काठमाडा- भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्दा पनि गति लिन नसकेको पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण केही समययता ओझेलमा प¥यो । सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा कछुवा गतिमा बढिरहेको पुनर्निर्माण कार्य थप प्रभावित बनेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् लाखौं भूकम्पपीडित । अधिकांश पीडितले यो वर्षा पनि टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपपस्थितिले भने पीडित केही आशावादी देखिएका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माणमा आफूहरूको प्रत्यक्ष भूमिका खोज्न थालेका छन् । पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणमा जिम्मेवारी दिने बताउँदै आएको छ । तर पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माणमा आफूहरूको प्रत्यक्ष भूमिका खोज्न थालेका छन् ।

पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ६३ हजार आठ सय ४४ घर निर्माण सुरु भएको छ । तीमध्ये २८ हजार १७ घर निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको तथ्यांक छ ।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान गरिएको कुल लाभग्राही संख्या ६ लाख ४६ हजार तीन सय ७७ रहेको छ । यसमा १९ हजार ६ सय ८२ गुनासो फस्र्योटबाट थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुल लाभग्राहीमध्ये पाँच लाख ६८ हजार आठ सय १९ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । सम्झौता गरेकामध्ये पाँच लाख ६१ हजार ६ सय १४ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

दोस्रो किस्ता लिने ४ प्रतिशत
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयु) को तथ्यांकअनुसार पहिलो किस्ता लिएकामध्ये ४.४५ प्रतिशतले मात्र दोस्रो किस्ता लिएका छन् । तथ्यांकमा पहिलो किस्ता लिएकामध्ये २५ हजार एक जनाले मात्र दोस्रो किस्ता लिएको उल्लेख छ ।
घरको जग हालिसकेका लाभग्राहीले प्राविधिकबाट प्रमाणीकरण गरेपछि दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था निजी आवास निर्माण अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।     
१४ जिल्लामध्ये दोलखामा सबैभन्दा बढी चार हजार पाँच सय ६४ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखामा दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या दुई हजार पाँच सय २२ छ ।
नुवाकोटमा तीन हजार आठ सय ८५, रामेछापमा दुई हजार आठ सय १५, सिन्धुपाल्चोकमा दुई हजार ६ सय ४६, काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई हजार दुई सय ८१, ओखलढुंगामा एक हजार नौ सय ४८, मकवानपुरमा एक हजार चार सय ६९, सिन्धुलीमा एक हजार ३१, रसुवामा एक हजार तीन र धादिङमा पाँच सय ३७ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा दोस्रो किस्ता लिने संख्या न्यून देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार ललितपुरमा दुई सय ८५ र काठमाडौंमा १५ जनाले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । भक्तपुरमा एक जनाले पनि दोस्रो किस्ता लिएका छैनन् ।

तेस्रो किस्ता लिने ०.२७ प्रतिशत
तथ्यांकअनुसार १४ जिल्लामा तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही संख्या एक हजार चार सय ९६ पुगेको छ । उक्त संख्या पहिलो किस्ता लिएकामध्ये ०.२७ प्रतिशत तथा दोस्रो किस्ता लिएकामध्ये ५.९८ प्रतिशत हुन् ।
मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी तीन सय २७ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । रसुवामा दुई सय ७४, दोलखामा दुई सय २०, ललितपुरमा एक सय ९१, नुवाकोटमा एक सय ७५, रामेछापमा एक सय ३५, सिन्धुलीमा एक सय ३२ र सिन्धुपाल्चोकमा ४२ जनाले तेस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन् । गोरखा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं र भक्तपुरमा एक जनाले पनि तेस्रो किस्ता लिएका छैनन् । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार घर निर्माण सम्पन्न गरेका लाभग्राहीले तेस्रो तथा अन्तिम किस्तास्वरूप एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
 

कम प्रभावित जिल्ला
प्राधिकरणले २०७३ चैत २१ गतेदेखि भूकम्प न्यून प्रभावित १७ जिल्लामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण सुरु गरेको थियो ।
तथ्यांकअनुसार १७ जिल्लामा पहिचान भएका ९७ हजार नौ सय ३३ लाभग्राहीमध्ये ३० हजार चार सय ८६ घरधनीसँग मात्र अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।  तीमध्ये हालसम्म १० जिल्लाका पाँच हजार ८ सय २८ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
प्राधिकरणले संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, चितवन, नवलपरासी, तनहुँ, लमजुङ, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, गुल्मी, कास्की, अर्घाखाँची र म्याग्दीलाई कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा राखेको छ । तीमध्ये संखुवासभा, सोलुखुम्बु, चितवन, नवलपरासी, पाल्पा, पर्वत र म्याग्दी गरी सात जिल्लामा पहिलो किस्ता वितरण सुरु गरिएको छैन ।

किन लिएनन् दोस्रो किस्ता
प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा अग्रिम पठाइसकेको छ । तर दोस्रो किस्ता लिन नआएका कारण उक्त रकम जिल्लामै थन्किएको छ ।
पहिलो किस्ता लिएका अधिकांशले घर बनाउन सुरु नगरेका कारण दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या न्यून भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । घर बनाउन सुरु गरेकाले पनि प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण दोस्रो किस्ता लिन सकेका छैनन् ।
‘केहीले वैकल्पिक व्यवस्था गरिसकेको, कतिपयको सहरी क्षेत्रमा घर भएको र केही एकै परिवारका ४–५ जना दाजुभाइ नै लाभग्राही सूचीमा परेको देखिन्छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘उनीहरूले पहिलो किस्ता लिए पनि तत्काल अर्को घर बनाउन आवश्यक नभएका कारण घर बनाउन सुरु नगरेको भेटिएको छ ।’ तर अधिकांश पीडितले आर्थिक, निर्माण सामग्री, प्राविधिक जनशक्तिलगायत अभाव, ढुवानीको समस्याजस्ता कारणले घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणको प्रयास
सिइओ परिवर्तन भएर पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकेका कारण प्राधिकरणको आलोचना हुँदै आएको छ । पोखरेल सिइओ भएपछि पुनर्निर्माणको गतिमा तीव्रता नदेखिए पनि नीतिगत सुधारका कार्य भएको प्रधिकरणको दाबी छ ।
सिइओ पोखरेलले प्राधिकरणकै कार्यविधिमा भएको जटिलताका कारण पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । हाल कार्यविधि संशोधन गरी सरलीकृत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जटिल मापदण्डका कारण दोस्रो किस्ता लिन समस्या देखिएपछि प्राविधिक जाँच कार्यविधि संशोधन गरी सरलीकृत गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भए पनि मापदण्डमा नपरेका घरलाई सुधार गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । यसबाट तोकिएको मापदण्डमा केही कमी देखिएका घरलाई सुधार गरी बाँकी किस्ता दिन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरी न्यून लागतमा निर्माण गर्न सकिने घरको थप ६ वटा डिजाइन तयार गरी वितरण गरेको छ । उक्त डिजाइनअनुसार तीन लाख रुपैयाँसम्म घर निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने प्राधिकरणको दाबी छ । भूकम्पपीडितलाई घरघडेरी धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर गाउँका पीडितले सो सुविधा लिन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यविधि बनेको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितले घर बनाउन सामूहिक जमानीमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिन सकिनेछ । उक्त ऋणको ब्याज सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।   
जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दुई लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । उनीहरूले घर बनाउन थप तीन लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत पाउनेछन् ।   
गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकृत गर्ने, अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट संकलित गुनासा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरे पनि नक्साका कारण समस्या परेका व्यक्तिलाई बसोबास प्रयोजनका लागि घर बनाउने बाटो खुला गर्ने लगायत निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।

जिम्मेवारी खोज्दै जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यही जेठ २५–२७ गतेसम्म काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा प्रदेश नं.३ का महानगर÷नगर÷गाउँका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि आयोजित तालिमका सहभागीले सो माग राखेका थिए । प्रदेश नं. ३ का जनप्रतिनिधिद्वारा शनिबार जारी  धुलिखेल घोषणापत्रमा पनि सो माग समेटिएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहकार्य र समन्वय गर्ने संरचना र कार्यप्रणाली निर्धारण गर्न घोषणपत्रमा माग गरिएको छ ।
यसअघि नागरिकसँगको टेलिफोन कुराकानीमा गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, दोलखालगायतका जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै आफूहरूले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बताएका थिए ।  
प्राधिकरणले पन िस्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पुनर्निर्माण कार्यमा जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न खाका बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिबाट रायसुझाव लिने क्रम सुरु गरिसकेका छौं,’ सिइओ पोखरेलले भने, ‘जिल्लास्तरबाट हुँदै आएको कामको जिम्मेवारी अब गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई दिने तयारीमा छौं ।’
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पुनर्निर्माणले गति लिने उनको विश्वास छ । ‘जनतालाई घर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्छ । मापदण्ड निर्माण, अनुगमन, जनशक्ति विकास, स्रोत परिचालन गर्ने जस्ता कार्य प्राधिकरणले गर्नेछ,’ उनले भने । आव २०७४÷७५ को लागि सरकारले खर्च गर्न सहज हुने गरी बजेट व्यवस्था गरेकाले पुनर्निर्माण कार्यमा थप सहज हुने सिइओ पोखरेलको भनाई छ ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने गरी एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पुनर्निर्माणको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या दोहोरिन नदिने गरी प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका थिए ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०९:३१ मंगलबार