकार खोज्नेको जित हुन्छ,' उनले भने।

नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले अहिलेको केन्द्रीकृत संरचना कायम रहेसम्म नेपाल अस्तव्यस्त भइरहने बताए। 'केन्द्र भ्रष्ट र घुसखोरी भइसक्यो,' उनले भने, 'देशको विकास गर्न अब आशा गर्ने भनेको केवल प्रान्तसँग मात्रै हो। त्यसैले जतिसक्दो प्रान्तलाई बलियो बनाउनुपर्छ।'

बुद्धिजीवी सुरेन्द्र महतोले कांग्रेस–माओवादीले सुरुमै मधेसीका जायज माग पूरा गर्ने भनेबाटै उनीहरूले मधेसीका लागि केही पनि गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। 'जायज माग पूरा गछर्ौं भन्नुको अर्थ मधेसीले नजायज माग उठाएका छन् भन्नु हो,' महतोले भने, 'यो झुक्याउने खेल हो। त्यसैले मधेसवादी दल कुनै पनि हालतमा नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन।'

प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले दलहरूबीच यतिखेरको झगडा अधिकारका लागि नभई सत्ताप्राप्तिका लागि मात्र भएको ठोकुवा गरे। साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्षीले विगतमा मधेसवादी दल अरुको मुद्दामा सहयोगी हुने गरे पनि अब त्यस्तो हुन नहुने बताए।

ओली नेतृत्वको सरकार असफल बनाउन साथ दिने तयारीमा रहे पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने/नहुने भन्नेबारे अन्योलमा रहेका बेला मधेसी, जनजाति तथा संघीयता पक्षधरले अबको सरकारमा अहिलेकै अवस्थामा सहभागी नहुन आग्रह गरेपछि मधेसवादी दल संकटमा परेका छन्।

सोही कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले नेपालमा संघीयता किन आवश्यकता परेको हो भन्नेबारे गाउँ–गाउँमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए। 'संघीयता ७/८ जना नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन मात्र होइन भन्ने कुरा दूरदराजमा बस्नेलाई बुझाउनुपर्छ उनले भने, 'संघीयता भनेको जनतालाई बलियो बनाउने र हक दिलाउने माध्यम हो।' २८ दलीय मोर्चाको गठबन्धन भनिए पनि संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिकका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झाजस्ता नेता सहभागी नभएको उक्त कार्यक्रममा भएको छलफल कार्यान्वयन हुनेमा कतिपयले आंशका गरेका छन्। स्रोतका अुनसार महतो, झालगायत नेता कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छन्।

संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी, जनजातिले उठाइरहेका मुद्दालाई सम्बोधन नगराई सरकारमा जाने कुनै तयारी नरहेको बताए। मधेसका समस्या समाधान गर्न र संविधान संशोधन गर्न पछिल्लो ९ महिनामा ३६ पटक वार्ता भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निकास दिन नसक्दा कुनै उपलिब्ध नभएको उनको भनाइ छ। 'त्यसैले शोषित, पीडित, मधेसी ओली सरकारको विपक्षमा छन्,' यादवले भने।

संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले ओलीको तुलनामा देउवा र दाहाल कम खतरनाक रहेको जिकिर गरे। तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेश लालले समानता प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको बताए।

यसैबीच तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। तमलोपाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले मधेसी मोर्चाले पेस गरेका ११ बुँदे माग तथा मधेस आन्दोलनको क्रममा घाइते, सहिद भएकालाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि माग गरिएको छ।

माओवादीको ह्विप

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा हुन गइरहेको अविश्वास प्रस्ताव छलफलको अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रले आफ्ना सबै सांसदलाई अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ। बुधबार संसदीय दलको बैठकपछि उक्त पार्टीले ह्विप जारी गरेको हो। ५ सय ९७ सदस्य रहेको संसद्मा माओवादीका ८२ सांसद छन्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०२:३६ बिहीबार