सरकारको 'भ्याकेट' सर्वोच्चले दर्ता गरेन

मङ्गलबार, ३० जेठ २०७४, १५ : ४१ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

काठमाडौं—स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दर्ता गराएको ‘भ्याकेट’को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरिदिएको छ। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सरकारले पेश गरेको निवेदन कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सरकारले पेश गरेको निवेदन कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको सल्लाहमा सरकारले जेठ २२ गते 'भ्याकेट' दर्ता गरेको थियो। स्थानीय तह संख्या थप्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले जेठ १२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले चुनाव प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेला स्थानीय तहमा संख्या थप गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले तराई–मधेसमा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णयविरुद्ध जेठ ३ मा रिट दर्ता गरेका थिए। पहिलो सुनुवाइमा अदालतले सरकार र निवेदक दुवैलाई छलफल गर्न बोलाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा दुई पक्षबीच छलफल गराई दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्ने बाटो देखिँदैन। सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए।

नियमावली ४१ को उपनियम ३ अनुसार ुएक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको अवस्था त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनका लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्नेछु उल्लेख छ।

नियमावलीमा 'अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले आफ्नो तर्फबाट बहस गरे पनि भ्याकेटको निवेदन दिएको छ।

सरकारले चुनाव प्रक्रिया सुरु भएपछि २२ वटा स्थानीय तह थप र वीरगन्ज तथा विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि सरकारले स्थानीय वडा, सिमाना, जनसंख्या साबिककै कायम राख्दै पुनः विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ बाट सात सय ६६ बनाइएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सात सय ४४ नै कायम रहेको छ।

संविधानको धारा २९५ अनुसार स्थानीय तह निर्धारण आयोगको निर्णय अन्तिम हुन्छ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।


अन्य समाचार

भिभोको पहिलो AR ग्लास

भिभोको पहिलो AR ग्लास

चाइनिज कम्पनी भिभोले आफ्नो पहिलो अग्मेन्टेड रियालिटी ग्लास अर्थात् AR ग्लासको बारेमा जानकारी प्रदान गरेको छ । ...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा दाङको लालमटीयामा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा दाङको लालमटीयामा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा दाङको लालमटीयामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन राप्ती गाउ‘पालिकाका अध्यक्ष नुमा...

आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच सम्झौता

आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच सम्झौता

आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच बैंकिङ्ग साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडकोे अध्यक्ष चयन

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडकोे अध्यक्ष चयन

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले आफ्नो १२८औं संञ्चालक समितिको बैठकबाट श्री नरेश शाक्य ज्यू लाई सर्व–सम्मत रुपमा अध्यक्ष पदमा चयन गरेको...

लेमनले जित्यो मुम्बईमा फ्लेम अवार्डस्

लेमनले जित्यो मुम्बईमा फ्लेम अवार्डस्

लेमन, नेपालको वृहत् एक्टिभेसन एजेन्सीले मुम्बई, भारतमा आयोजित फ्लेम अवार्डस् २०१९ मा विजय प्राप्त गरेको छ । एजेन्सीले विभिन्न विधाहरुमा...

वानप्लस ७ प्रोमा एक वर्षसम्मको इन्शुरेन्सको सुविधा

वानप्लस ७ प्रोमा एक वर्षसम्मको इन्शुरेन्सको सुविधा

परम्परागत प्रविधिलाई चुनौती दिदैँ हालै वानप्लसले आफ्नो नविनतम संस्करण वानप्लस ७ प्रो नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । ...

आइफोनमा iOS १३  कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आइफोनमा iOS १३ कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आजबाट एप्पलले आइफोनका लागि iOS १३ को सार्वजनिक बेटा उपलब्ध गराउने भएको छ ...

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

संघीय संरचना बमोजिम गठित विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै गाउँ गउँमा...