काठमाडौं- संसद्को विकास समितिले सडकको प्रत्येक १ सय २० मिटर दूरीमा जेब्रा क्रसिङ राख्न निर्देशन दिएको छ। सडक पेटी नभएको ठाउँमा तत्काल निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको समितिमा सभापति रवीन्द्र अधिकारले बताए।

बैठकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत गरिने जरिवानाको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई दिने व्यवस्था तत्काल रोक्ने पनि निर्देशन दिएको छ।

'ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी सडक पार गर्न रोक लगाएको कार्य राम्रो देखियो तर त्यसमा विकल्पका रुपमा जेब्रा क्रसिङ देखिएन', अधिकारीले भने, 'पाँच मिनेट परसम्म गएर पार गर्नुपर्ने देखिएकाले नजिकैनजिकै जेब्रा क्रसिङ बनाउन निर्देशन दिएका हौं।'

नियम कानुन लगाउँदा पूर्वाधारसमेत हुनुपर्ने अवधारणालाई ख्याल गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको उनले बताए। समितिको निर्देशनले सडक पेटीमा हिँड्ने र बाटो क्रस गर्नेलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो।

पछिल्लो पटक जेब्रा क्रसिङबाहेकका अन्य स्थानबाट बाटो काट्ने पैदल यात्रुलाई २ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने वा ३ घन्टा थुन्ने गरेकोमा ट्राफिक प्रहरीको चर्को आलोचना भइरहेको समयमा समितिको निर्देशन आएको हो।  आवश्यकताअनुसार जेब्रा क्रसिङ नै नभएको र पर्याप्त जनचेतना नजगाई कारबाही थालिएकाले ट्राफिक प्रहरीको आलोचना भएको थियो।

समितिले जेब्रा क्रसमै पैदल यात्रुको मृत्यु भएको प्रति पनि ध्यान दिन र त्यसको न्यूनिकरणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

 विकास समितिको शुक्रबारको बैठकले उपत्यकाको सडकमा १ सय २० मिटरमा जेब्रा क्रसिङ राख्नेगरी ७ दिनभित्र मापदण्ड बनाउन र २ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्न सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो। साथै पैदलयात्रीलाई कारबाही गर्नुपूर्व पर्याप्त जनचेतना जगाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। सात दिनभित्र सडक अनुशासन निर्देशिका तथा सडक र सडकपेटी प्रयोग गर्ने निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

विकास समितिले ट्राफिक बत्ती पुनः सुचारु गर्ने प्रक्रिया छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन भनेको छ। यो प्रक्रियाले समय लिने भए आफ्नो स्रोत वा वैकल्पिक व्यवस्थापनबाट ५ महिनाभित्र ट्राफिक बत्ती पुनः सुचारु गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

बैठकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत गरिने जरिवानाको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई दिने व्यवस्था तत्काल रोक्ने पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउनुको साटो ट्राफिक प्रहरीलाई जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७४ ०२:१४ शनिबार