दार्जिलिङ (भारत)- पश्चिम बंगाल राज्य सरकारका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले विद्यालयको पाठ्यक्रममा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने सार्वजनिक मन्तव्य राखेयता दार्जिलिङलगायत पहाडी क्षेत्र करिब ३ सातायता अशान्त छ। बहुल संख्याका नेपालीभाषीले दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ र मिरिक क्षेत्रमा दिनहुँ आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।

                आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो)ले प्रत्येक सोमबार सरकारी कार्यालय बन्द गराउने योजनाअनुसार यहाँका सरकारी कार्यालय बन्द गराएको दाबी गरेको छ। आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार सोमबार साँझ ७ बजे राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने मोर्चाका सहमहासचिव विनय तामाङले नागरिकन्युजलाई बताए । उनले सोमबार दिउँसो भने, ‘आजको सरकारी कार्यालय बन्दको कार्यक्रम पूर्ण सफल भयो, साँझ ७ बजे राँके जुलुस प्रदर्शन गर्दैछौं ।’ तर, सरकारी कार्यालय बन्दको असर आंशिक मात्र देखिएको र त्यसक्रममा छिटफुट अप्रिय घटनासमेत भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

                अहिले पश्चिम बंगालस्थित पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषा अनिवार्य छन्। शिक्षामन्त्री चटर्जीकै भनाइअनुसार बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने हो भने नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमध्ये एक हटाइने छ । ‘थ्रि ल्याङग्वेज फर्मुला’अनुसार यहाँका विद्यालय तहमा ४ वटा भाषा अनिवार्य हुने सम्भावना देखिँदैन । र, यहाँका नेपालीभाषीको आशंका छ–पश्चिम बंगाल सरकारले बंगाली भाषा अनिवार्य गर्नेबित्तिकै नेपाली भाषा नै पाठ्यक्रमबाट हटाउनेमा पहिलो ‘तार्गेट’ बन्नेछ, जुन नेपाली भाषामाथिको अन्याय हो।

                पश्चिम बगाल सरकारको मुख्यमन्त्रीमा ममता बेनर्जी निर्वाचित भएपछि नेपालीभाषीको नेतृत्वकर्ता गोजमोसँग उनको सम्बन्ध उति सुमधुर मानिँदैन। त्यसैले पनि, बेनर्जीले नेपाली भाषामाथि हमला गर्दै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कमजोर बनाउन ‘भाषामा राजनीति’ गरेको मोर्चाको आरोप छ । ‘नेपाली भाषालाई कमजोर बनाएर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन तुहाउन बेनर्जीले आफू मुख्यमन्त्री भएदेखि नै कदम चाल्दैछिन्,’ मोर्चाका महासचिव रोशन गिरी भन्छन्, ‘बंगाली भाषा अहिले ऐच्छिक रूपमा छ । नेपालीभाषी धेरै रहेको ठाउँमा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्नुको सट्टा ऐच्छिक नै रहन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

                नेपाली भाषालाई भारतले २० अगस्ट सन् १९९२ मा आठौं अनुसूचीमा राखेको छ । भारतभर चलनचल्तीमा रहेका २२ भाषामध्ये  आठौं स्थानमा रहेको नेपाली भाषाका ठाउँमा बंगाली भाषा ‘थोप्न’ खोजेको भन्दै मोर्चा आक्रोशित भएको हो । भारतभर ४ करोड र प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डमा नेपालीभाषीको संख्या १० लाख अनुमान गरिन्छ ।

                शिक्षामन्त्री चटर्जीको मन्तव्यको विरोध गर्दै पहाडी क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएपछि मुख्यमन्त्री बेनर्जीले मिरिकको कार्यक्रममा बंगाली भाषालाई ऐच्छिक नै राख्ने आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । जुन ८ मा दार्जिलिङको गोर्खा रंगमञ्चअघि आयोजित समारोहमा पनि बेनर्जीले मिरिकमा व्यक्त गरेको भनाइ नै दोहोर्‍याइन् । तर, शिक्षामन्त्रीको भनाइ खण्डन गर्न मुख्यमन्त्रीको भनाइमात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै बंगाल सरकारले लिखित रूपमै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा मोर्चाका नेताहरूको छ ।

                मोर्चाको यो अडानमा पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिक्रियाहीन रहेका बेला गत शनिबार बसेको मोर्चाको बैठकले भाषाको विषयमा उठेको विवादलाई पुनः गोर्खाल्यान्डको मागसँग जोडेको छ । महासचिव गिरी भन्छन्, ‘हाम्रो पहिलादेखिको मुख्य माग त गोर्खाल्यान्ड नै हो । गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए) त निश्चित अवधिको सम्झौतामात्रै हो ।’ जिटिएको ५ वर्षे अवधि सकिन अब करिब ७ महिना बाँकी छ । त्यसपछि जिटिएको नयाँ नेतृत्व छनौटको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

                सन् २००७ मा स्थापना भएर छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य मागिरहेको गोजमो, केन्द्र र राज्य सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार निश्चित अधिकारसहितको जिटिए गठन गरिएको थियो। गोजमो अध्यक्ष विमल गुरुङकै नेतृत्वमा अहिले जिटिए सञ्चालनमा छ । जिटिएलाई सरकारले बर्सेनि २ सय करोड रूपैयाँ प्रदान गर्दैछ । पश्चिम बंगाल सरकारले चाहिँ जिटिएलाई अधिकारबाट खुम्च्याएको, यहाँका शिक्षक नियुक्तिसम्मका अधिकारसमेत जिटिएलाई नदिएको भन्दै मोर्चा असन्तुष्ट छ । ‘जिटिए सम्झौतामा हामीलाई जुन अधिकार दिइएको थियो, त्यो लागू भएन, हामीलाई कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन,’ महासचिव गिरीले भने, ‘अब हामीले गोर्खाल्यान्डलाई नै लक्षित गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिसकेका छौं ।’

                भाषाबारे शिक्षामन्त्रीले विवादित मन्तव्य दिएलगत्तै मुख्यमन्त्री बेनर्जीले आफ्नो क्याबिनेट बैठक दार्जिलिङमै आयोजना गरिन् । जुन ८ मा भएको बैठकस्थलबाहिर नेपालीभाषीले भाषाकै विषयलाई लिएर प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनक्रममा दर्जनौं सरकारी गाडी तोडफोड गरिए र जलाइएका थिए । सरकारी सवारी साधन क्षतिग्रस्त बनाएको आरोपमा प्रहरीले शनिबार राति मोर्चाका ५ कार्यकर्ता पक्राउसमेत गरेको छ । तर, मोर्चाले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेकाले कुनै अप्रिय घटना आफूले नगराएको दाबी गरेको छ । आन्दोलनक्रममा मोर्चाले शुक्रबार दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ र कालिम्पोङमा आमहड्तालसमेत गरेको थियो ।

                प्रत्येक सोमबार र बिहीबार राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने, प्रत्येक बिहीबार र शुक्रबार स्थानीय नागरिक सडकमा ओर्लेर गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउने निर्णय मोर्चाले शनिबार नै गरिसकेको छ । १३ जुन (मंगलबार)सबै राजनीतिक दलसँग बैठक बस्ने योजना रहेको महासचिव गिरीले बताए । ‘त्यसका लागि यहाँका अन्य दलहरूलाई पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने । सरकारी बैंक सोमबार र बिहीबार मात्र खुल्न दिने, पहाड, तराई र डुवर्सका सबै साइनबोर्ड नेपाली र अंग्रेजीमा लेख्ने निर्णय पनि मोर्चाको छ ।

                जिटिए गठन भएयता मत्थर भएको आन्दोलन पुनः भाषा विवाद हुँदै गोर्खाल्यान्डकै मागमा रूपान्तर भएको छ । गोर्खाल्यान्डका लागि छलफल गर्न मोर्चाको वार्ता टोली केन्द्र सरकारका गृहमन्त्रीसमक्ष जाने तयारी भइरहेको पनि मोर्चाले जनाएको छ ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ १२:०० सोमबार