खिलक बुढाथोकी/शिवहरि घिमिरे

पाँचवर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा १ लाख ६१ हजार घर थिए। यो पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकहो।

महागगरपालिकाभित्र हरेक वर्ष कम्तिमा १० हजार नयाँघर थपिन्छन्। पाँचवर्षभित्रथपिएकाजोड्दा अहिलेकुल घरसंख्या २ लाख १० हजार नाघिसकेको छ।

महागनरअधिकारीकाअनुसार काठमाडौंमाबनेका९५ प्रतिशत घर भाडालागेका छन्। तर, गतवर्षजम्मा २६ हजार ६ सय १७ घरले मात्र घरबहाल कर बुझाए।

धेरैले घर भाडामा लगाएपनि कर नतिरिरहेको स्थानीयतहकाअधिकारी स्वीकार्छन्। ‘घरबहाल करबापत उठ्नुपर्ने रकमको एक तिहाई पनि उठ्दैन,’ काठमाडौं महानगरपालिका राजस्वमहाशाखाप्रमुख महेश काफ्ले भन्छन्, ‘सबै घरधनी करको दायरामानआएपनि घरबहाल कर तिर्नेको संख्याबर्सेनिबढ्दै छ।’

सरकारी विवरणमाआधारित यो तथ्यले भन्छ– राजधानीभित्रघर भाडामा लगाउनेमध्ये अधिकांशले कर तिर्दैनन्। भाडालगाउने उद्देश्यले घर बनाएपनिउनीहरूकरतिर्नुलाई कर्तव्य ठान्दैनन्।

काठमाडौंमहागनरपालिकामात्रहोइन, उपत्यकाकाअन्यमहानगर र नगरपालिकाकाअधिकांश घर भाडामा लगाइएका छन्। बर्सेनिडेरावाललाई भाडा बढाउँछन्। तर, आम्दानीबापततिर्नुपर्ने करबाट सधैं भाग्छन्।

तिर्नुपर्ने करबाट करदाता त पन्छिरहेका छन् नै स्थानीयतहले पनि कडाई गरेको छैन। राजधानीभित्रका धेरै घरधनीले घरबहाल कर तिर्दैनन् भन्ने पत्तो हुँदाहुँदै स्थानीयतहले बेवास्तागर्दै आइरहेको छ। यसबाटराज्यले बर्सेनिअर्बाैं रकमको राजस्वगुमाइरहेको छ।

धेरैले घर भाडामा लगाएपनि कर नतिरिरहेको स्थानीयतहकाअधिकारीस्वीकार्छन्। ‘घरबहाल करबापत उठ्नुपर्ने रकमको एक तिहाई पनिउठ्दैन,’ काठमाडौं महानगरपालिका राजस्वमहाशाखाप्रमुख महेश काफ्ले भन्छन्, ‘सबै घरधनीकरको दायरामानआएपनि घरबहाल करतिर्नेको संख्याबर्सेनिबढ्दै छ।’

महानगरभित्रकाकरिब ३० प्रतिशतले मात्रघरबहाल कर तिर्ने गरेको उनी बताउँछन्। तीघरधनीले पनिबाध्यताले मात्र कर तिरेकाहुन्। ‘बैंकमाधितो राखेर ऋण लिनुपर्दा र विदेश जानआम्दानी देखाउनुपर्दा घरबहाल कर तिरेको प्रमाण चाहिन्छ,’महानगरपालिकाका राजस्वविभागप्रमुख राज्यप्रकाशप्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामामात्रै कर तिर्न आउने गरेका छन्।’

ललितपुर महानगरपालिका राजस्वमहाशाखाप्रमुख डिल्लीराजशाक्यकाअनुसार नगरक्षेत्रकाअधिकांशले घर भाडामा लगाएपनि कर भने तिरेकाछैनन्। ललितपुर महानगरपालिकाका ९५ प्रतिशत घरधनीले घरबहाल कर तिर्ने गरेका छैनन्।

शाक्यकाअनुसार महानगरपालिकाले बारम्बार कर तिर्न सूचनाजारी गर्दा पनि करदाताले अटेरी गर्दै आएका छन्। 'करदातालाई दायरामाल्याउनसजायको व्यवस्थाहुनआवश्यक देखिएको छ,' शाक्यले भन्छन्, 'हामीले कर नतिरेसम्मकुनै पनि बैंकमाखाताखोल्न र पैसा झिक्ननपाइने गर्न लागेका छांै, यसले कर उठाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ।'

प्रधानाङ्ग भने सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउननसक्दा घरबहाल कर नउठेको बताउँछन्। सरकारले घरबहाल कर उठाउने जिम्माआन्तरिक राजस्वविभाग र स्थानीयतहलाई दिएको छ। विभागले १० प्रतिशतर स्थानीयतहले २ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँछन्।

घरबहाल कर तिर्नेमा ठूला व्यापारिक कम्पनी, अपार्टमेन्ट र व्यावसायिकघर बढी रहेका छन्। यस्ताकम्पनी र तिनका सञ्चालकले बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने हुँदापनि करको दायरामाआएकाहुन्। तर, उनीहरूले पनिवास्तविकभन्दान्यून भाडा देखाएर कर छल्ने गरेका छन्।

'घरबहाल कर तिर्नेलेपनिलाखौं रूपैयाँ भाडा लिन्छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, 'कर तिर्न ल्याएकाकागजातमाचाँहीहजारअंक देखाउँछन्।’ नतिर्नेबाट सरकारले कर नै लिन सकेको छैन भने दायरामाआएकाले समेत कर छल्ने गरेका छन्।

कतिपयलाई घरबहाल करबारे चेतना नै नभएर पनि करको दायरामाआएका छैनन्। केहीले सूचनापाएर पनि अटेर गरिरहेका छन्।

विभागकीप्रवक्ताचन्द्रकलापौडेलले घरबहाल करको दायरामा सबै नआएपनिआफूहरूले वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी कर उठाएको बताउँछिन्। ‘भाडामा लागेका सबै घर करको दायरामाल्याउन सकेका छैनौं,’ पौडेलले भनिन्, ‘तर विभागले बर्सेनिघरबहाल करबाट उठ्ने राजस्वभने बढाइरहेको छ।’

विभागले चालूआर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३६ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोथियो। वैशाखमसान्तसम्ममा३ अर्ब घरबहालकर उठिसकेको छ। यो गतवर्षको भन्दा २४ प्रतिशतले बढी हो।

‘घरबहालकर तिर्नेमाअधिकांशव्यावसायिकभवनहुन्,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत घरबाट पनि कर उठाउने प्रयास भइरहेको छ।’कर उठाउँदा घरधनी र भाडावालबीचको सम्झौता हेर्नुपर्छ। उपत्यकाकाअधिकांश घरधनीले र भाडा लिनेबीच सम्झौता नै हुने गरेको छैन। सम्झौतानभएपनि घरधनीले स्वघोषणा गरेर कर तिर्नुपर्छ। तर, करलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने चलननभएकाले धेरैले घरबहाल कर तिरिरहेका छैनन्। सम्झौताभएकासँगभने १० प्रतिशतविभागले र २ प्रतिशत स्थानीयतहले कर उठाउँछन्।

राजधानीमा स्वघोषणा गरेर कर तिर्ने घरधनीएकदमै न्यून छन्। यस्तो अवस्थामाकानुनले नै घरको आकार, घरधनीको आम्दानीको स्रोत, कोठाको क्षेत्रफललगायत हेरेर कर तोक्नुपर्ने विभाग र स्थानीयतहकाअधिकारीहरू बताउँछन्। तर, उपत्यकाका स्थानीयतह र विभागसँग समेत कुन क्षेत्रमाकति घर छन् भन्ने यकिनतथ्यांक छैन।

सरकारले स्थानीयतहकावडा कार्यालयमा राजस्व संकलन केन्›को व्यवस्था गरेको छ। यीकेन्द्रले पनिप्रभावकारी भूमिकानिभाउन सकेका छैनन्। कानुनअनुसार कर नतिर्नेलाई घरजग्गाबिक्री, बैंक धितोमारोक, सरकारी सेवा रोक, टेलिफोन र पानीको सुविधा कटौतीएवं फोहोर नउठाउनेलगायतकारबाहीगर्न सकिन्छ। तर, हालसम्म यस्तो कारबाही कसैलाई पनिगरिएको छैन।

नामचलेकैले तिर्दैनन्

ललितपुर महानगरपालिकानामचलेकै करदाताले पनि घरबहाल कर तिरेका छैनन्। नामचलेका र ठूला करदाता नै करको दायरामानआउँदामहानगरपालिकाले करोडांै कर उठाउन सकिरहेको छैन। कर नबुझाउनेमामहानगरपालिका क्षेत्रका सरकारी र निजीकम्पनीभएको महानगरपालिकाकाप्रवक्ता रु› गौतमले जानकारी दिए।

'ठूला र सानादुवै करदातासँग करसम्बन्धी छलफल गरेपनितिर्न आनाकानीगरिरहेका छन्,' उनले भने। बारम्बार कर बुझाउनताकेतागर्दापनिउनीहरूले अटेर गरेकाछन्। लतिलपुरमा सम्पत्ति र घरबहाल कर नतिर्नेमाकर्मचारी सञ्चयकोष, पाटन अस्पताल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, लबिममल, लिटिल एन्जेल्स स्कुल, जेम्स स्कुल, सेल्सबेरी, गुण सिनेमा, होटल हिमालय, नारायणी होटल, पाटन उमावि, साझायातायात, पञ्चकन्याग्रुपअफ इन्डस्ट्रिज, बिगमार्ट, आएसिस होटल, काठमाडौं कलेज अफम्यानेजमेन्ट, डिएभी स्कुल, किष्ट हस्पिटललगायत छन्।

सञ्चयकोषले चारवटा भवनको सम्पत्ति र घर बहालकरबापतकरिब चार करोड रकमबुझाएको छैन। पाटन अस्पतालले १ करोड ५० लाख, सहकारी विकास बोर्डले दुई करोड, लबिममलले तीन करोड, लिटिल एन्जेल्सले एक करोड, पञ्चकन्याग्रुपअफ इन्डस्ट्रिजले एक करोड, जेम्स स्कुलले १ करोड ५० लाख र पाटन उमाविले ५० हजार रूपैया“ कर नतिरेको महानगरपालिकाको राजस्वमहाशाखाप्रमुख डिल्लीराजशाक्यले बताए। सेल्सबेरीले एक करोड, गुण सिनेमाले दुई करोड, डिएभी स्कुलले ५० हजार,  किष्ट हस्पिटलले एक करोड, होटल हिमालय र नारायणी होटलले १ करोड ५० लाख कर तिरेका छैनन्।

करदातालाई करको दायरामाल्याउने कडा प्रावधाननभएकाले कारबाहीगर्न समस्याभएको ललितपुर महानगरपालिकाकाकार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाददाहालले बताए। 'ठूला करदातालाई करको दायरामाल्याउनबारम्बार पत्र पठायौं, उनीहरूले त्यसको वास्ता गरेनन्।' उनले कर उठाउन ठूला र साना करदाताको बेग्लाबेग्लै विवरण बनाएर कामथाल्नलागिएको जानकारी दिए।

नतिर्नेलाई कारबाही

ललितपुर महानगरपालिकाले ठूला करदातालाई करको दायरामाल्याउनअनुगमन समिति गठन गरेको छ। सम्पत्ति र घरबहाल कर नतिर्ने सरकारी र निजीकम्पनीदुवैलाई करको दायरामाल्याई कारबाहीगर्न अनुगमन समिति गठन गरिएको महानगरपालिकाका राजस्वमहाशाखाप्रमुखशाक्यले बताए। 'नगर प्रहरी बल प्रमुख डिएसपी कदमलालमहर्जनको संयोजकत्वमा सात सदस्यीयअनुगमन समिति गठन गरिएको छ,' शाक्यले भने। महानगरपालिकाले बारम्बार कर बुझाउनताकेतागर्दा पनि अटेर गर्दै आएकानिजीतथा सरकारी कार्यालयमा सबैभन्दापहिले अनुगमनथालिने उनले बताए।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०६:५४ सोमबार