काठमाडौं- संविधानप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधान संशोधनका लागि सत्तारूढ दलसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ। राजपालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन आइतबार बिहान सत्तारूढ दलसँग भएको बैठकमा नेताहरूले संविधान संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका हुन्।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता सहभागी बैठकमा राजपा नेताले संविधान जारी भएको २० महिनामा मुख्य माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका थिए। प्रतिपक्षी एमाले तयार नहुँदा संशोधनका लागि दुई तिहाइ नपुगेको भन्दै कांग्रेस, माओवादीले प्राविधिक समस्या देखाउने गरेको आरोप बैठकमा लगाएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संशोधन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने खाकासहितको समझदारीका लागि उनीहरूले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजपा नेताहरूले संविधान संशोधनको सुनिश्चितता खोजेको बताए। 'प्राविधिक कुराले मात्र हुँदैन संविधान संश्ाोधन गर्ने लिखित सम्झैताको प्रस्ताव उहाँहरूको छ,' श्रेष्ठले भने।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुर्‍याउन प्रयास जारी रहेको बताएका थिए।

एमालेबाहेक दुई तिहाइ पुर्‍याउन र उसलाई पनि विश्वासमा लिएर संशोधन पारित गराउन प्रयास गरे पनि सफल नभएको भनाइ देउवा र दाहालको थियो।

राजपाले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले जनसंख्याका आधारमा तराईमधेसमा ४५ देखि ४८ प्रतिशत स्थानीय तह बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै राजपा नेताहरूले कार्यान्वयन गर्दा ४० प्रतिशत पनि नपुगेको गुनासो गरेका थिए। त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आग्रह उनीहरूको थियो।

कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेताले स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको स्मरण गराउँदै अदालतविरुद्ध जान नसकिने बताएका थिए। बैठकमा सत्तापक्षले राजपाको माग सम्बोधनका लागि सरकार अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गइसकेको जानकारी गराएको थियो। प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ जिल्लामा संख्या थप गर्ने सरकारी तयारी छ।

राजपा नेता शरत्सिंह भण्डारीले सरकारले चाहे संख्या थप्न सक्ने तर्क गरेका थिए। भण्डारीका अनुसार राजपाले निर्वाचनका लागि आफूहरू तयार रहे पनि सरकारले वातावरण नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। राजपा नेपालमा समाहित ६ दलमध्ये एकको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने गरी आइतबार ऐन संश्ाोधन गरिएको छ।

आफ्ना माग सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन राजपाले असार १४ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिकमा सार्न प्रस्ताव गरेको छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०१:४६ सोमबार