काठमाडौं- सरकारले विभिन्न देशबाट आयात गरिने एक दर्जन वस्ुतमा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न अनिवार्य गरेको छ। मुलुकभित्र गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तु अब विदेशबाट ल्याउनुपरे अनिवार्य एनएस चिह्न लिनुपर्ने भएको हो।
गुणस्तर ऐनले विभिन्न ११ वस्तुलाई एनएस चिह्न अनिवार्य गरेको छ। मुलुकभित्र उक्त वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य भए पनि अहिलेसम्म दोस्रो मुलुकबाट ल्याएमा गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएको थिएन।
एनएस चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा पिपिसी, ओपिसी र पिएससी तीन प्रकारका सिमेन्ट, आइरनबार, पिभिसी केबल, माइल्ड स्टिल वायर, जिआइसिट, एलपिजी रेगुलेटर, एलपिजी सिलिन्डर, एलपिजी भल्ब फिटिङ र ड्राइ सेल ब्याट्री छन्। अब यी वस्तु विदेशबाट ल्याउनुपरे स्वदेशीजस्तै अनिवार्य एनएस चिह्न लगाउनुपर्ने भएको हो।
'विदेशबाट आउने यी ११ वस्तुलाई पनि एनएस चिह्न अनिवार्य गरिएको छ,' नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, 'एनएस चिह्न नभएका यी वस्तु नेपाल भित्रन पाउने छैनन्।' सर्वसाधारणको सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले संवेदनशील भएकाले यी वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य गरिएको हो।
मुलुकभित्र उत्पादन हुने वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य भए पनि विदेशबाट आउने वस्तुमा नभएकाले समान व्यवहार गर्न यो नियम ल्याइएको पुडासैनीले बताए। यस विषयलाई उद्योगी–व्यवसायीले पनि आवाज उठाउँदै आएका थिए। स्वदेशी उत्पादनलाई विश्वास नगर्ने तर विदेशीलाई आँखा चिम्लने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले समान व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले संवेदनशील भएकाले विदेशी वस्तुलाई पनि अनिवार्य एनएस चिह्न लगाउने निर्णय उद्योग मन्त्रालयले गरेको हो।
पुडासैनीका अनुसार आयातित वस्तुमा अनिवार्य एनएस चिह्न लगाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। हाल भारत र चीनका केही वस्तुमा एनएस चिह्न दिने काम सुरु भइसकेको पुडासैनीले बताए। 'भारतका तीन वस्तुमा एनएस चिन्ह लगाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'भारत र चीनका अन्य चार/पाँच वस्तु पनि हुने प्रक्रियामा छन्।'
विभागका अनुसार भारतको जेपी सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्टलगायतलाई एनएस चिह्न लगाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। विदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा एनएस चिह्न दिने काम उनीहरूका नेपाल प्रतिनिधिमार्फत हुनेछ। नेपालमा रहेका व्यवसायी–प्रतिनिधी वा उद्योगले तोकेको व्यक्ति वा कार्यालयमार्फत विदेशी उद्योग र उत्पादनलाई एनएस चिह्न दिने प्रक्रिया मिलाइने पुडासैनीले बताए।
मुलुकमा मुख्य गरी भारत र चीनबाट सामान आयात हुने भएकाले हाललाई उक्त देशबाट आउने सामानमा एनएस चिह्न लगाउने काम गरिने छ। विदेशी वस्तुलाई एनएस चिह्न दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाइने पुडासैनीको भनाइ छ।
मुलुकमा हालसम्म २ सयभन्दा धेरै उद्योगले एनएस चिह्न प्राप्त गरेका छन्। जसमा एनएस चिह्न इजाजतपत्र पाउने वस्तुको संख्या ३ सय १० पुगेको छ।
विभागसँग १ हजार उत्पादनलाई एनएस चिह्न दिनसक्ने क्षमता छ। यसमध्ये ५६ प्रकारका उत्पादनले एनएस चिह्न प्रयोग गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म सिमेन्टले सबैभन्दा धेरै एनएस चिह्न पाएका छन्। विभागका अनुसार अनिवार्य गरिएका वस्तुमै धेरै एनएस चिह्न लिएका छन्।
सरकारले ११ वस्तुबाहेक अन्यलाई गुणस्तर चिह्न लिन अनिवार्य गरेको छैन। कानुनमा तोकिएका ११ वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा स्वेच्छाले गुणस्तर चिह्न लिने गरेका छन्। आफ्ना उत्पादन विश्वसनीय बनाउनमात्र एनएस चिह्न लिने गरिएको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार स्वेच्छाले एनएस लिनेको संख्या भने ५० प्रतिशतमात्र छ। गुणस्तर चिह्न लिएपछि वस्तुको मूल्य धेरै पर्ने भएकाले व्यवसायी उक्त चिह्नबिना नै सामान बेच्न चाहन्छन्। उपभोक्ताले गुणस्तरभन्दा पनि सस्तो मूल्यका सामान धेरै किन्ने भएकाले व्यवसायीले गुणस्तर चिन्ह प्रयोग नगरी सामान बेच्ने गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए।
पहिलो पटक एनएस चिह्न पाएपछि हरेक उत्पादनले तीन वर्षमा र त्यसपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। एनएस पाएपछि ती वस्तुको विभागले बेलाबेलामा बजार अनुगमन गर्छ। त्यसबाहेक र्विसाधारणबाट गुनासो आएमा विभागबाट थप अध्ययन हुने गरेको छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७४ ०४:१५ बिहीबार