काठमाडौं-एकपछि अर्को गर्दै जटिल कानुनी प्रवधान ल्याएर सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउन थालेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा कठोर व्यवस्था गरेपछि सरकार नै आयोजना निर्माणमा तगारो बनेको हो ।

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो । आयोजना क्षेत्रमा परेको एउटा रुख नोक्सान भएमा तीनवटा रोप्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै सरकारले एक रुख विनाश भएमा २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले पहिले गरेको खुकुलो व्यवस्थालाई कठोर पारेसँगै आयोजना निर्माणमा अवरोध आउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्रथमिकतामा राख्न सकेन,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई अझै खुकुलो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा झनै कठोर पारिँदै छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ मार्फत कठोर नीति ल्याएको हो । ‘योजना कार्यान्वयन गर्दा रुख बिरुवा कटान हुने भएमा त्यस्तो रुख बिरुवाको २५ गुणाका दरले सम्बन्धित वन कार्यालयले तोकेको जग्गामा योजनाले वृक्षारोपण गर्नुपर्ने छ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उक्त कार्यविधिमा त्यसरी रोपिने रुख बिरुवा सम्बन्धित आयोजनाले नै पाँच वर्षसम्म वन कार्यालयको रोहबरमा स्याहार, सम्भार र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षपछि सम्बन्धित आयोजनाले ती रुख बिरुवा वन कार्यालयलाई हस्तान्त्रण गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी, यसअघि प्रयोग हुने क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना रहेको ठाउ“नजिक सट्टाभर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्दै आयोजनाले जग्गा प्रयोग गरेबापत रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, त्यस्तो सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत कति पैसा दिने भन्नेमा कार्यविधि मौन रहेको गुरागाईंले बताए । ‘स्थानीय स्तरमा चलेको जग्गा अनुसार नै हुने व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’

वन मन्त्रालयले निर्धारण गरे अनुसार नै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले एक रोपनीको १२ लाख रुपैयाँ दिए जस्तै दिन नसकिने गुरागाईंले प्रस्ट्याए ।

कार्यविधि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण भएको पूर्वाधार सम्बन्धी योजना, सार्वजनिक उपयोगको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी सडक, खानेपानी, विद्युत, खनिज जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण योजना, सरकारले समय समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवकारुपमा तोकिएका योजनाका लागि लागू हुनेछ ।

यस्तो व्यवस्थापछि निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बिल्ट) मोडलमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई समस्या हुने भएको छ । आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने र विदेशमा निर्यात हुने जलविद्युत आयोजना क्रमशः ३५ र ३० वर्षमा निःशुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्यायोजना २०७२ मार्फत जग्गा सट्टाभर्नाको विकल्पमा पैसा नै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । 

कार्यविधि लागू हुनुअघि सट्टाभर्ना स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएका आयोजनाले पनि अब रकम तिरे हुने भएको छ । यो कार्यविधि लागू हुनुअघि सट्टाभर्ना स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएका जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म पनि सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराउन नसेकेको र त्यस्तो आयोजनाले रकम बुझाउन सक्ने भएमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी सट्टाभर्ना गराउन नसकेको जग्गाबापत वन मन्त्रालयबाट जारी भएको मापदण्ड बमोजिम निर्धारण हुने रकम उपलब्ध गराउने स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७४ ०३:५८ बुधबार