काठमाडौं-ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता अन्त्य हुने भएको छ। नेपाल आयल निगमले नेपाली ग्यास उद्योगलाई ६ सय ग्यास बुलेट किन्न मंगलबार अनुमति दिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। संघका अनुसार थप १ सय ७२ बुलेट अनुमतिको प्रक्रियामा छन्।

भारतीय ग्यास बुलेटले भारतका बरौनी, हल्दिया र मथुरा रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्दै आएकोमा अब त्यो काम नेपाली बुलटेले गर्नेछन् । ५३ ग्यास उद्योगले ७ सय ७२ बुलेट किन्ने निर्णयअनुरुप पहिलो चरणमा ६ सयलाई निगमले अनुमति दिएको हो ।

स्वदेशी उद्योगलाई बुलेट किन्न दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि निगमले उद्योगलाई नै बुलेटसंख्या तोकेर अनुमति दिएको छ । ढुवानीमा भारतीय निर्भरता अन्त्य गर्न उद्योगीलाई बुलेट किन्न स्वीकृति दिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए । ‘सरकारले बुलेट खरिदमा दुई तिहाइ भन्सार छुट दिएको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘अब ग्यास आयात सहज हुन्छ ।’

 बुलेट किन्न उद्योगलाई सरकारले ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णयसँगै उद्योगीले करिब ४ अर्बका ६ सय बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ । ६ सय बुलेटले अनुमति पाएसँगै विभिन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग छलफल अघि बढेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘संघले सिफारिस गरेको आधारमा ४० उद्योगले ६ सय बुलेट किन्ने अनुमति पाएका हुन्,’ उनले भने, ‘कुल ७ सय ७२ बुलेट ल्याउने तयारी छ । छिटोभन्दा छिटो ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं ।’ थप १ सय ७२ बुलेटको लागि प्रक्रिया जारी रहेको उनले बताए । अन्य १३ उद्योग पनि प्रक्रियामा छन् । सबैभन्दा धेरै कोसी ग्यास ग्रुपले ८५ बुलेटको अनुमति पाएको छ । अब ग्यास लिन पारादीप रिफाइनरी पुग्नुपर्ने भएकाले बुलेट संख्या धेरै बढेको छ ।

 भन्सार छुट दिँदा एक बुलेटको मूल्य ६५ देखि ७० लाख रुपैयाँ पर्ने उद्योगीले बताएका छन् ।

भारतीय बुलेटले १८ टन ग्यास बोक्दै आएकोमा अहिले २१ सय टन क्षमताका बुलेट ल्याउने पहल भइरहेको संघले जनाएको छ । नेपाली बुलेटले ग्यास बोक्न थालेपछि वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगिनेछ ।  भारतीय व्यवसायीले ग्यास ढुवानी बापत सो रकम लैजाने गरेका थिए । निगमले ढुवानीको लागि आवेदन आह्वान गरेकोमा करिब १२ सयले आवेदन दिएका थिए । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको सिफारिसमा उद्योगलाई मात्र किन्न दिने सहमतिसँगै अहिले उद्योगीले खरिद गर्न लागेका हुन् । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट मासिक २९ हजार मेट्रिक टन हाराहारी ग्यास आयात हुँदै आएको छ । अहिलेको कोटाले बजार माग धान्न नसकेपछि निगमले आइओसीलाई मासिक ३७ हजार टन ग्यास दिन आग्रह गरेको छ ।

स्वदेशी बुलेटले करिब १५ सयलाई रोजगारी दिनेछन् । संघले उद्योगको उत्पादन क्षमता, भारतको ग्यास भर्ने रिफाइनरीदेखि उद्योगसम्मको दुरी र तराई, पहाड, हिमालको भौगोलिक अवस्थाको आधारमा कोटा विभाजन गरेर सिफारिस गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निगमले निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

भारतीय बुलेटले ग्यास ओसार्दा विभिन्न बहानामा झन्झट दिने र मागअनुसार लोड नदिने गरेको थियो । ग्यास ल्याउन आफ्नै साधन नहुँदा निकै झन्झट बेहोर्नु परेको थियो । आइओसीको इसारामा भारतीय ढुवानीकर्ताले विभिन्न बहाना बनाएर दुःख दिन्थे । ढुवानीमा विकल्प नभएको बेला उद्योगीलाई उनीहरुले लादेको भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

 निगमले बोटलिङ प्लान्ट नभएका व्यवसायीसँग पनि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर पहिलो प्राथमिकता उद्योगलाइ नै दिएको छ । यसले कार्टेलिङ हुन सक्ने भन्दै केही व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निगमसँग वर्षौंदेखि कारोबार गर्दै आएका नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघले कार्टेलिङ गरेर आफ्नो माग पूरा गराउँदै आएका छन् । यो समस्या बल्झिन सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ। उद्योगीहरुले प्रतिस्पर्धाबाटै सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा ग्यास बेच्दै आएकोले सो समस्या नहुने बताएका छन् ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७३ ०४:२३ बुधबार