काठमाडौं- स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा बढी रकम कर्मचारी परिचालनमा खर्च हुने गरेको छ। चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक भत्ताका रुपमा प्रतिव्यक्ति तीनहजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। गत सातासम्म ४ अर्ब ७३ करोड, ४१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

निर्वाचनका लागि चाहिने खर्चभन्दा पनि चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई भत्तामा खर्च बढी भइरहेको छ। कर्मचारीलाई आफ्नो तलबबाहेक दैनिक तीनहजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ।

अबको चुनावमा कर्मचारीका लागि मात्र २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुनेछ। असार १४ मा हुने चुनावमा ९५ हजार कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

'चुनावमा खटिने कर्मचारीले दैनिक औसतमा तीन हजार रुपैयाँ पाउँछन्' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'सबैभन्दा बढी खर्च कर्मचारी परिचालनमा हुँदोरहेछ।'

मतगणनामा खटिने कर्मचारीले दैनिक भत्ता, खाजा खर्च गरी २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन्। त्यसबाहेक यातायातलगायत सुविधा थप हुन्छ।

सबैभन्दा बढी खर्च कर्मचारी परिचालनमा भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी सेना, प्रहरी, म्यादी प्रहरी खटिएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय चुनावका लागि १० अर्ब २८ करोड, ४९ लाख, ७२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ।

यसअघिका तीन प्रदेशमा भएको चुनावमा ४६ हजार निजामती कर्मचारी खटिएका थिए। आयोगका अनुसार दुई चरणको चुनावका लागि १ लाख ४१ हजार कर्मचारी खटाउनुपर्छ।

निर्वाचनका लागि चाहिने खर्चभन्दा पनि चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई भत्तामा खर्च बढी भइरहेको छ। कर्मचारीलाई आफ्नो तलबबाहेक दैनिक तीनहजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ।

दोस्रो चरणमा ४३ जिल्लामा ११ जनाका दरले कर्मचारी खटिइसकेका छन्। ४ सय १८ गाउँपालिका, नगरपालिकामा ९ जना कर्मचारी खटिँदैछन्। ११ हजार ८ सय ३३ मतदान केन्द्रमा ७/७ जना कर्मचारी खटिँदैछन्। 

निर्वाचनलाई चाहिने भौतिक सामग्री चीन, भारतलगायत देशले सघाएका छन्। चीनले स्टाम्प प्याडलगायत ११ किसिमका स्टेसनरी सामग्री सहयोग गरेको छ। भारतले ४५ वटा गाडी, ३५ वटा मोटरसाइकल, ६ वटा स्कुटर उपलब्ध गराएको छ।

दुई चरणको चुनावबीचको अन्तर बढी हुँदा ३० करोड रुपैयाँं बढी खर्च हुने भएको छ। सुरुमा एकैचरणमा वैशाख ३१ मा सबै स्थानीय तहमा चुनाव गर्ने निर्णय भएको थियो। पछि आएर दुई चरणमा गर्ने निर्णय भयो। वैशाख ३१ मा पहिलो चरणको चुनाव भयो। दोस्रो चरणको चुनाव मिति जेठ ३१, असार ९ हुँदै असार १४ मा सारिएको छ।

निर्वाचन शिक्षामा ८६ करोड

निर्वाचन शिक्षामा आयोगले ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। निर्वाचन शिक्षाका लागि २१ हजार जनालाई तालिम दिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन शिक्षा दिन गाउँसहर खटिनेले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र भत्ता पाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन विज्ञापनका लागि मात्र ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। मतदान केन्द्रमा खटिने २४ हजार कर्मचारीलाई तालिम दिइँदैछ। निर्वाचन प्रमुख, मतदान अधिकृत, सहायक अधिकृतलगायत गरी ४ हजार ६ सय जना कर्मचारीलाई तालिम दिइने आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०२:४८ आइतबार