नेपाल श्रम संगठनको ‘गभर्निङ बडी’

बुधबार, ३१ जेठ २०७४, ०९ : ४० रुद्र खड्का

काठमाडौं- सदस्यता प्राप्त गरेको ५० वर्षपछि सरकारी कोटातर्फ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गभर्निङ बडी (कार्यकारी परिषद् सदस्य) मा चयन भएको छ।

मंगलबार जेनेभामा भएको मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहको निर्वाचनमा नेपाल सहायक सदस्यमा विजयी भएको हो । लामो समयदेखि गभर्निङ बडीमा पुग्न नेपालले गरिरहेको प्रयास यसपटक पूरा भएको छ । मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहबाट दुई राष्ट्र चयन हुने प्रावधान अनुसार नेपाल र बंगलादेश छानिएका छन् ।

अर्को प्रतिस्पर्धी राष्ट्र पाकिस्तान भने सदस्यमा चुनिन सकेन । बंगलादेश र पाकिस्तान भर्खरै कार्यकाल सकिएका सदस्य हुन् । मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहबाट तीन वर्षका लागि दुई राष्ट्र गभर्निङ बडीमा चयन हुन पाउने व्यवस्था छ ।

उपक्षेत्रीय समूहमा नेपालसहित बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, इरान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंका पर्छन्् । गभर्निङ बडीमा चयन हुन श्रम संगठनका सबै एक सय ८७ सदस्यले मतदान गरेका थिए । संगठनको सहायक सदस्यमा विश्वभरका ६६ राष्ट्र चयन हुन्छन्, जसमा सरकारी समूहबाट २८ र निजी क्षेत्र अन्तर्गत रोजगारदाताबाट १९ र कामदारका प्रतिनधिबाट १९ सदस्य  चयन हुने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट भने नेपाल यसअघि तीनपटक चयन भइसकेको छ । यसअघि ट्रेड युनियनका नेता सोही पदमा चयन भएका थिए ।

श्रमिक मैत्री कानुन बनाउने, यसअघिका ऐन–कानुन संशोधन गर्ने, बजेट तर्जुमा लगायत श्रम संगठनले श्रमिकका पक्षमा गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुन पाउने भएकाले गभर्निङ बडी सदस्यलाई श्रमिकहरूले निकै शक्तिशाली ठान्छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको महŒवपूर्ण योगदान रहँदै आएकाले झन् श्रम संगठनको गभर्निङ बडीमा पुग्नु सुखद भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले लामो समयदेखि गरिरहेको प्रयास बल्ल सफल भएको छ,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव भूमिश्वर पोखरेलले भने, ‘जेनेभा गएको टोलीले श्रम संगठनको गभर्निङ बडीमा नेपाल चयन भएको मात्र जानकारी  गराएको छ ।  चयन हुँदा कति मत प्राप्त ग¥यो भन्नेबारे भने उक्त टोली फर्केपछि मात्र थाहा होला ।’

श्रम संगठनको बैठकमा भाग लिन नेपालको नेतृŒव गर्दै एक साताअघि मन्त्रालयका निमित्त सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव आभा श्रेष्ठ, डिल्ली बास्तोला लगायतको टोली जेनेभा गएको थियो । नेपालबाट गएको टोली र जेनेभामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका पदाधिकारीको कूटनीतिक पहलले गभर्निङ बडीमा पुग्न सफल भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । श्रम संगठन विश्वभरका श्रमिकको पक्षमा काम गर्दै आएको संस्था हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार पठाउने मुलुकमा परेपछि नेपालले श्रम संगठनको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका थियोे । श्रम संगठनका तीन मुख्य अंगमध्ये कार्यकारी परिषद्का ६६ सदस्यका लागि प्रत्येक ३–३ वर्षमा निर्वाचन हुने गर्छ । ती समूहका लागि संसारभरका मुलुकलाई एसिया प्रशान्त, अफ्रिका, अमेरिका र युरोप गरी चार वर्गमा विभाजन गरी सदस्यको कोटा छुट्ट्याइएको हुन्छ । श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्मा ६६ सदस्यको प्रत्येक तीन वर्षमा निर्वाचन हुन्छ भने विश्वका ५६ राष्ट्र स्थायी  सदस्य हुन्छन्  । एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट स्थायी सदस्यमा भारत, चीन र जापान छन् ।

सरकारी समूहका २८ राष्ट्रको कार्यकारी सदस्यता अवधि केही दिनअघि मात्र सकिएको हो । नेपालले श्रम संगठनको सदस्यता सन् १९६६ प्राप्त गरे पनि जिम्मेवार तहमा बस्न नसकेको बेला गत कात्तिक ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०१७ देखि २०२० सम्मका लागि सहायक सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०५० देखि हालसम्म करिब ४४ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ९० प्रतिशत खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया पुगेका छन् । तर, नेपाली श्रमिकले ती मुलुकमा सम्झौता अनुसार काम र पारश्रमिक नपाएको लगायत अनेकौं शोषण सहनु परेको गुनासो व्याप्त छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने श्रम संगठनको मान्यता रहे पनि नेपालमा कामदारले शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । साथै गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताले नेपाली कामदारमाथि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने गरेको गुनासो व्याप्त छ ।

नेपाल श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद् सदस्य भएपछि कामदारको सुरक्षामा ठोस योजना बनाउनुको साथै विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सहज हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ । नेपाल श्रम संगठनको सर्वोच्च तहमा पुग्दा एकातिर कामदारको हक–हितमा टेवा पुग्ने र अर्कोतर्फ देशको प्रतिष्ठा बढेको बताइन्छ।

सरकारी समूहबाट नेपाली श्रम संगठनको सहायक सदस्यमा चयन भइसकेपछि कामदारले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निर्णय गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुने र कामदार ठगिने घटना नदोहोरिने अपेक्षा गरेका छन् । ‘श्रम संगठनको सदस्य भएर मात्र पुग्दैन । सरकारी निकायले अब कम्तीमा आफैंले गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्ययन गर्नुपर्छ,’ मलेसिया जाने तयारीमा गरिरहेका दोलखा कालिञ्चोकका सुन्दर थानीले भने । अब पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन भएर र कामदारलाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही भएन भने नेपालको झन् बेइज्ज्यत हुने उनको भनाइ छ ।

 







यसमा तपाईको मत