नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता भएको हल्ला खुबै सुनिन थालिएको छ। हाम्रो सामाजिक मानसिकता अनौठो छ, यस्तै हल्लाको कारण, सही कुरा बजारमा पुग्दासम्म गलत सन्देश बनिसकेको हुन्छ र गलत कुरा सही सन्देश बनेर बजारमा पुगेको हुन्छ, अनि कानुन र न्याय तप्काभन्दा बाहिरका डा.गोविन्द केसी आमरण अनशनमा उत्रन तयार हुन्छ र रञ्जु दर्शनाले त्यही तातिएको माहोलमा भाषण गर्दा पुष्पकमल दाहाललाई 'फुस्स कमल' र शेरबहादुर देउवालाई 'स्याल बहादुर' देख्न पुग्छ। हाम्रो बजार मनोविज्ञानको सही मूल्याङ्कन गर्न धेरै गाह्रो हुँदोरहेछ।

महाभियोगको प्रस्तावमा कुनै आधार र कारण नरहेको अवस्था प्रमाणित गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्णय भएमा आगामी दिनमा यसको दुरुपयोग हुने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा १०१ अन्तर्गत उपधारा (१) देखि उपधारा (१०) सम्म कतै पनि 'महाभियोग फिर्ता' सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था रहे/भएको पाइँदैन तर महाभियोग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ठूला राजनीतिक दलहरू सहमत भएको अर्थमा महाभियोगका प्रस्तावक र समर्थकले फिर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् भनिन्छ। यही कार्यलाई बजारमा पुग्दा महाभियोग फिर्ता भएको मानिएको छ। जुन व्यवस्था संविधानमा छैन, त्योचाहिँ यसरी लागु हुन्छ र बजारमा पुग्दासम्म त्यसले एउटा विश्वासिलो आकार लिइसकेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा भन्नैपर्ने विषय के हो भने जसले संविधान बनाउने अधिकार पाएका हुन्छन् अर्थात संविधान बनाएका छन्, तिनैलाई संविधानको न्यूनतम ज्ञान नहुनु भनेको ज्यादै अकल्पनीय मानिन्छ।

 प्रस्तावक र समर्थकले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर मिति २०७४।०२।१४ मा 'प्रस्ताव अघि नबढाउने सम्बन्धमा' भन्ने शीर्षक राखेर दिएको निवेदनमा, 'व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफलका लागि मिति र समय तोकिसकिएकोमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गर्दछौँ' भनेका छन्। यस्तो निवेदन भनेको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको नम्बर ९२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार, '...फैसला नहुँदै सो कुरा साबित गर्न सक्तिन भनी कागज लेखिदियो भने पाँच सय रुपियाँसम्म जरिवाना गरी अ•ाले सो नालिस फिर्ता दिन सक्नेछ' भनेजस्तो अवश्य होइन। त्यसरी नै महाभियोग फिर्ता भनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम, '...अदालतको मञ्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ' भन्ने अवस्था पनि होइन। हुन त मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई दृष्टान्त दिएर संविधानको व्याख्या यस देशमा भइसकेको छ तर केही फौजदारी मुद्दामा फरार रहेको अभियुक्तको हकमा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मुलतबी राख्ने जस्तैगरी महाभियोगको प्रस्तावलाई अघि नबढाई मुलतबी प्रयोजनमा यस्तो निवेदन परेको होइन। यदि यस्तो केही पनि होइन भने संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम महाभियागको प्रस्ताव अझै बाँकी छ भनेर बु‰नुपर्छ।

 यसरी परेको निवेदनले सार्थक राजनीतिक अवतरण गर्न नसकेपछि महाभियोगका प्रस्तावक र समर्थकले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर 'प्रस्ताव फिर्ता सम्बन्धमा' भन्ने शीर्षक राखेर मिति २०७४।०२।१५ मा 'संविधान कार्यान्वयनको यो संवेदनशील घडीमा संविधानबमोजिम स्थापित राज्यका अङ्गहरूले संविधानको  उद्देश्यअनुरूप काम गर्नुपर्ने बृहत्तर आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संवैधानिक अङ्गहरूबीच सौहार्दता, सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गर्दै... महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता गरिएको छ' भनेर अर्को निवेदन दिएको देखिन्छ। यस निवेदनमा आफैँले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने धृष्टता संविधानको कुन व्यवस्थालाई टेकेर गर्न खोजिएको स्पष्ट छैन तर संवैधानिक प्रावधानलाई 'केटाकेटी आयो, गुच्चा खेलायो' शैलीमा व्याख्या र व्यवस्थापन गर्नुहुँदैन। संविधान निर्माताहरूले यसरी संविधानप्रति नादानीपन देखाउनु भनेको यस देशमा संविधानले देशको मूल कानुनको हैसियतमा सही अर्थमा मान्यता पाउन सकेको छैन भन्न सकिन्छ। स्मरण रहोस्, संविधानको व्याख्या संविधानभित्रै रहेर गर्नुपर्छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक र कूटनीतिक तरिकाले संविधानको परिभाषा र व्याख्या गर्न थालियो भने संविधानको मूल मर्म निरर्थक सावित हुँदै जानेछ।

 महाभियोगको प्रस्ताव अब संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम फिर्ता भएकै मान्नुपर्ने भयो त? अर्को चरणको राजनीतिक संवाद र दलीय स्वार्थको टकराव वा सहमतिले कुनै ठूलो दुर्घटना ननिम्त्याएसम्म महाभियोगको प्रस्ताव मुलतबी राखिएको हो त? अबउप्रान्त जसले जहिलेसुकै मन लागेपछि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न र फिर्ता लिन मिल्ने परम्परा थालनी भएको मान्नुपर्ने हो त? यी सम्भावित सबै प्रश्न सही होइन भने महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण कार्य सही छैन र संविधानअनुकूल पनि छैन। यसर्थ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसमा पनि सदनमा ध्वनि मत वा उठेका हातको संख््या गनेर प्रस्ताव फिर्ता भएको भन्न मिल्ने व्यवस्था देखिँदैन। महाभियोग गलत तरिकाले दर्ता भएको रहेछ भने पनि अब त्यसलाई सही तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ। बरु यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सफल अवतरण गर्नु नै थियो भने धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम 'कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस' गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाका एघार सदस्य रहने गरी एक महाभियोग सिफारिस समिति बनाएर आधार र कारण नभएको भनाएर राजनीतिक सहमतिमा निर्णय गराएको भए संवैधानिक व्याख्या भएको मान्न सकिन्छ। लुगा भिज्छ भन्ने डरले खोला तर्न डराउनेबाट संविधानको सही व्याख्या हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन।

 सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले महाभियोगको प्रस्तावलाई 'सुविधा र सन्तुलनका आधारमा यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म व्यवस्थापिका–संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४।१।१७ को पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नू...' भनेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आएको निवेदनमा त्यसरी अन्तरिम आदेश हुनुलाई अन्यथा भन्नसक्ने अवस्था रहेन। धारा १०३ मा भएको 'विशेषाधिकार' सम्बन्धी व्यवस्थाको कुनै प्रक्रिया थालनी नभएको अवस्थामा त्यसबाट शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्न पाइने सम्भावना रहेन। धन्न उक्त विशेषाधिकार सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक टकराव वा सहमति भएको छैन! यसको अर्थ महाभियोगको प्रस्ताव अन्तरिम आदेशबाट 'यथास्थिति' रहेको हो तर न्यायिक विचाराधीन निवेदनका कारण पनि महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेको वा सोको तात्विक अस्तित्व समाप्त भइसकेको भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन।

यहाँनिर एउटा संवैधानिक स्थितिको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। अन्तरिम आदेश जारी हुनुपूर्व पाँच दिन सुशीला कार्की संविधानतः निलम्बनमा परेको देखिन्छ र उक्त अन्तरिम आदेशले उक्त निलम्बित अवधिलाई बदर र शून्यकरण गरेको पाइँदैन। अन्तरिम आदेश जारी गर्दाको अवस्थामा निवेदनमा अङ्ग पुगिनसकेको हुँदा उक्त निलम्बित अवधि बदर वा शून्यकरण गर्न सकिने कानुनी अवस्था रहेन। साथै संसद्मा महाभियोग फिर्ता लिएको भन्ने अर्थमा बुझाइएको निवेदनले पनि उक्त निलम्बित अवधिलाई बदर वा शून्यकरण गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन। यसलाई संविधानबाहिर रहेर व्याख्या गरियो भने यसबाट कुनै पनि बेला शक्ति पृथकीकरण/सन्तुलनको सिद्धान्तमा साँढे मिचाई हुने सम्भावना आउन सक्नेछ, राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न राजनीतीकरणको अतिवादले संवेदनशील विषय वा स्थानमा पनि अनावश्यक हात फैलाउने कोसिस गर्नेछ, आन्तरिक प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अस्थिरता देखिनेछ र गलत व्यक्ति वा संस्थाको स्वार्थतुष्टि गर्न अनैतिक वा भ्रष्ट आचरण क्रमशः संस्थागत हुन सक्नेछ। तसर्थ संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधानभित्र रहेर मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट महाभियोगको प्रस्तावमा कुनै आधार र कारण नरहेको अवस्था प्रमाणित गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्णय भएमा आगामी दिनमा यसको दुरुपयोग हुने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

यस्ता आलेख कुनै खास व्यक्ति वा पदाधिकारीविरुद्ध आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर लेखिँदैन। बौद्धिक अभ्यास र प्रस्तुतिलाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने गरिँदा देखिने रङ्गमा फरक आउन सक्छ। त्यही फरकलाई सही हो भन्ने मान्यता राखिँदा जताततै अनावश्यक राजनीतीकरण हुने र बौद्धिक विचलन हुने सम्भावना रहन्छ तर देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानका अक्षर र ती अक्षरभित्रका मर्मविपरीत दलीय अभीष्ट पूरा गर्ने कार्य गरिँदा गलत तथ्य सही देखिन सक्छ र सही कुरा गलत देखिन सक्छ। यसैले गर्दा कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध लगाइएको अर्थ लगाइयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव संविधानतः ल्याउनै मिल्दैन। यदि त्यसरी संस्थागत हैसियतविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको भए बाँकी न्यायाधीशले इजलास कायम गरेर न्यायसम्पादन गर्न मिल्ने थिएन। यही तरल अवस्थाको फाइदा उठाएर विदेशी केही स‹संस्थाले पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने मौका छोपेको पाइन्छ। हाम्रा जे/जति कामकुरा वा समास्या छन्, ती सबै हामी आफैँ मिलेर सल्ट्याउने छौँ र ती सबै कार्य संविधानअनुकूल सम्पन्न र समाधान गरिनेछन् भन्ने सन्देश र विश्वास समाजिक मनोविज्ञानसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। आगामी दिनमा संविधानको व्याख्या दलीय मान्यता र स्वार्थमा गरिने सम्भावना अन्त भएमा संविधानको सजीव व्याख्या हुनेछ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममा राजनीतिक स्वार्थको व्यापार हुने छैन।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७४ ०२:२२ शुक्रबार