विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अहिलेको अवस्थामा समेत झन्डै पौने करोड नेपालीले अझै पनि टुकीको उज्यालोमा जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था डिम्बनापूर्ण हो। हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ७४ लाख १० हजार नेपाली उज्यालोका लागि टुकी बत्तीको भर पर्ने गरेको देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच ७४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने बाँकी २६ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि टुकीको भरमा छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष प्रक्षेपण गरेअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ८५ लाख छ जसको २६ प्रतिशत भनेको ७४ लाख १० हजार हुन आउँछ। कुल जनसंख्याको एक चौथाइ जनता अझै पनि उज्यालोका लागि टुकीको भर पर्नुपरेको हो। कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशतले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली उपयोग गरेको देखिन्छ। १८ प्रतिशतले सौर्यका साथै लघुजलविद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कांग्रेसभन्दा एक कदम अगाडि गएर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने घोषणा गरेको छ। अर्को सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले कांग्रेस र एमालेलाई उछिनेर १० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गनर्ेे घोषणा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममार्फत गर्दै आएका छन्। राजनीतिक दलले यस्ता महŒवाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने ठूलो अन्तर छ। 

बिजुली खपतका आधारमा देशको आर्थिक स्थिति मापन गर्ने चलन छ। बिजुलीको खपत कम हुने देश गरिब हुन् भनेर सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको एक शताब्दी नाघेको छ। १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा पहिलोपटक पाँच सय किलोवाटकोे फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो। त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुँदै आएका छन् । नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५१ किलोवाट घन्टा मात्र पुगेको छ। बिजुली खपतका आधारमा देशको आर्थिक स्थिति मापन गर्ने चलन छ। बिजुलीको खपत कम हुने देश गरिब हुन् भनेर सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। देशको स्तर मापन गर्ने माध्यम बनेको छ, बिजुली। तर पनि बिजुलीको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन नसकेका कारण सहरी इलाकाका नागरिक लोडसेडिङ खप्न बाध्य छन् भने ग्रामीण भेगका जनता उज्जालोका लागि टुकीको भर पर्नुपरेको छ। सरकारलाई सहरी क्षेत्रमै मागअनुसार बिजुली पुर्‍याउन हम्मेहम्मे छ। सरकारको सम्पूर्ण प्रयत्न सहरी इलाकाको लोडसेडिङ हटाउन केन्द्रित भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन। 

यस वर्ष मुलुकमा बिजुलीको माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट भएको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। अबको तीन वर्षमै बिजुली माग ६ हजार आठ सय १४ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण पनि उसले गरेको छ। आयोगका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत् माग करिब १५ प्रतिशत बढ्दो छ। पर्याप्त बिजुली अभावमा उद्योग, सिँचाइ, स्वास्थ्य सेवा र घरायसी सामान रेफ्रिजेरेटर, टिभी, कम्युटर, मोबाइल चार्ज गर्न सकिँदैन। बिजुलीको अभावपूर्ति गर्नका लागि टुकी, दाउरा, दियालो आदिको प्रयोगबाट उज्यालो त पाउन सकिन्छ। तर, जनस्वास्थमा पार्ने प्रभाव र विश्वलाई नै जोड्ने काम भने गर्न सकिँदैन। सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि बिजुली उत्पादन बढाउनुपर्ने अवस्था छ। खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। शान्ति स्थापनापछि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएका कारण बिजुली उत्पादन बढेको छ। तर पनि अझै पर्याप्त  मात्रामा बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन।

सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत्सम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजनासमेतबाट जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेका बिजुलीले मुलुकलाई उज्यालो बनाउने काममा एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छ। तर, उनीहरूलाई सहुलियतदरमा ऋण उपलब्ध नगराएका कारण खुम्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले 'उल्यालो नेपाल अभियान' अन्तर्गत 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। तर, नाराअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन। बिजुली उत्पादनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाए पनि अझै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामाझ बिजुली पुग्न सकेको छैन। प्रसारण लाइन निर्माण विस्तार गर्न नसकिएका कारण पनि विद्युत् पहँुच विस्तार  हुन सकेको छैन। अर्को वर्षभित्र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि वर्षाको समयमा लोडसेडिङ हट्नेछ। तर हिउँदको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।  अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना समयमा निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा मात्र पनि मुलुकले केही राहत पाउनेछ। यी र यस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र प्रसारण लाइन नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सकिए लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिनेछ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०३:०७ सोमबार