सानो, सुन्दर र अविकसित नेपाललाई असफल देश बनाउने खेल जानीजानी मञ्चित हुँदैछ। कुण्ठाजन्य अराजकतालाई आचरणमा वरण गर्दाको परिणाम राजनीतिक संस्कृतिका लागि घातक हुनु अवश्यम्भावी छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली शब्दमा मात्र सफल हँुदैन । यसका विधि, व्यवहार र नागरिकमा निहित विवेकका आधारमा लोकतन्त्रको जीवन स्पन्दन चलिरहेको हुन्छ । नेपाली लोकतन्त्रको धुकधुकी कति बेला निभ्ने हो त्रासको आँधीबेहरी सदा चलिरहन्छ। सानो विषय राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बन्न थालेपछि लोकतन्त्र मास्ने तुफान तत्काल बुर्लुक्क देखापर्छ । यतिखेर चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बन्न पुगेको छ । जय÷पराजयको प्रश्न निर्वाचनको सौन्दर्य हो तर जय÷पराजयको मुद्दालाई स्थानीय केही अराजक युवाले अराजकतापूर्ण काम गरी असामान्य बनाइदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले माओवादी केन्द्रको मानमर्दनमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उत्रन लागेको छ। माओवादी सम्बद्ध केही युवाले १९ नम्बरका केही मत च्यात्ने जस्तो अमर्यादित, गैरजिम्मेवार काम गरेका हुन् । खटिएका सुरक्षाकर्मीको समेत कमजोरी त्यसमा रहन पुग्यो ।

उपद्रवकारीहरूको नियत आकलन गर्न नसकी उपद्रवको अवसर सजिलै दिनु गलत हो । उपद्रव गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कमजोरी केही भए पनि सच्याएको छ । अराजक युवाहरूलाई अदालतले कानुनतः धरौटीमा रिहा गरेको अवस्था छ । सानो मतान्तरमा त्यहां एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल प्रतिस्पर्धामा रहेको अवस्था छ र १९ र २० वडाको मत गणना गर्न बाँकी छ । तर १९ का ९० मत च्यातिए । समस्या यही नै हो । मतपत्र च्यात्नेहरूको नियत रेणु दाहाल हार्दै गएको कारण हो वा देवी ज्ञवाली जित्नुहँुदैन भन्ने मनोविज्ञान हो अथवा अरु कुनै तेस्रो पंक्तिको उम्मेदवारको जय खोज्ने जुनसुकै कारण अराजक बनेको स्पष्ट छ । तर देवी र रेणुबाहेक त्यहाँ अरु कोही उमेदवार पनि जय÷पराजयको सन्निकट प्रतिस्पर्धामा देखिएका छैनन् । रेणु र देवीकै पक्ष÷विपक्षमा मतपत्र च्यात्ने काम भयो भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर यो मुद्दा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो मुद्दा स्थानीय हो कि राष्ट्रव्यापी चिन्ता र चासोको विषय हो ? अरु सबैभन्दा यो समस्या अजंगको ठूलो हो कि सामान्य हो ? देश सरकार परिवर्तनको संघारमा छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तह सरकारको निर्वाचन सम्मुख छ, संविधानले सर्वमान्यता पाएको छैन, एकथरी मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार नगरी बसिरहेको अवस्था छ । उनीहरूका माग कसरी र कुनरूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुनै उपाय देखिएको छैन। संविधान संशोधनको बाटोमा एम्बुस थापेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बसेको छ । राष्ट्रको बजेट प्रस्तुत भएर संसद्मा यसै थन्किएको छ । देशका सामु रहेका यी सबै समस्याभन्दा देवी र रेणुको निर्वाचनको विषयलाई ठूलो बनाउँदैछ प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले । सुन्दा पनि हाँस्नुपर्ने जस्तो ।

   रेणु पुष्पकमल दाहालकी पुत्री हुन् । दाहाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेका थिए । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरी प्रधानमन्त्री बन्नु उपयुक्त देखे दाहालले। उनको तत्कालीन सोच व्यवहारको धरातलमा सही थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्षतविक्षत गराउँदै र आमनागरिकलाई आन्तरिक कष्टको भूमरीमा राखिरहेको नेतृत्वसँग गठवन्धन गर्नु त्यस समयमा उपयुक्त थिएन । जतिखेर जहाँ पनि नाकको लडाइँ घाटाको व्यापार हुन्छ । देशलाई निरन्तर घाटाको व्यापार गराउनुभन्दा सही बाटोमा देशलाई लैजानु आवश्यक थियो र नै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहकार्य सम्भव हुन सक्यो । यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्षलाई हिजोको त्यस खेलको पीडाले झस्काइरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनलाई समेत त्यही पीडाको आँगनमा बिस्कुन फिजाएझैँ फिँजाउने काम गरिरहेका छन् । जबकि त्यो विषय विशुद्ध निर्वाचन आयोग र यसका कानुनसँग सम्बद्ध छ ।

निर्वाचन आयोगलाई संसद्ले बनाइदिएको कानुनअनुसार मतपत्र गणना गरिरहेको वा राखिएको अवस्थामा कसैले कव्जा गरी नष्ट गर्छ भने त्यहाँ तत्काल पूर्वनिर्वाचन रद्द गरी र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित वडा वा क्षेत्रको मत जताको भए पनि प्रक्रिया समान हो । एक ठाउँको समस्यालाई अर्को ठाउँमा समेत जोड्ने गरी बखेडा खडा गर्नु निहुँ खोजाहा प्रवृत्तिबाहेक केही पनि होइन । तर रीस उठेमा, कसैले हार्दैछ वा जित्दैछ भन्ने बहानामा जसरी मत च्यात्ने काम भएको छ त्यो निन्दनीय छ र यसले राजनीतिक परम्पराका रूपमा विकसित हुन पाउनु हँुदैन । जय÷पराजयका नाउँमा मत बिगार्ने प्रक्रियालाई कुनै पनि अर्थमा प्रोत्साहित गर्नुहँुदैन । २०५४ को आतंककारी निर्वाचनका समयमा बाग्लुङको अमलाचौरमा यसरी नै मत च्यातिएको थियो र पुनः मतदान गरी स्थिति सहज बनाइएको थियो । पहिले नेपाली कांग्रेसले मत पाइरहेको र विजयको नजिक पुगेको अवस्थामा एमालेका कार्यकर्ताले मत च्यातेपछि पुनः मतदान भयो र एमाले विजयी भयो । यो दृष्टान्त अहिले पनि जीवित छ।

लोकतन्त्रमा बसाइने परम्परा आफँै सिद्धान्त हो । त्यसबेला पुनः मतदानको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस गएको भए स्थिति असहज हुने थियो । त्यसलाई बाग्लुङको सीमाबाट बाहिर आउन दिइएन, कांग्रेसले पनि ल्याएन । अहिले पनि चितवनको सीमाबाहिर त्यो समस्या ल्याउनु गलत भएको छ । त्यसमा पनि सिधै संसद्मा समस्या पु¥याएर राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित पार्न खोज्ने सोच सकारात्मक भन्न सकिँदैन । चितवन प्रकरणमा जय÷पराजय वा नाकको प्रश्नभन्दा पनि कस्तो प्रक्रिया भविष्यका लागि बसाउने भन्ने मुख्य हो । पराजयको पीडा देख्नासाथ तुरुन्त मतपत्र च्यात्ने गलत पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्नुहँुदैन । यो गैरराजनीतिक संस्कृतिको कारक हुनेछ । लोकतन्त्रमा अराजकता यस्तै कामहरूबाट सिर्जना हुने हुन् । सभ्य, विकसित समाजको खोजी हामी लोकतन्त्रमार्फत नै गरिरहेका छौं । संसारका विकसित लोकतन्त्रको तुलनामा नेपालको लोकतन्त्र पनि आउनुपर्छ भन्ने मान्यता, उद्देश्य र आचरण हाम्रो हुनुपर्छ । जय÷पराजयको चक्रब्यूहमा लोकतन्त्रका मर्यादालाई खरानी बनाउने काम यसै कारण घातक हुन्छ । अराजक कामहरूको प्रतिरोध गर्दा अराजकतालाई मूल आधर मानियो भने त्यो पनि घातक हुनेछ ।

यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले देखाएको व्यवहार लोकतन्त्रको विकासमा सहयोग पु¥याउनेखालको छैन । उसले प्रतिशोधको आगोमा सबै मर्यादा जलाउने काम गरिरहेको छ । चितवनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल भएको विषयले पनि बढी चर्चा पाएको थियो । पुष्पकमल दाहालकी छोरीलाई तालमेलको शक्तिसहित पराजित गर्दा निश्चय पनि त्यसले थप चर्चा पाउनेछ । यसैकारण प्रतिस्पर्धामा पहिलो रहेको एमालेका लागि संयुक्त शक्तिलाई पराजित गर्नु गौरवको विषय हुनेछ । यदि विजयको सम्भावना अहिले छ भने पुनः मतदानमा समेत त्यो अवस्थामा परिवर्तन आउने हँुदैन । निर्वाचन आयोगले उसलाई दिएको कानुनी प्रक्रियाअनुरूप काम गर्न दिएमा एमालेको साखमा कुनै कमी आउने होइन । यसबाट भविष्यका लागि निश्चित वैधानिक प्रक्रियासमेत स्थापित हुनेछ । भरतपुरमा संयुक्त शक्ति नरहेको भए वा पुष्पकमल दाहालकी छोरी प्रतिस्पर्धामा नरहेकी भए एमालेले यस्तो बखेडा खडा गर्ने थियो ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ । यसर्थ  निर्वाचनको गरिमाको सुरक्षा गर्न पनि कानुनी प्रक्रियाले स्थापित हुने अवसर पाउनुपर्छ ।

   अहिलेको जटिलता र चुनौती भनेको असार १४ को निर्वाचन नै हो । मधेसकेन्द्रित साझा गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनमा आउँछ वा आउँदैन भन्ने विषय मूल चासो र चिन्ताको प्रश्न बनिरहेको छ । निर्वाचनलाई सहजीकरण गर्ने सरकारका प्रमुखले राजीनामा दिएका र अर्को प्रमुखको प्रस्ताव भएको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गत वर्ष सम्पन्न सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिए। उनले नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिलाई यताउति नगरी स्वीकार गर्दै आफ्नो इमान्दारिता प्रमाणित गरे । मानिस सत्ता भनेपछि एक दिनका लागि पनि मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूका लागि पद सर्वाधिक महत्वको हुन्छ । पदले दिइरहेको सम्मान र सुखबाट कोही पनि तृप्त हँुदैन र तृप्त हुन चाहँदैन पनि । तर दाहालले आफूलाई सत्ताप्रति मेरिमेट्ने चरित्रको प्रमाणित गरेनन् । उनले इमान्दारितालाई महत्व दिए  र एकप्रकारले भविष्यमा समेत लोकतान्त्रिक पार्टीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बाटो खुला गरे । दाहालको सत्ताबहिर्गमनले नेपाली राजनीतिक भविष्यमा समेत इमान्दारिताको एउटा स्मरणीय नजीर स्थापित गरिदिएको छ । तर अब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनौतीको ब्यूहमा प्रवेश गरेका छन् । पहिलो चुनौती उनले आफ्नै पार्टीको सन्तुलनबाट सामना गर्नुपर्नेछ। पार्टी नभएर मोर्चामा परिणत भएको नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहयोगी छान्नु देउवाका लागि महाभारतसरह हुनेछ । गठबन्धनबाट समर्थनमा आएका दलहरूको ठूलो पंक्ति छ, त्यसलाई मिलाउनु झन् दुरुह छ । सरकारको समीकरण पूरा गरी निर्वाचन गराउने चुनौती देउवामा सरेको छ । शुभकामना छ, त्यो चुनौती पार गर्ने सफलता देउवाले पाउनेछन् ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७४ ०३:२८ बुधबार