दोस्रो चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केही शुभ संकेत देखिएका छन् । जसलाई विद्रोहविरुद्ध विद्रोह मान्न सकिने हुन्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेकपा माओवादीलाई स्थानीय चरणको निर्वाचनले जसरी धक्का दिएको छ त्यसले उनीहरूको बाटोप्रति इमान्दार नेपाली कोही पनि सहमत छैनन् भन्ने देखाएको छ । आमनेपाली त यसै पनि सहमत थिएनन् नै, उनीहरूका आफ्ना कार्यकर्तामा समेत कतिविधि असन्तोष रहेछ आफ्नै पार्टीसँग त्यो प्रकट भएको छ । भ्रम छर्नु सजिलो छ तर व्यवहारमा खरो उत्रनु कठीन काम हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्व पुरानो माओवादी पार्टीको विचारलाई निरन्तरता दिन खडा गरिएको संयन्त्र हो । यो संयन्त्रले सशस्त्र हिंसालाई प्राथमिकता दिन्छ । पहिले पुष्पकमल दाहालसँग पृथक भएर मोहन वैद्यसहित बनेको यो पार्टीले वैद्यसँगसमेत असहमत भएर सशस्त्र हिंसालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । तर यस पार्टीका कतिपय कार्यकर्ता स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । निर्वाचनको आकर्षणबाट आफ्ना दलका सदस्यलाई विरत बनाउन सशस्त्र हिंसाको नारा सफल भएन । अथवा दोहोरो रणनीति हो त्यो खुलेको छैन ।

निर्वाचनमा भाग लिने र बहिष्कार दुवै रणनीतिका तह हुन सक्छन् । तर निर्वाचनको आकर्षण र व्यवहारवादी चिन्तन भएका कार्यकर्ताले दोहोरो रणनीत अवलम्बन गरेका होलान् भन्ने ठाउँ देखिँदैन । जे भए पनि चन्द समूहका कार्यकर्ता निर्वाचनमा आउनुले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास सवल बनाएको छ । विस्तारै लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने सबैखाले शक्तिलाई निरास बनाएको हुनुपर्छ । यसै पनि वर्तमान भनेको उदार लोकतन्त्रको युग हो । उदार लोकतन्त्रले सबैलाई समेटेको हुन्छ । निरंकुशता, अधिनायकत्व, हुकुमी प्रचलनलाई यसले अन्त्य गर्छ । लेनिन, स्टालिन, माओ, पोलपोट क्यास्त्रोको युग अन्त्य भएको छ । सोझासाझा निमुखा जनतालाई तिनीहरूका पुस्तकका ठेली देखाएर र पढाएर केही दिन रनभुल्लमा पार्न सम्भव छ तर सधैँ ती रनभुल्लमा पर्दैनन् । नेपालको सशस्त्र हिंसाको पतनले समेत यस सत्य उद्घाटित गरिदिएको छ।

दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र हिंसाले सत्र हजारको नागरिकको ज्यान लियो, हजारौंलाई अपांग बनायो, लाखौंलाई घरवारविहीन बनायो तर अन्तिम उपलब्धि के भयो ? शान्ति र सहमतिमा आउनुपर्‍यो कि परेन ? यसैकारण हिंसाको भविष्य हुँदैन, शान्तिको विकल्प हँुदैन । नेत्रविक्रम चन्द समूहले सशस्त्र हिंसाको सपना परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्नु जरुरी छ। राष्ट्रियताको सवल धार खडा गर्ने हो भने लोकतन्त्र अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रबिना राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण हुन सक्दैन । संसारमा विभाजित भएका राष्ट्रहङको संख्या र नाम हेर्ने हो भने विभाजन र विघटनमा पर्नेहरू लोकतन्त्र विरोधी सत्तामा लिप्त देशहरू नै छन् । लोकतन्त्र भएका कुनै पनि राष्ट्र विभाजित भएको पाइँदैन । उनका कार्यकर्ताको माग र चाहना पनि यस्तै देखिएको छ ।

 दोस्रो चरणको निर्वाचनले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत आफ्नो भनाइ र अडानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरेको छ । निर्वाचन बहिष्कारको नारा र कार्यक्रम दिएर बसेको राजपाका धेरै नेता र कार्यकर्ताले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो उमेदवारी दिएका छन् । राजपाको सर्वाधिक प्रभाव रहेको दाबी गरिएको कपिलवस्तुमा तीनोटा गाउँपालिकामा पूरै समूहगतरूपमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका कार्यकर्ताले नामांकनपत्र भरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विद्रोहको नारा दिइरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका लागि कार्यकर्ताको यो कदम चुनौती र चेतावनी दुवै हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा सबैको साझेदारी रहेको भए पनि संघीयताको विषय मधेस आन्दोलनको परिणाम हो । मधेस आन्दोलन २०६३ ले देश संघीय संचनामा जानैपर्ने सहमति भएको थियो । मधेस आन्दोलन नभएको भए संघीयता हुने थिएन । अहिले पनि संघीयताविरुद्ध आवाज बलिया छँदैछन् । तर देशले संघीयतालाई वरण गरिसकेको हुनाले अबको दिनमा एकात्मक राज्यसत्ताको सम्भावना कतै पनि छैन । मसिना आवजा आफँै हराएर जाँदैछन्। त्यसरी ऐतिहासिकरूपमा प्राप्त संघीयताकै आधारमा अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइरहेको छ । संघीय राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न निर्वाचन महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । निर्वाचनले जनताको अभिमत प्रकट गर्छ । जनताको अभिमतबाट नै नेतृत्व चयन र विकास हुने गर्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त र गुण दुवै नै हो । यसलाई अनेक निरर्थक बहानामा उपेक्षा गर्दा लोकतन्त्रकै मानमर्दन भइरहेको हुन्छ । सत्तरी वर्षको अनवरत संघर्षले प्राप्त लोकतन्त्रलाई मसिना अत्तो थापेर अप्ठेरोमा पार्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।

 स्थानीय सरकारको निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई परेको छ । यद्यपि दुई चरणमा नै निर्वाचन गरेको भए पनि सम्भव थियो । सरकार सहमतिको बाटोमा हिँड्न चाहेको हुनाले एकै चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई तन्काउँदै तीन चरणसम्म पु¥याउन विवश भयो। यो विवशता स्वयं सिर्जित होइन । राष्ट्रिय जनता पार्टी र त्यसको पूर्वरूपले विवश बनाएको हो। खासगरी तराई मधेसमा व्यवधान खडा गर्ने, निर्वाचन बिथोल्न हदैसम्मका कार्यक्रम तय गर्ने निणर््ाय गरेको हुनाले सरकार सतर्कपूर्वक कदम चाल्न बाध्य भएको हो । सरकारले वैशाख ३१ गते एकै पटक निर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । तर राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सामेल गरी निर्वाचन गर्ने सोचअनुरूप अहिले दुईबाट तीन चरणमा निर्वाचन सरेको छ ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन समयमा सम्पन्न भएन भने प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई असर पर्ने हुन्छ। आगामी  माघ सातभित्र संघको निर्वाचन हुन नसके राजनीतिक संकट दोहोरिँदै पुनः यही संसद्को समयावधि थप गर्ने अर्को बाध्यता राष्ट्रलाई पर्नेछ । यसै पनि प्रधान सेनापतिले वर्तमान संक्रमणको फाइदा उठाएर केही राष्ट्र विरोधी तत्वहरूले शीर उठाउन लागेकामा चिन्ता प्रकट गरेको गम्भीर समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो चिन्ता राजनीतिक संक्रमणको पूर्वाभास हुनसक्छ । नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरी बसेको सेनाले अस्थिरतावादी तत्वहरुको राजनीतिक समाधान राजनीतिकरूपमा नै हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । केही विखण्डनकारी तथा राष्ट्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने तत्वहरू सक्रिय हँुदै गएको हुनाले त्यस्तो गतिविधि नेपाली सेनालाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले दिएका छन्। राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने कुरा सेनाका लागि स्वीकार्य नहुनेसमेत सैनिक वक्तव्यमा भनिएको छ । तेस्रो चरणको स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन सकेन भने अस्थिरतावादी तत्वहरू सक्रिय भएको परिणाम मानिनेछ । प्रदेश नम्बर दुईलाई आफ्नो पुख्र्यौली विर्ता ठानिरहेका केही राजनीतिक शक्ति पनि अस्थिरताको कारक हुन सक्छन् । अलग देशको दुस्वप्न देख्ने केही मूर्धन्यहरूको सक्रियता सतहमा देखिएकै छ । यही तथ्यलाई अनुभव गर्दै प्रधानसेनापति क्षत्रीको वक्तव्य आएको हुनुपर्छ ।

   असफल देश बन्न नदिन राजनीतिक प्रतिबद्धता र अभ्यास नै पहिलो सर्त हो । सेनाले समेत राजनीतिक समाधानको प्रश्न उठाएको छ । निर्धारित दिन असोज २ गते तेस्रो चरणको चुनाव भएन वा हिंसात्मक हुन पुग्यो भने राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल हुनेछ । संविधानमा संशोधन भएन भने राष्ट्रिय जनता पार्टी जसरी पनि चुनाव विथोल्न संकल्पकृत देखिएको छ। संशोधन गर्नेमा सरकारी तयारी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कुनै पनि हालतमा नदिन दृढप्रतिज्ञ छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र एमालेको तानातानीमा संविधान चेपुवामा परेको छ । जति संविधान चेपुवामा पर्नेछ त्यति नै राजनीतिक संक्रमण बढ्नेछ । जति राजनीतिक संक्रमण बढ्नेछ त्यति नै राष्ट्र विरोधीहरू सक्रिय हुनेछन् । यसबेला राजनीतिक शक्तिबीच लय मिल्नु आवश्यक छ । संकीर्ण दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दलहरूले एकापसमा राजनीतिक समझदारी मिलाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलबीच देखिएको तालमेल एउटा असल संकेत हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि तालमेल देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरम, एमाले र लोकतान्त्रिक फोरम र अवस्था हेरी साना–ठूला दलबीच राजनीतिक लय मिलिरहेको छ । तेस्रो चरणमा समेत यो लय मिल्नु जरुरी छ । एकापसमा राजनीतिक घुलमिलीकरणले उच्च राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्छ । एकापसमा कटुताको अन्त्य हुन्छ र लोकतन्त्रले स्वस्थ गति लिनेछ । तर लोकतन्त्रको गतिमा संविधान संशोधनको विषय चट्टान भएर अवरोध गर्न बीचमा खडा भएको छ । संविधान संशोधनले सही निकास दिन सकेन र निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले भाग लिएन भने दुवै अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थीरता बढ्नेछ । जसका कारण अस्थिरतावादीहरूले देशलाई झन् अराजक बनाउने अवसर पाउनेछन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी राष्ट्रवादी हो भने र एमाले जिम्मेवार छ भने यस सत्यलाई दुवैले अनुभव गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

प्रकाशित: ७ असार २०७४ ०४:०४ बुधबार