सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई चुनावमा ल्याउने नाममा फेरि पनि प्रदेश नम्बर २ र ५ मा चुनावको मिति सार्न सकिने किसिमका प्रस्तावलाई जेजसरी दलहरूबीच छलफलमा ल्याएको छ, त्यसले समस्या समाधान गर्दैन, बरु आगामी दिनमा स्थानीय तहको चुनाव नै नहुने खतरा बढाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजपा निर्धारित मितिको निर्वाचनमा आउने भए तत्काल सम्झौता गरी राजनीतिक समस्याको निकास खोज्न सक्छ । र, निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। राजपाले निर्वाचनमा आउने लिखित सहमति गरे मिति सार्ने होइन, सरकारले पनि चुनावपछि राजपाका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु उचित हुन्छ । यसरी सरकार र राजपा दुवै पक्षबाट लिखित प्रतिबद्धता नै आएको अवस्थामा निर्धारित मितिको चुनाव सार्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन किनकि राजपाका लागि दल दर्तालगायतका प्राविधिक विषय सल्ट्याउन धेरै दिन चाहिने होइन । यी प्राविधिक विषय सल्टिएपछि दलहरूले उम्मेदवार तय गर्ने हुन्, जुन मनोनयनको दिनसम्ममा तोक्ने विषय हो । र, उम्मेदवार मनोनयनका लागि असार २ गतेको समय तोकिएको छ । त्यसैले पनि बुधबार राजपासहितको सर्वदलीय बैठकमा यी विषयमा छलफल हुनुपर्छ न कि चुनाव मिति सार्ने विषयमा। सरकार र राजपाले आवश्यक पूर्वतयारी गरी बुधबारको वार्तालाई निर्णायक बनाउँदै असार १४ गतेको निर्वाचनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । 

राजपाले माग गरेअनुसार स्थानीय तहको संख्या तत्काल थप गर्ने विषय अहिलेका लागि सम्भव छैन। आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तत्काल सम्पन्न गरी बाँकी दुई तहका चुनावमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि अहिले संख्या थप गर्नतिर लाग्नु भनेको निर्वाचन नै नगर्नु हो । त्यसो त विगतमा सरकारले राजपालाई मनाउन भनी स्थानीय तहको संख्या थप गरेकै हो । सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ तोक्दै प्रतिवेदन बुझाउन लाग्दा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ९ सय २७ को संख्यामा रहेको साबिक इलाकालाई समेत ध्यान दिएर स्थानीय तहको संरचना तोक्न नयाँ मापदण्ड दिएको हो । सरकारको यो नया“ मापदण्डका कारण आयोगले फेरि शून्यबाट काम सुरु गरी ७ सय १९ को संख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदन दिएको हो ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले राजपालाई मनाउनकै लागि फागुन तेस्रो साता २५ स्थानीय तह थप गरेको हो, जसमध्ये २१ वटा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै थपिएको थियो । यसमा पनि राजपा असन्तुष्ट भएपछि सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थपसहित वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय ग¥यो तर त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । सरकारले फेरि वीरगन्ज र विराटनगरलाई साबिकको सीमाना नचलाउने गरी महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका साथै सरकारले अदालतको  अन्तरिम आदेश बदर माग गर्दैे सर्वाेच्चमा निवेदन (भ्याकेट) समेत दियो, जसलाई सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरिदिएको छ । यस हिसाबले पनि तत्कालका लागि स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषय उचित र सम्भव हुन सक्दैन ।  बरु, स्थानीय तह अभ्यासमा आएपछि देखिने अप्ठ्यारालाई दृष्टिगत गर्दै यस विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा तराईमधेसका मतदातामा बेजोड उत्सुकता र उत्साहसँगै उम्मेदवार र दलहरूको चुनावी अभियान तीव्र बनिरहेका बेला निर्वाचन मिति सार्ने विषयलाई बहसमा ल्याउनु कुनै हिसाबले पनि उचित हुन सक्दैन । त्यसमाथि निर्वाचनप्रति जनता उत्साहित भइरहेका बेला राजपाले जे जसरी मधेस बन्द गरी अवरोध खडा गरेको छ, त्यसले मधेसकै जनताको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राजपाले उसका कदम तत्काल सच्याउन आवश्यक छ । साथै राजपाको यो कार्यले स्वंय तराईमधेसकै बासिन्दाले दुःखकष्ट झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले पनि  आन्दोलनका नाममा गरिएका बन्द, तोडफोडलगायतका कार्य तत्काल स्थगन गरी राजपा संवादको टेबलमा बस्न आवश्यक छ। संवादका क्रममा सरकार र राजपा दुवैले एकअर्काको संवेदनशीलता बुभ्mनेतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ। दुवै पक्षले एकअर्काको मागप्रति लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अवस्थामा  आशंका पनि हट्नेछ। त्यसैले पनि सरकार र राजपा दुवैको यसतर्फ ध्यान जाओस् । 

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७४ ०३:१३ बुधबार