काठमाडौं– संविधान जारी भएदेखि सरकार नेतृत्व सम्हालेसम्म राजनीतिक जीवनमा आफूले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपलब्धि गुमाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएको छ।

आफ्नै कारण ओलीले यो अवसर गुमाएका हुन्। आफू प्रधानमन्त्री नरहने भएपछि त्यसलाई कम क्षति गराउनुभन्दा पनि उनले सम्पूर्ण रुपमा मुठभेडको स्थितिमा राजनीतिलाई धकेले। यो परिस्थितिले सबैभन्दा खुसी तिनैलाई तुल्याएको छ, जो संविधान र पछिल्ला परिवर्तनप्रति खुसी थिएनन्। त्यति मात्र होइन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुनुपर्ने सहमतिको वातावरण पनि सम्पूर्ण रुपमा धुमिल भएको छ।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालदेखि वामदेव गौतमसम्मलाई राम्रैसँग थाहा छ– बजेट ल्याएपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने 'भद्र सहमति' भएको थियो। गौतमले त सार्वजनिक रुपमै यसबारे बोलेका थिए।

पछिल्लोपटक दाहालसँग प्रधानमन्त्री छाड्ने विषयमा सहमति हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, एमाले नेता नेपालसमेत थिए। अझ गौतमले त प्रधानमन्त्री छाड्ने विषयमा कागज नै तयार पारेर ल्याएका बेला ओली रिसाएको समेत नेताहरूले बिर्सेका छैनन्। पछि आपसमा भएको 'भद्र सहमति' का आधारमा बजेटपछि दाहाललाई छाड्ने निश्चित भएको थियो।

ओलीले त्यो सहमति पालना गरेका भए एमालेलाई अहिले सबैभन्दा कम क्षति हुने थियो। एमालेले गुमाउने भनेको प्रधानमन्त्री पद मात्र हुन्थ्यो तर सरकारका प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मा लिएर सरकारमा रहिरहन सक्ने थियो।

अझ ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन र भारतसँग सम्बन्धमा राखेका अडानमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री दाहाललाई निरन्तर दबाब दिइरहन सक्ने थियो।

कांग्रेस जहिल्यै शालिन प्रतिपक्षका रुपमा रहन सक्छ। दाहाल नेतृत्वमा एमालेसहितका दल सरकारमा भए पनि काममा कांग्रेसले खासै दबाब दिन सक्ने थिएन। तिनले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने थिए। यो स्थितिमा दलहरूबीच नमिठो वातावरण बन्ने पनि थिएन। माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेसको समीकरण बन्नुअघिसम्मको परिस्थिति खासै खराब पनि थिएन। त्यसमा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ समीकरण बनिहाल्ने आशामा पनि थिएनन्। कारण, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सम्झौतासमेत भएको थियो।

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले बजेट आएपछि त्यसलाई पारित हुने बेलासम्म प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। ओलीबाट सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने देखिसकेपछि अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको देखिन्छ। स्थिति यति अप्रिय भइसकेको छ कि अब दलहरूबीच फेरि आपसमा सहमति गरेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पुनः समाप्त भएर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी प्रयोजनका निम्ति सरकार जिम्मा लगाएको बेलाजस्तो अवस्था आएको छ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए पनि आगामी बाटो सहज हुनेछैन। आगामी २०७४ माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रान्तीय र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने कार्यभार वर्तमान सरकारले पूरा गर्न सक्नेछैन। संसद्को दोस्रो ठूलो दलले असहमति गर्ने वातावरण बनेपछि त्यसले असहज परिस्थिति पनि ल्याउनेछ। 

एमालेले आफू सरकारमा रहँदा हासिल गरेका उपलब्धि जनस्तरमा लैजाने नाममा आन्दोलनसमेत गर्न सक्नेछ। त्यसो भए फेरि अर्को मुठभेडको अवस्था आउनेछ। सरकारले गर्ने निर्णयमा एमालेको व्यापक विरोध हुनेछ। ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन, फास्ट ट्र्याक निर्माण र विमानस्थल सम्बन्धी ठेक्काका विषयले पनि आगामी राजनीतिलाई नराम्ररी प्रभाव पार्ने देखिँदै छ।

यी यावत् परिस्थितिले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्नेछ। समयमा तीनवटै निर्वाचन हुन नसकेपछि फेरि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खोजेजस्तै दलबाहिरको अर्को व्यक्तिको खोजी हुन सक्ने आकलन अहिल्यै हुँदै छ। दलहरू आपसमा नमिल्दा मुलुकमा निरंकुशतावादी तत्व हाबी हुन सक्ने खतरा पनि देखिन थालेको छ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाए पनि माओवादीसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सकेका भए आगामी निर्वाचनसम्मको वातावरण सहज हुन सक्ने थियो। ओलीले साँच्चै सरकार छाड्ने निश्चित गरेका भए संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गर्ने र चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई नेपालमा स्वागत गर्ने अरु चार महिनाको अवसर पनि पाउने थिए।

तर, उनी दिएको वचनमा प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने दाहाललाई लागेकै कारण अहिलेको यो विषम परिस्थिति पैदा भएको हो। यो परिस्थितिलाई सबैजसो दललाई अवसर गुमाउने कोटिमा राखेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा घाटा ओली र एमालेलाई नै छ। समग्रमा यसको असर भने मुलुकलाई पर्नेछ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०१:५८ बिहीबार