काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरबारे त्यहाँका सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै आएका दुई संस्थाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने भनी गरेको घोषणाको विश्वव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको छ।

हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ र क्लाइमेट एलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटीले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै सोमबार अमेरिकी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। यी दुई संस्थाले हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीका तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सम्बोधन गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

दुई संस्थाद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिअनुसार वातावरण दिवसको अवसर पारेर अमेरिकी दूतावासका राजनीति र आर्थिक उपप्रमुख स्टेफानिया रिडलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। 'लाखौं नेपाली हिमाली क्षेत्रको फेदीमा बसोवास गर्दै आएका छन्। त्यसैले पनि हामी पेरिस सम्झौताबाट हात नझिक्न तपाईंलाई अपिल गछर्ौं किनकि हामीले गर्दै नगरेको अपराधको सजाय भोगिरहेका छौं', ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

यी संस्थाले शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिकालाई आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न आग्रह गरेका छन् र भनेका छन्, 'जलवायु परिवर्तनको एउटा ठूलो हिस्सेदार भएका नाताले पनि यसबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीको सामना गरी पृथ्वी जोगाउन एकबद्ध हुन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्दछौं।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत शुक्रबार बिहान १ बजे वासिङ्टनस्थित ह्वाइट हाउसको रोज गार्डेनमा उभिएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने घोषणा गरेका थिए। यसको विश्वव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको छ।

ज्ञापनपत्रमा ७५ लाखभन्दा बढी मानिस बसोवास गर्दै आएको हिमाली क्षेत्रमा दुईदेखि ६ गुणासम्म तापक्रम बढिरहेको जनाइएको छ। यसले उक्त क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्त्याएको छ। यस क्षेत्रबाट निस्किएका नदीको छेउछाउमा बसोवास गर्दै आएका एक अर्ब ४० करोड मानिसको पानीको प्रमुख स्रोत पनि हिमाल हो। 'नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा बसोवास गर्दै आएका मानिसले झेल्दै आएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न पेरिस सम्झौताले आशा जगाएको छ', ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमाली क्षेत्रका एकचौथाइ हिमनदी हराइसकेका छन्। यस क्षेत्रमा ठूलाठूला हिमपहिरो र भूक्षय नियमित रुपमा भइरहेको छ। 'यसले कृषि उत्पादन र जैविक विविधतामा असर गरिरहेको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या पनि देखिएका छन्', ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, 'त्यसैले यस्ता समस्यास“ग नेपाल एक्लै जुध्न सक्दैन। नेपालले आफ्नो सीमित स्रोत र क्षमताले अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसैले विश्व समुदायको सहयोगको अपेक्षा गर्छ र उत्तरदायित्वतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।'

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७४ ०२:१७ मंगलबार