काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा ल्याउन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरे पनि उसले अझै 'ग्रिन सिग्नल' दिएको छैन। ऐन संशोधनले राजपालाई चुनावमा भाग लिन बाटो खुले पनि उसले संविधान संशोधनबिना चुनावमा भाग लिन नसकिने अडान दोहोर्याएको छ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा भाग लिने र नलिने भन्ने विषयमा नेताकार्यकता दुई धारमा बाँडिएपछि राजपामा विवाद चुलिएको छ।
ऐन संशोधनबाट मात्र पार्टी चुनावमा जाने वातावरण नबनेको राजपाका नेताहरूले बताएका छन। राजपासहितको संघीय गठबन्धनले बिहीबार थप दुईदिन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ गठबन्धनले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलन परिचालन समितिलाई अरु दुई दिन गाँउ, वडा र बुथसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम लैजान निर्देशन दिएको छ। गठबन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुर हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम जेठ २८ गते घोषणा गर्ने पनि जनाइएको छ।
यसअघि बिहीबारसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन दुई दिन आन्दोलनको कार्यक्रम बढाइएको हो।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले ऐन संशोधनले मात्र पार्टी चुनावमा जाने वातावरण नबनेको बताए। 'हामीले चुनावअघि संविधान संशेाधन र स्थानीय तह सख्या वृद्धि हुनुपर्छ भनेका हौं। ऐन संशोधन हुनु हाम्रा लागि हर्ष न विस्मात हो,' उनले भने। संशोधित ऐनले राजपाका नेताहरूलाई चुनावमा जान निर्वाचन आयोगमा नमुना हस्ताक्षर बुझाउन बाटो खुला गरेको छ। उम्मेदवारी मनोनय गर्नु १५ दिनअघि निर्वाचन आयोगमा नमुना हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई ऐन संशोधन गरी सो समयसीमा हटाइएको छ।
सरकारले संविधान संशोधन नगरे राजपाले झनै सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि उनले बताए ।
चुनावलाई लिएर राजपामा दुई धार
दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा भाग लिने र नलिने भन्ने विषयमा नेताकार्यकता दुई धारमा बाँडिएपछि राजपामा विवाद चुलिएको छ।
राजपाले मंगलबार सत्तागठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गरेको तीनबुँदे सहमतिले पार्टीभित्रको विवाद थप बढेको छ। एकथरी नेताहरूले तीनबुँदे सहमतिपछि पार्टीलाई चुनावमा जान बाटो खुला भएको बताएका छन्। यो खेमाका नेताहरू चुनावमा भाग लिनुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टीभित्रको अर्को पक्ष संविधान संशोधन नभईकन चुनावमा जान नहुने अडानमा छ। तीनबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता आए पनि समयसीमा उल्लेख छैन।
संविधान संशोधन नभई चुनावमा जानुहँुदैन भन्ने नेताहरू सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिएकाले दोस्रो चरणको चुनावअघि नै संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडामा छन्। महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी पक्षधर नेता पार्टी चुनावमा जानुपर्ने लाइनमा छन्। चुनावपछि संशोधन गर्ने ग्यारेन्टी सत्तासीन दलहरूसँग गरी पार्टी चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन्। तर राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिल झा भने चुनावभन्दा अघि नै संविधान संशोधन र मधेसमा स्थानीय तह संख्या वृद्धि हुनुपर्ने अडानमा देखिएका छन्। स्थानीय चुनावमा पार्टी सहभागाी नभए संसदीय चुनावमा जान पनि पार्टीलाई अप्ठेरो पर्ने तर्क महेन्द्र र शरतसिंह पक्षधर नेताहरूको छ। स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने हो भने पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले संासद पदबाट राजीनामा गर्न हिम्मत देखाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय चुनावमा भाग लिए स्थानीय तहमा पार्टीको प्रभाव बढ्ने र यसबाट केन्द्रीय नेताहरूलाई आगामी संसद्को चुनाव लड्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेरै पार्टी चुनावमा जानु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
संशोधनको अडानमा रहेका नेताहरू भने संशोधनबिना पार्टी चुनावमा गए मधेसमा सडक आन्दोलन गर्ने नैतिक अधिकार पार्टीलाई नहुने बताउँछन। बरु चुनाव छाड्ने तर सडक आन्दोलन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यसै विषयमा दुई लाइनको विवाद बढ्दै गएकाले पार्टी अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन। पार्टी दर्ता गर्न तयार गरिएको घोषणापत्र र विधानको मयौदामा समेत पार्टीका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। पार्टी एकीकण भएको ४५ दिनभित्रै पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। वैशाख ७ लाई पार्टी एकीरकण भएको दिन मान्दा ४५ दिनको समय कटिसकेको छ। तर निर्वाचन आयोगले यसमा राजपालाई सहज बनाइदिएको छ। एकीकरणको आधार वैशाख ७ लाई नमानी १९ लाई मान्न सकिने आयोगका अधिकारीले राजपाका नेताहरूलाई बताएका छन्। वैशाख १९ मा राजपामा आबद्ध पुराना ६ दलको केन्द्रीय समितिको एकीकृत बैठक बसेको थियो। यसलाई आधार मान्दा पनि असार पहिलो साताभित्र पाटी दर्ता गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने विवाद नमिलेमा असार पहिलो साताभित्र पार्टी दर्ता हुन नसक्ने नेताहरू जनाउँछन्। वैशाख ७ गते राजपामा आबद्ध ६ वटै दलका अध्यक्षले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी एकीरण घोषणा गरेका थिए।
राजपाका महासचिव मनिष सुमनले पार्टीभित्र बहस र छलफल हुनु सामान्य भएको भन्दै संविधान संशोधन र मधेसमा स्थानीय तहको सख्या नथपिएसम्म चुनावमा जान नसकिने बताउँछन। सुमनले भने, 'हाम्रो अजेन्डा पूरा भएपछि मात्र हामी चुनावमा जानुपर्छ,' उनले भने।
पार्टी स्रोतका अनुसार महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी पक्षधर नेताहरू राजपाबाट अलग्गिएर भए पनि चुनावमा जानुपर्ने सोचमा छन्। राजपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकोले पनि महेन्द्र र शरतसिंहलाई कानुनी रुपमा पुरानै पार्टीमा फर्कन कुनै अप्ठेरो पर्दैन। केन्द्रको विवादको असर जिल्लामा पनि देखिएको छ। जिल्लामा महेन्द्र, शरतसिंह पक्षधर नेताहरूले चुनावको तयारी गरेका छन भने महतो पक्षधर नेताहरूले चुनावभन्दा आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
तमलोपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर भने बीचको लाइनमा छन। चुनावमा जानैपर्ने पक्षमा पनि उनी छैनन, चुनावमा जानु हँुदैन भन्ने पक्षमा पनि उनी उभिएका छैनन्।
राजपाका महासचिव केशव झा भने चुनावको विषयमा पार्टीभित्र विवाद नभएको दाबी गर्छन्। एकदुई दिनभित्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दाबी उनले गरे।
राजपा नआए पनि चुनाव रोकिन्न : उपेन्द्र
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दोस्रो चरणको चुनाव जस–जसले बहिष्कार गरे पनि नरोकिने बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा उनले भने, अब चुनाव हुन्छ। अब कोही पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरे पनि रोकिँदैन।'
राजपा चुनावमा नगए पनि चुनाव नरोकिने उनले बताए। दोस्रो चरणको चुनावमा आफ्नो पार्टीले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिने घोषणा पनि उनले गरे।
उनले देशव्यापी रुपमा आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनसमर्थन आइरहेको उनको दाबी थियो। उनले दोस्रो चरणको चुनावमा आफ्नो दल अन्य दलसँग तालेमल गर्न तयार रहेको जनाए। 'तालेमलका लागि प्रयास भइरहेको छ। अरु पार्टीसँग कुराकानी भइरहेको छ,' उनले भने।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७४ ०१:३३ शुक्रबार