इलाम- भारत पश्चिम बंगालका विभिन्न स्थानमा चर्किएको भाषा आन्दोलन अझ सशक्त बनाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले ‘गोर्खाल्यान्ड' लाई एकमात्र लक्ष्य बनाउने चेतावनी दिएको छ। मोर्चाको शनिबार साँझ दार्जलिङमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले आमहडतालबाहेक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

मोर्चाले गोर्खाल्यान्डको मागलाई केन्द्रमा राखेर त्यसका निम्ति अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि प्रत्येक बिहीबार र शुक्रबार स्थानीय नागरिक सडकमा ओर्लेर गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउने मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले जानकारी दिए। ‘अब हामीले वान पोइन्ट अजेन्डा नै गोर्खाल्यान्ड बनाएका छौं,' बैठक सकिएलगत्तै नागरिक संवाददातासँग उनले भने, ‘भाषामार्फत हामीलाई राज्य सरकारले निकै दबाउन खोज्यो, अब हाम्रो मुख्य माग नै गोर्खाल्यान्ड हुनेछ।' आन्दोलनका कार्यक्रम पनि गोर्खाल्यान्डकै लागि केन्द्रित गर्ने निर्णय मोर्चाले गरेको उनले जानकारी दिए।

शनिबार बिहान ११ बजे सुरु बैठक साँझ ७ बजे सकिएको थियो। बैठकले सोमबारदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बन्द गराउने, बैंक सोमबार र बिहीबार मात्र खुल्न दिने, १३ जुनमा सबै राजनीतिक दलसँग बैठक बस्ने, प्रत्येक सोमबार राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। मोर्चाले पहाड, तराई र डुबर्सका सबै साइनबोर्ड नेपाली भाषामा लेख्ने निर्णय पनि गरेको छ। ‘यसपटकको आन्दोलनमा बजार, सडक र विद्यालय बन्दको कार्यक्रम भने राखिएको छैन,' महासचिव गिरीले भने।

बैठक बस्नुअघि शनिबार पत्रकारसँग मोर्चा अध्यक्ष तथा गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए) प्रमुख विमल गुरुङले ‘अब मोर्चासित केवल एउटै मुद्दा हुनेछ, त्यो हो गोर्खाल्यान्ड' भनेका थिए। बैठकमा अहिलेसम्मका आन्दोलनको समीक्षासमेत गरिएको थियो।  

पश्चिम बंगाल सरकारले बंगाली भाषालाई तेस्रो भाषाका रूपमा बाध्यात्मक बनाउने घोषणा गरेपछि यहाँका नेपालीभाषी विरोधस्वरूप आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलन क्रममा मोर्चाले दार्जलिङ, कालिम्पोङ, खर्साङ, मिरिकलगायत क्षेत्रमा शुक्रबार आमहडताल गराएको थियो। शनिबार भने त्यहाँको अवस्था सामान्य रह्यो। शुक्रबार बन्द रहेका केही निजी विद्यालय शनिबार खुलेका छन्।

पश्चिम बंगालका विद्यालयमा तीन भाषा ऐच्छिक रूपमा पढ्न पाइन्छ। नेपालीभाषी विद्यार्थीले तीन भाषामध्ये पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, दोस्रोमा अंग्रेजी वा पहिलोमा अंग्रेजी दोस्रोमा नेपाली लिएर पढ्छन्। र, तेस्रो भाषाका रूपमा बंगाली, उर्दु, हिन्दी, तिब्बती वा अरू कुनै भाषा लिएर पढ्न पाउँछन्। तर, सरकारले तेस्रो भाषा अनिवार्य रूपले बंगाली नै लिनुपर्ने घोषणा गरेपछि नेपालीभाषी त्यसविरुद्ध उत्रिएका हुन्। लगातारको आन्दोलनले दार्जलिङसहित नेपालीभाषीको बाहुल्य रहेका स्थानमा तनाव बढेको छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०२:४४ आइतबार