लहान- संघीय समाजवादी फोरम, नेपालबाट लहान नगरपालिका–७ मा वडाध्यक्षसहित प्यानलै उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारीमा थिए राकेश गुप्ता (रोशन)। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ताका लागि आवश्यक कागजातसहित तमतयार अवस्थामा रहेको गुप्ताको टोली सरकारले प्रदेश २ को चुनाव सारेर असोज २ मा पुर्‍याएपछि निराश बनेको छ। टिकट पाएका दलका उम्मेदवार मात्र होइन, आममतदाता पनि निराश बनेका छन्।

‘शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गराउने उत्साहमा सरकारको निर्णयले पानी फेरिदियो’, गुप्ताले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले उम्मेदवारलाई भन्दा मतदातामा निराशा थपियो।’ उनले थपे, 'प्रदेश २ को चुनाव कुनै दल विशेषका लागि गर्न लागिएको हो कि आमजनताका लागि बुझ्नै सकिएन।'

रोजगारीका लागि कतारमा रहेका सिरहा सखुवाननकारकट्टी गाउँपालिका–३ का नेमचन्द यादव स्थानीय तह चुनावमा मतदान गर्न भनेर बिदा लिएर घर आएका छन्। मतदान गर्न भनेर  घर आएको दुई महिना भएको उनले बताए। चुनाव सरेपछि अब मतदान गर्न नपाउने भए उनले। उनले निराश हुँदै बिहीबार भने, ‘अब नया संरचनामा स्थानीय तह चुनावमा भोट खसाल्ने लालसा यसपटक पूरा नहुने देखियो।’  उनको बिदा अवधि सकिन लागेको छ।  यसअघि तीनपटक सरिसकेको स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन २ नम्बर प्रदेशको हकमा फेरि सारेर मुलुकमा थप जटिलता निम्त्याउन खोजिएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। सरकारले यसअघि प्रदेश १, २, ५ र ७ को निर्वाचन मिति पटकपटक सारेर असार १४ मा पुर्‍याएको थियो। असार १४ मा प्रदेश २ मा पनि निर्वाचन हुने विश्वासमा थिए तर सरकारले प्रदेश २ को चुनाव फेरि सारेर  असोजमा धकेलेपछि जनता खिन्न छन्।

 मधेस मामिला विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘मधेसले मुद्दाको सम्बोधन खोजेको हो, निर्वाचन मिति धकेल्न भनेको होइन।’ सरकारले प्रदेश २ को निर्वाचन सारेर समस्या सुल्झाउनुभन्दा बल्झाउने काम गरेको उनको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘चुनाव सार्ने यो निर्णयले राजनीतिक जटिलता बढाउँछ।’

 मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक डा. राजेश अहिराजको टिप्पणी छ, 'सरकारको यो निर्णयले मधेस र देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ।' संविधान संशोधनको अ•ी कसिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराउने निहुँमा सरकारले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोजेजस्तो देखिएको उनको प्रतिक्रिया छ।

 मुलुकको एउटा क्षेत्रका नागरिक निर्वाचन सम्पन्न गरी विकास निर्माणको तयारीमा लागिरहेका बेला अर्को भागका नागरिक भने निर्वाचन हुन नसकी अन्योलमा रहँदा जटिलता थपिने उनेको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘यो परिस्थितिले संविधान कार्यान्वयनमै समस्या ल्याउनेछ।’ चुनाव सार्ने सरकारको निर्णले परिस्थिति असमान्यतर्फ धकेलिने छनक दिएको उनको बुझाइ छ।

 प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत खसाल्ने तर आमजनतालाई मताधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्ने राजपाको हरकत अुनचित भएको अहिराज बताउँछन्। उनले भने, 'राजपाका पदाधिकारी सांसद पद र काठमाडौंको बास छोडेर चुनावी मैदानमा आए उसको संगठन र मुद्दा दुवै जीवन्त रहन्छ। तर आन्दोलनको बाटोले राजपालाई सांगठनिक रुपमा त ध्वस्त बनाउँछ नै, अनन्तकालमा अजेन्डाबाट पनि बिमुख गराउँछ।'

 जनता जनप्रतिनिधि छान्न आतुर रहेका बेला सरकारले चुनाव सारेर चुनावी रङ भंग गरिदिएको बरियारपट्टी गाउँपालिकाका सुमन यादवले बताए।

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०२:०१ शुक्रबार