राष्ट्रिय जनता पार्टीले पुनः निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन आयोगले असार १४ मा दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा राजपा पूर्ण विश्वासका साथ बिथोल्न तयार भएको देखिन्छ। सरकारले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। निर्वाचन चिह्न, दल दर्ताका लागि अवसर दिने गरी ऐन संशोधन गरेको छ। तर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानका साथ राजपाले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको छ। असोज ३ मा जारी भएको वर्तमान संविधानमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको आपत्तिकै कारण पहिलो संशोधन भयो। पहिलो संशोधन पनि उनीहरूले चित्त नबुझाएपछि दोस्रो संशोधन प्रस्तावित हुन पुग्यो। त्यसमा समेत पुनः संशोधन गरी समायोजनको काम भयो तर त्यो विधेयक संसद्मा छ। पारित भएको छैन।

समस्याको गहिराइ अनुभव गरी सरकारले समाधानका लागि एमालेसँग राजपा जस्तै गरी सम्वाद गर्नु आवश्यक छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिई मुद्दा छिनोफानो हुनेवाला छैन।

विधेयक पारित हुन दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको समर्थनबिना दुई तिहाई मत जुट्दैन। अथवा एमालेबाहेक बाँकी दलको समर्थन जुट्न सक्नुपर्‍यो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यतिखेर प्रतिशोधको कुण्ठा पालेर राजनीति गरिरहेको छ। उसका लागि तराई मधेसको समस्या नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्र हो भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी मधेसकेन्द्रित भएको हुनाले एमालेले यो प्रश्न मधेसको मात्र ठानिरहेको छ। जबकि यो प्रश्न तराई मधेसको मात्र होइन। सिंगो देशको हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको कुनै भूखण्डका जनताले कुनै प्रश्न उठाउँछन् भने त्यो राष्ट्रिय विषय हुन आउँछ। त्यसलाई स्थानीय मात्र बनाएर हेर्नुहँुदैन। तराई मधेसकेन्द्रित पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाए पनि त्यसले सिंगो देशको जनजीवनलाई असर पुर्‍याउने हुन्छ। यसैकारण त्यो एक स्थानको मात्र मुद्दा मान्न सकिँदैन।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दामा असफल भएको हुनाले सत्ताच्युत हुनुपरेको विश्वास एमालेमा छ। यसैकारण यही मुद्दामा प्रतिपक्षी सत्ताधारीलाई अड्काउने भरमग्दूर प्रयास यतिखेर नेकपा एमालेको छ। राष्ट्रमा आएको समस्याका विषयमा सरकार समान प्रतिपक्षसमेत जिम्मेवार हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको सौन्दर्य नै यही हो। सत्तापक्ष जति जिम्मेवार हुन्छ त्यति नै जिम्मेवार प्रतिपक्षसमेत हुनुपर्छ। सरकारमा बस्नेहरूको मात्र जिम्मेवारी मानियो भने त्यसले सिंगो राष्ट्रको समाधेय संलग्नता ठानिँदैन। एमाले आफूलाई प्रतिपक्षमात्र ठानिरहेको छ। यथार्थमा उसले आफूलाई छायाँ सरकार मानेर राष्ट्रमा आइपरेका जटिलता समाधान गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्वाद गरी सहयोगको याचना गर्नैपर्छ। समस्याको गहिराइ अनुभव गरी वर्तमान सरकारले समाधानका लागि एमालेसँग राजपा जस्तै गरी सम्वाद गर्नु आवश्यक छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिई मुद्दा छिनोफानो हुनेवाला छैन भने विश्वासमा लिने उपाय र माध्यम सम्वाद नै हो।

संविधान संशोधनका विषयमा एमालेको आपत्ति छ। उसले निरन्तर सोधिरहेको प्रश्न हो– संशोधनको औचित्य के छ? संविधान नै कार्यान्वयन भएको छैन भने संशोधन किन? पहिले वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गरेपछि कहाँ कस्ता समस्या आउने हुन् तिनलाई विचार गरी संशोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने एमाले तर्क छ। संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्ने काम सत्ता पक्षसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीको पनि हो। संविधान संशोधनका पक्षमा राजपाको मुख्य माग केन्द्रित रहेको हुनाले प्रतिपक्षलाई आफ्नो मागको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारीसमेत यसको हो। सरकारले मात्र संशोधन गरी पुग्दैन भने प्रतिपक्षलाई आफ्ना मागका पक्षमा गराउनु उसको समेत कर्तव्य हुन्छ। उसलाई थाहा छ, प्रमुख प्रतिपक्षको समर्थनबिना माग पूरा हुनु असम्भव हुनेछ। तर राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्ना माग र अडानका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग गम्भीर वार्ता गरेको कुनै समाचार सार्वजनिक भएको छैन। छायाँ सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? त्यसमा पनि आफ्ना मागका विपक्षमा तर्कसंगतरूपमा उभिएको प्रतिपक्षसँग विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ कि हँुदैन? सरकारसँगको सम्वादले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षले पनि राष्ट्रिय समस्यामा गम्भीर चासो प्रकट गर्नुपर्दैन? किन यतिका निरपेक्ष?

       राष्ट्रिय जनता पार्टीका मागहरू सम्बोधन गरिएनन् वा यस पार्टीले भनेझंै आन्दोलन भयो भने निर्वाचन के हुन्छ? आजको महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन अब चौध दिनमात्र बाँकी छ। यसमध्ये तुरुन्त नामांकन भर्ने दिन आइसकेको छ। मध्य बर्खामा हुन लागेको निर्वाचन यसै पनि शंकाको घेरामा छ। सहभागिताका हिसावले जेठ ३१ जस्तो गरी उत्साहजनक हुने अवस्था छैन। पहाडी क्षेत्रमा खेतबारीको रोपाइँ चलिरहेको हुन्छ भने तराई मधेसमा प्रचण्ड गर्मी र प्रतिकूल मौसमको समय हो यो। जनताको सहभागितामा यसै कारण कमी आउनेछ। तर पनि तोकिइसकेको हुनाले निर्वाचन हुनैपर्नेछ। तर तराई मधेसको खास क्षेत्र खास गरी प्रदेश नं. दुईमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रभाव मानिएको हुनाले त्यहाँ कसरी चुनाव हुन्छ? अरु प्रदेशको कुनै समस्या छैन। पहाड तराई जहाँ भए पनि निर्वाचनमा कुनै व्यवधान हुँदैन। तर कोशी पश्चिम रौतहट पूर्व केही समस्या हुनेछ। तल्ल्ाो भेेगबाहेक राजमार्ग क्षेत्रमा भने निर्वाचनमा कठिनाइ हँुदैन। एउटा सानो भागका आधारमा समग्र निर्वाचनको मूल्यांकन गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ? यो आफँैमा एउटा प्रश्न हुनेछ।

यस अवस्थामा सरकारसामु दुई विकल्प छन्। पहिलो, संविधान संशोधनको वातावरण तयार पारी राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई विश्वासमा लिन प्रयास गर्ने र दोस्रोमा जसरी पनि निर्धारित निर्वाचन गराउने। पहिलो विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बाधक छ भने दोस्रोमा बाधक छ राष्ट्रिय जनता पार्टी। यसरी हेर्दा राजपा र एमाले एकअर्काका पूरक देखिएका छन्। भिन्न पाटोमा देखिए पनि उनीहरू दुवैको स्वार्थ समायोजित देखिन्छ। वर्तमान संविधानले पूर्णता नपाओस् र राजनीतिक अराजकता र संक्रमण निरन्तर रहोस् भन्ने आन्तरिक इच्छा संप्रेषित भइरहेको छ। सरकार कुन विकल्पमा जाने? वर्तमान सरकार नायक शेरबहादुर देउवाका निम्ति अहिलेको यक्ष प्रश्न हो यो।

संविधान संशोधनका विषयमा नेकपा एमालेलाई आश्वस्त तुल्याउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा ल्याउनु पहिलो र सजिलो विकल्प हो। तर हिजोका दिनमा यही मुद्दामा सत्ता छाड्नुपरेको कुण्ठा पालेर बसेको छ एमाले। सत्ता छाड्नुपरेको पीडा जतिखेर पनि एमालेमा बल्भि्कइरहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई असफल बनाउन, उनीहरू राजनीतिमा समर्थ छैनन् भन्ने देखाउन एमाले टसमस हुने देखिँदैन। एमालेका लागि मधेस मुद्दा बूढो बाघको हातमा रहेको सुनको चुरो जस्तो भएको छ। एमाले राजी नभए मधेस मुद्दा सल्टिँदैन, मधेस मुद्दा नसल्टिएसम्म निर्वाचन सहज र शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन। विपरित कोणबाट एउटै जुइनोमा बाँधिएका शक्तिहरूका कारण निर्वाचन सहज देखिँदैन। जस्तो परिस्थिति भए पनि अर्को विकल्प निर्वाचन गराउनु नै हो। यसबेला राज्य राज्यका रूपमा उपस्थित हुने क्षमता र साहस देखाउनुपर्छ।

सहमति गर्न नसके पनि निर्वाचन रोक्नुभन्दा कुनै पनि हालतमा निर्वाचनलाई प्राथमिक बनाउनु सरकारको वर्तमानको दायित्व हो। तर राज्य राज्यका रूपमा उपस्थित हुन खोज्दा पर्याप्त जोखिम पनि छ। कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने, निर्वाचनलाई जुनरूपमा भए पनि बिथोल्ने, हिंसात्मक भए पनि सामना गर्ने भन्ने उत्तेजक, आक्रामक र अराजक चिन्तनबाट राजपा यतिबेला ग्रस्त छ। यो भड्काउ चिन्तनले वर्तमानमा एक क्षेत्रलाई अलगथलग पार्ने खतरा छ भने दीर्घकालसम्म यसका असर रहनेछन्। राजपाको नेतृत्व के यो क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म समस्याग्रस्त बनाउन र राख्न चाहन्छ? यो चिन्तन कसको हितमा र पक्षमा छ? उनीहरू राष्ट्रप्रति बेइमान छैनन् भन्ने यो पंक्तिकारको मान्यता प्रबल छ। समस्या उठ्नासाथ, असहमति जनाउनासाथ र केही मागलाई आफ्नो सामान्य स्वार्थअनुकूल हुने गरी उठाउनासाथ राष्ट्रप्रति कसेैको पनि इमान्दारितामा शंका गर्नुहँुदैन। जसले देश विघटनको माग गर्छ वा विघटन र विलयका पक्षमा तर्क गर्छ त्यो मात्र राष्ट्र विरोधी हुन्छ। जसले जातीय र क्षेत्रीय कुरा उठाएर विभाजनको रेखा कोर्छ र देशलाई युद्धको विभीषिकामा धकेल्छ त्यो राष्ट्र विरोधी हुनेछ। जो देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौमिक अखण्डताविरुद्ध हुन्छ त्यो पनि राष्ट्रद्रोही हुन्छ। तर राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताह्रले समस्या उठाएका छन् र त्यो समस्या राष्ट्रको आफ्नो समस्या हो जसलाई समाधान गर्नैपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधन गरेर होस् वा नगरी समाधान अनिवार्य छ। समयको दबाबका आधारमा संशोधन गर्न मिल्दैन भने पनि विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गरी निर्वाचन सहज गराउनु आजको आवश्यकता हो भने देउवा सरकारको अग्निपरीक्षा पनि यही नै हुनेछ।

प्रकाशित: १ असार २०७४ ०४:१७ बिहीबार