माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत वैशाख २८ गते 'टीकापुर घटना' को  हत्या आरोपित रेशम चौधरीलाई एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिने भनी गरेको निर्णयलाई अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गरी दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गरेको छ। 'क्षतिपूर्तिका नाम' मा हत्या आरोपितलाई ठूलो मात्रामा रकम दिने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले गरेकाले यी दुवै दल दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र कानुनी शासनको धज्जी उडाउन लागिपरेको प्रस्ट भएको छ। फरक यत्ति हो, निर्णय दाहाल नेतृत्वको सरकारले र कार्यान्वयन देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको हो। 'टीकापुर घटना' त्यस्तो घटना हो, जहाँ 'थरुहट आन्दोलन' का नाममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ  सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकलाई मारिएको थियो। आन्दोलनकारीबाट भाला र धारिलो हतियार प्रयोग गरी प्रहरीको निर्मम हत्यामात्र भएको थिएन, नाबालकलाई गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट कर्फ्यु लगाइएका बेला आक्रोशित महिलासहितको एक समूहले आगजनी र तोडफोड गरेको थियो। त्यही तोडफोडका क्रममा क्षति भएको भन्दै हत्या आरोपितलाई सरकारले विशेष निर्णय गर्दै ठूलो रकम दिएको हो।

प्रहरी र नाबालकको निर्मम हत्या प्रकरणमा दोषी र प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्तलाई सरकारले रकम दिएर कानुनी शासनको खिल्ली त उडाएको छ नै साथै यसले प्रहरीको मनोबल गिराउने कामसमेत गरेको छ।

प्रहरी र नाबालकको निर्मम हत्या प्रकरणमा दोषी र प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्तलाई सरकारले रकम दिएर कानुनी शासनको खिल्ली त उडाएको छ नै साथै यसले प्रहरीको मनोबल गिराउने कामसमेत गरेको छ। सरकारले शान्तिसुरक्षा र अमनचयनका लागि प्रहरीको मनोबल उकास्नुपर्नेमा उल्टै गिराउने काम गरेको छ। यस हिसाबले पनि हत्याका आरोपितलाई उल्टै पुरस्कृत गर्ने सरकारको कार्य आलोच्य विषय हो। त्यसमाथि हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई उल्टै क्षतिपूर्तिको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट एक करोड ७४ लाख दिनु आफैंमा आश्चर्यजनक विषय हो। हत्या आरोपका कारण रेशम चौधरी प्रहरीको फरारसूचीमा छन् भने घटनापछि भारत गएका चौधरी अहिले पनि उतै छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा समेत उनीसँग भेटघाट गरेका थिए। सुरुमा भेटघाटको विषयलाई अस्वीकार गरे पनि तस्बिर नै सार्वजानिक भएपछि भ्रमणका क्रममा विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट भएको तर आफूले चौधरीलाई नचिनेको भनी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिक्रिया आएको थियो। तिनै चौधरीलाई अहिले यति धेरै रकम दिने निर्णय गर्नुले सरकार र चौधरीबीच साँठगाँठ भएको प्रस्ट हुन्छ। उनी फरार भएका कारण त्यो रकम उनका बाबु लालवीर चौधरीले बुझिसकेका छन्।

सरकारले घटनाको नेतृत्वकर्ता रेशम चौधरीलाई मात्र होइन, अन्यलाई समेत क्षतिपूर्तिका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट झन्डै ११ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ।  सांसद जनक चौधरीलाई ५० लाख १२ हजार आठ सय, हार्डवेयर पसल तोडफोड भएका प्रदीप चौधरीलाई एक करोड ३९ लाख, फर्निचर पसल तोडफोड भएका शिवनारायण चौधरीलाई एक करोड ५० लाख राहत दिइएको छ। यसरी 'राहत रकम' पाउनेमा ८८ जना छन् जसलाई इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरमा बोलाएर रकम दिएको हो। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा दुई दिनअघि सरकारले 'राहत रकम' दिने निर्णय गरेको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्नभन्दा अघिल्लो दिन यो रकम वितरण गरिएको छ। यसबाट सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाएको पनि छर्लंग भएको छ। त्यस क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित गर्न सरकारले हतारहतारमा रकम वितरण गर्ने निर्णय लिएको बुझ्न सकिन्छ। क्षणिक स्वार्थका लागि राज्य स्वंय यसरी अपराधको अनुमोदन गर्न लाग्नु कुनै हिसाबले पनि क्षम्य हुनै सक्दैन।

प्रकाशित: ४ असार २०७४ ०३:२४ आइतबार