राज्य सञ्चालनमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जनताबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिले कानुन बनाउँछन्। उक्त ऐनको परिधिभित्र रहेर सरकारले नियमावली बनाउँछ जसले संविधानबाट निर्देशित एवं जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न नीति योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ। यसरी कार्य गर्दा कानुनी दायराभन्दा बाहिर कार्यपालिका गएको खण्डमा न्यायपालिकाले नियन्त्रित गर्छ। न्यायपालिकाले समेत आफूखुसी कानुन व्याख्या गरेमा व्यवस्थापिकाले त्यसलाई रोक्छ। यसरी यी तीनवटै संस्थाबीच शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबाट राज्य परिचालित हुन्छ। यति हुँदाहँुदै पनि उक्त संस्थाबाहेक पनि राज्यमा आवश्यक पर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू जसले कतिपय सवालमा अलग ढंगले कार्य गर्न निष्पक्ष संस्था महसुस भई लोक सेवा, निर्वाचन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, मानव अधिकार जस्ता आयोग वा निकाय परिकल्पना गरी स्थापना गरिएका छन्।

विधि परिपालना, निष्पक्षता र तटस्थतामा केन्द्रित रही योग्यता प्रणालीको संवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण जनमानसमा लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयता बढी छ।

विश्वमा नै विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्दाका दुष्परिणामबाट बच्न स्वतन्त्र संस्था आवश्यक पर्ने हुन्छ। नेपालमा समेत राणाकालमा महत्वपूर्ण पदहरूमा आफ्ना मान्छे राख्ने र चाकरीका आधारमा विश्वासपात्रहरू चयन हुन्थे। तथापि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारहरूको दरखास्त आएमा योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारमा सिफारिस गर्न दरखास्त परिषद् व्यवस्था भएको देखिन्छ। वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्रपश्चात नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा व्यवस्था भएअनुसार वि.सं. २००८ साल असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट विधिवत ढंगले आजको लोक सेवा आयोग स्थापना भएको हो। त्यसपछि बनेका सबै संविधानमा यो आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा रह्यो।

नेपालको संविधान २०७२ मा लोक सेवा आयोग र उसको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ। जसअनुसार आयोगले निजामती सेवाका पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पद पूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। 'संगठित संस्था' भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेकका पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानुनबमोजिम स्थापित वा सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भनिएको छ।

आयोगलाई यति धेरै संघसंस्था, निकायको जिम्मेवारीसमेत यो संविधानले किन दियो त? उत्तर स्पस्ट छ– आयोगको कर्मचारी छनोट प्रणाली निष्पक्ष, तटस्थ एवं योग्यता प्रणालीमा आधारित भएकाले। त्यसैले आयोगले अपनाउने विधि/प्रक्रियाबारे सबैलाई कौतुहल हुनु स्वाभाविक पनि हो।

वार्षिक कार्यतालिका

आयोगले वर्षभरिको काम कहिले, कहिले गर्ने भनी प्रत्येक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशित गर्छ। यसरी कार्यतालिकाअनुसार वर्षभर सोहीअनुसार विज्ञापन, लिखित परीक्षा, नतिजा र कर्मचारी सिफारिस गर्ने गर्छ।

प्रथम कोड नं.

लिखित परीक्षा दिँदा उम्मेदवारले उत्तरपुस्तिकाको एक भागमा आफ्नो नाम, ठेगाना, रोल नं., दस्तखत, आदि उम्मेदवार चिनिने भागमा जे/जति लेख्न निर्देशित गरेको हुन्छ, उक्त खण्ड र उत्तरपुस्तिकाको अर्काे भागमा प्रथम कोड नं. राखिन्छ। उक्त कार्यका लागि खटिएको एक अधिकृत टोलीले नाम, नामेसी खण्ड च्यातेर अर्धकट्टी शील गरी सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गर्छ जुन प्रथम कोडको अर्धकट्टी हो।

द्वितीय कोड नं.

प्रथम कोड नं. राखिसकेपछि उम्मेदवारको उत्तरपुस्तिका फेरि अर्काे जिम्मेवार अधिकृत टोलीलाई द्वितीय कोड नं. राख्न दिइन्छ। उक्त उत्तरपुस्तिकामा नाम, नामेसी हुँदैन। मात्र प्रथम कोड नं.

हुन्छ। उक्त प्रथम कोड नजिकै द्वितीय कोड नं. राखिन्छ र अर्काे उत्तरपुस्तिकाको अन्य नच्यातिने भागमा अंकन गरिन्छ। त्यसपछि उक्त प्रथम कोड नं. सहितको द्वितीय कोड नं. पनि अर्धकट्टीका रूपमा च्यातिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई पनि शीलवन्दी गरी जिम्मेवार ठाउँमा राखिन्छ। यसरी पहिलो कोडमा संलग्न कुनै पनि जनशक्ति दोस्रो कोडमा सहभागी हुन पाउँदैन। दोस्रो कोडमा नै एक निश्चित थान उत्तरपुस्तिकाको संख्यामा खाममा राखी शीलबन्दी गरिन्छ र संख्या उल्लेख गरिन्छ।

द्वितीय कोडमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण

उम्मेदवार चिनिनेखालको कुनै पनि संकेत अनावश्यकरूपमा उत्तरपुस्तिकामा लेख्न, संकेत चिह्न राख्न पाइँदैन। लिखित परीक्षाकेन्द्रमा उत्तरपुस्तिकामा केन्द्राध्यक्ष तथा प्रत्येक कोठामा सहायक केन्द्राध्यक्षको दस्तखतसमेत हुन्छ। उक्त द्वितीय कोड भइसकेपछि उत्तरपुस्तिका विज्ञबाट परीक्षण हुन्छ र द्वितीय कोडमा नै प्राप्ताङ्क (मार्कसिट) राखिन्छ।

द्वितीय कोडमा नै डिकोडको निर्णय

द्वितीय कोडबाट परीक्षण भइसकेका उत्तरपुस्तिकामा प्रत्येक उत्तरपुस्तिकाको अङ्क दिइएको र पूर्णाङ्क मिलेको छ, छैन, कुनै प्रश्नउत्तर परीक्षण गर्न छुटेको छ कि, कुनै दोहोरो परेको छ कि, छुट्टै जनशक्तिबाट रुजु, चेक जाँच गरेर अन्तिम अवस्थामा सबै कोडमा रहेको कुल प्राप्ताङ्क कम्प्युटरको एक्सेलमा राखी उच्च अंकदेखि न्यून अंक हुँदै राखी हेरिन्छ। यसरी उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने आवश्यक संख्या राखी प्रयोगात्मक परीक्षा/अन्तर्वार्ताका लागि डिकोड गरी वर्णानुक्रमअनुसार नाम मिलाएर राखी नतिजा प्रकाशन गर्ने भनी निर्णय गरिन्छ। यसरी निर्णय गर्दा को को व्यक्ति उत्तीर्ण भएका छन् भन्ने थाहै हुँदैन। किनकि त्यो द्वितीय कोड नं. मा नतिजाको निर्णय भएको हुन्छ।

डिकोड गर्न पठाउँदा प्राप्तांक हटाइन्छ

द्वितीय कोडमा रहेको नम्बरका आधारमा डिकोड गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको

हुन्छ। त्यसपछि उक्त अङ्क र डिकोड शील गरी प्राप्ताङ्क जति हटाएर छुट्टै शाखालाई दोस्रो कोड नं.मात्र पठाई उनीहरूको डिकोड (प्रथम कोड नं. सम्म पुगी नाम, नामेसी खोज्ने कार्य) गरी वर्णानुक्रमअनुसार पछिल्लो परीक्षा (प्रयोगात्मक/अन्तर्वार्ता) का लागि सूचना प्रकाशित हुन्छ। यसरी अङ्क थाहा हुनेले नाम थाहा पाउँदैन भने नाम थाहा पाउनेले अङ्क थाहा नपाउने विधि अवलम्बन गरिन्छ।

अन्तर्वार्ता आचरण

अन्तर्वार्ताका लागि तोकिएको अङ्कको ४० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा रहेर मूल्याङ्कनकर्ताले अङ्क प्रदान गर्छन्। अन्तर्वार्ता समितिका प्रत्येक सदस्यले आ–आफ्नो फाराममा अङ्क प्रदान गर्छन्। अङ्क दिने र दिएको विषयमा समितिका कुनै पनि सदस्यबीच छलफल हुँदैन। उक्त अङ्क प्रत्येकले गोप्य ढंगले दिन्छन् र उक्त फारामलाई एउटा खाममा राखी सबैको रोहवरमा शीलबन्दी गरिन्छ। अन्तर्वार्ताकर्ताको आफ्नो कुनै नातेदार हुँदा उक्त विज्ञापनको अन्तर्वार्तामा बस्न पाइँदैन/बस्नुहुँदैन। अन्तर्वार्तापूर्व अन्तर्वार्ताक्रममा र अन्तर्वार्तापश्चात उम्मेदवारको सवल/दुर्वल पक्षबारे चर्चा गर्न पाइदैन। अन्तर्वार्तामा बस्नेलाई उम्मेदवारको लिखितको अङ्कबारे केही थाहा हुँदैन।

यसरी सबै काम निष्पक्ष गर्न र विषयगत मूल्याङ्कनका कमजोरी न्यूनीकरण गर्न माथि उल्लेख विधिप्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। त्यस्ता विधि परिपालना निष्पक्षता र तटस्थतामा केन्द्रित रही योग्यता प्रणालीको संवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण जनमानसमा यसको विश्वसनीयता बढी छ। यति हुँदाहुँदै पनि आयोगको कार्यप्रकृतिसँग मेल खाने स्वभावका जनशक्ति यस संगठनमा भित्रनु सरुवा हुनु आवश्यक छ। निष्पक्षताको मूल्य/मान्यता बोकेका जनशक्ति यस संगठनमा रहनुपर्छ र चाँडो–चाँडो सरुवा गरिने वा हुनु यस संगठनको हितमा हुँदैन। तसर्थ लोक सेवा आयोगको छुट्टै सेवा समूह गठन भई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेतर्फसमेत सोच हुनु जरुरी छ।

सहसचिव, लोक सेवा आयोग

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०२:३२ शुक्रबार