काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका कर्मचारीलाई एक साताभित्र नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सोमबार मुलुकका ७५ ओटै जिल्लामा यस्तो आदेश गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समितिमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई मात्र राखेर सात दिनभित्र बाहिर पठाउन आदेश जारी गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव भरतकुमार शर्माले बताए।

'कार्यालयका लागि चाहिने न्यूनतम जनशक्ति राखेर बाँकी जनशक्ति त्यस जिल्लाभित्र जनशक्ति नभएका र कम जनशक्ति भएका नवगठित नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकालाई प्राथमिकता दिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिमार्फत खटाउन आदेश जारी गरिएको हो,' शर्माले भने।

आइतबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी बैठकबाट सो निर्णय गरिएको थियो। 

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा गाउँपालिकामा न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकामा न्यूनतम १५ करोड र अधिकतम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम ४० करोड, अधिकतम ६३ करोड र महानगरपालिकामा न्यूनतम ५६ करोड, अधिकतम एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। त्यसैगरी सःसर्त अनुदानका रूपमा गाउँपालिकामा न्यूनतम एक करोड २० लाख, अधिकतम १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकामा न्यूनतम तीन करोड ९५ लाख, अधिकतम ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम १४ करोड ८० लाख, अधिकतम ३१ करोड र महानगरपालिकामा न्यूनतम २८ करोड १२ लाख र अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख  रुपैयाँ दिएको छ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०२:०८ मंगलबार