काठमाडौं- नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै देउवाले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबार पुगेर कार्यभार सम्हालेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तरप्रदेश समन्वयका लागि समन्वय परिषद् सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। संविधानको धारा २ सय ३४ मा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम देउवाले त्यसलाई स्वीकृत गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै एक महाशाखाको रुपमा रहने परिषद्ले सातवटै प्रदेशको समन्वय गर्नेछ।

'संविधानअनुसार अन्तरप्रादेशिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधामन्त्री हुने व्यवस्था छ,' सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भने, 'त्यसको सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने निर्णय उहाँले गर्नुभएको छ।'

मुख्यसचिव सुवेदीले पब्लिक सेक्टर सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताए।

देउवाले पदभार सम्हाल्नुअघि मुख्यसचिव  सुवेदीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीले उनको स्वागत गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा तीन सय ८८ सांसदको समर्थनमा मंगलबार चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्।

प्राथमिकता तीनै तहको चुनाव

देउवा नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदबारमा बसेको बैठकले संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकाल व्यवस्थापनका लागि माघ ७ भित्रै तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तोकिएकै समयमा स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको जानकारी दिए। स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ मा तोकिएको छ।

'सरकारको प्राथमिकता माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो,' कार्कीले बैठकपछि भने, 'संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्पन्न गर्न पनि आवश्यक काम तीव्र रुपमा अघि बढाइनेछ।'

बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरी मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राहत वितरणलाई तीव्र पारेर जनतालाई शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति दिलाउनु पनि सरकारको प्राथमिकता भएको मन्त्री कार्कीले बताए।

देउवाका सात सारथि 

राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगतै प्रधानमन्त्री देउवाले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट शीतल निवासमा संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका देउवाले आफ्नो पार्टी, प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिक नेपालका नेतालाई सकारमा सहभागी गराएका छन्। देउवाले प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, आफ्नै नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकबाट एक/एक गरी तीनजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। नवनियुक्त तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन्।

एक वर्षअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्तागठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा महरा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री थिए।

त्यस्तै, माओवादीबाट जर्नादन शर्मा र प्रभु साह  सरकारमा सहभागी भएका छन्। शर्माले गृहमन्त्रालय पाएका छन्। साहलाई कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ। दाहाल सरकारको पालामा ऊर्जामन्त्री भएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कारण शर्मा चर्चामा छन्।

त्यस्तै, सदाबहार मन्त्रीका रुपमा चर्चामा आइरहने फोरम लोकतान्त्रिक नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन्। केही साताअघि दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी गच्छदारले देउवा सरकारमा उपप्रधानसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। दाहाल सरकारमा पनि उनले यही जिम्मेवारी पाएका थिए। नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरु गरेका गच्छदार कांग्रेस हुँदै हाल फोरम लोकतान्त्रिक नेपालको  अध्यक्ष छन्।

कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठ, कार्की र फरमुल्लाह मन्सुरलाई सरकारमा लगिएको छ। श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित  शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। देउवाका विश्वासपात्र श्रेष्ठले यसअघि वाणिज्य, वन, भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। २०६१ माघ १९ पछि शाही सरकारले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई हिरासतमा लिएपछि श्रेष्ठले १४ महिना कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा सभापति देउवालाई हिरासतमा राखिएपछि त्यसको विरोधमा भएको आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको नेतृत्व श्रेष्ठले गरेका थिए।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कार्की नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। २०३९ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष बनेका कार्की पनि देउवाका विश्वास पात्र हुन्। भद्र स्वभावका कार्कीले यसअघि जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनको जन्म भोजपुरको गैरीगाउँमा भएको हो। 

मन्सुरले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। मन्सुरको मधेसी र मुस्लिम समुदायमा राम्रो प्रभाव भएको मानिन्छ। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका विश्वासपात्र रहेका मन्सुरले पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा  देउवालाई सहयोग गरेका थिए। कांग्रेसबाट मन्त्री भएका तीनैजना देउवा निकट हुन्।

पौडेल पक्षले माग्यो ४० प्रतिशत मन्त्री माग

पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठन विषयमा आफ्नो समूहसँग सल्लाह नगरेको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। असन्तुष्ट पौडेल पक्षका नेताको भेलाले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रम र सरकारमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। शपथअघि पौडेल पक्षको भेला भएको थियो।

पौडेल पक्षले शपथ समारोह बहिष्कार गर्ने निष्कर्ष निकालेपछि देउवाले पौडेललाई टेलिफोन गरी सबैलाई समेटर अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए। देउवाको आश्वासनपछि अन्तिम समयमा पौडेल र उनी पक्षका नेता शीतल निवासमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रममा पुगेका थिए। पौडेल निकट नेतालाई आफ्नै ढंगबाट सरकारमा सहभागी गराउने तर गुटगत मान्यता नदिने तयारीमा देउवाले गरेका थिए। त्यसको विरोधमा पौडेल पक्षको भेला भएको थियो।

'उहाँ (सभापति एवं प्रधानमन्त्री) ले पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाएर नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,' पौडेल निकट एक नेताले भने, 'मिलाएर जान्छु भनेपछि चुनावको मुखमा पार्टीको विवाद बाहिर धेरै ल्याउन हुन्न भन्ने निष्कर्षसहित हामी शपथमा सहभागी भएका हौं।'

पौडेल पक्षले उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको भागमा पर्ने मन्त्रालयमध्ये ४० प्रतिशत  आफूहरूले पाउनुपर्ने माग राखेको छ। आफ्नो पक्षले सरकारमा पाउने मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या तय भएपछि मात्र सहभागिताको विषयमा निर्णय लिने पौडेल निकट ती नेताले बताए।

केही दिनपछि पौडेल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारमा देउवा  छन्। 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७४ ०१:२४ बिहीबार