काठमाडौं– प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्य सफल भएको छ।

आव २०७२/७३ का लागि निर्धारित रु चार खर्ब ७५ अर्बको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्दै थप रु. सात अर्ब सङ्कलन भएको छ। भूकम्प र सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण छ महिनासम्म अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाबेला लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुनुलाई उपलब्धिभन्दा पनि प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्न सक्नु प्रशंसनीय रहेको अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ।

अघिल्लो आवको राजस्वको लक्ष्यबारे जानकारी दिन आज अपराह्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने,  “आत्मविश्वासका साथ निष्ठापूर्वक काम गर्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिने दृष्टान्त सङ्कलित राजस्व रकमबाट पुष्टि भएको छ।”

राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्नुलाई भन्दा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि चुनौती पन्छाउँदै गन्तव्यमा पुग्न सफल हुनुलाई उपलब्धिका रुपमा उनले चित्रण गरे। सरकारले आव २०७१/०७२ को तुलनामा आव ०७२/७३ मा १९ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले राजस्व असुलीमध्ये कर राजस्वतर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब १६ करोड तथा गैर राजस्वतर्फ रु ६० अर्ब दुई करोड सङ्कलन भएको बताए।

मुलुकमा देखिएको असहज अवस्था एवम् आपूर्ति प्रणालीमा उत्पन्न अवरोध समेतका बाबजुद रु चार खर्ब ८२ अर्ब राजस्व असुली भएको हो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कर राजस्वको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन आएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले आयकरतर्फको संरचनात्मक अनुपातमा करिब तीन प्रतिशत बढेको छ भने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर करिब एक प्रतिशतले घटेको छ । कर राजस्वको संरचनामा आयकरतर्फको अनुपात बढ्नुले कर सुधारको प्रक्रिया ठीक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताए।

आयकरतर्फ गत आवको तुलनामा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिँदै उहाँले संस्थागत आयकर तथा पुँजीगत लाभकरको उल्लेखनीय वृद्धि भएको, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा १५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको जानकारी दिए। अन्तःशुल्कतर्फ अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा २३ प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँको कथन थियो ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका उद्योगधन्दालाई पुनःसञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले रु एक खर्बमा स्थापना गरेको पुनरुद्धार कोषमा अर्थ मन्त्रालयले रु पाँच अर्ब र वाणिज्य बैंकले रु ३० अर्ब दाखिला गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले उक्त कोषलाई स्थायी कोषका रुपमा सञ्चालन गर्ने योजनामा सरकार रहेको बताए।

फरक एक प्रशङ्गमा मन्त्री पौडेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको परिधिभित्र रहेर सरकार अगाडि बढिरहेकाले संसद्ले गर्ने निर्णयलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे। सदनमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सन्दर्भमा त्यसले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढ्ने बताए।

चालु आवका लागि सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि अपनाइने विधिका विषयमा प्रस्तुत गर्न लागिएको कार्ययोजना समेत तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै उनले उपयुक्त समयमा पेस गरिने जानकारी दिए।

पुुँजीगत खर्च बढाउन सरकार क्रियाशील रहेको भन्दै उनले चालु आवको बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। राजस्व सचिव राजन खनालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गरेको नभई काम सकिएका आयोजनालाई भुक्तानी दिइएकाले त्यसलाई गलत रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे। रासस

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ १२:४० मंगलबार