काठमाडौं— निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा फेरि चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालको सहमतिविपरीत अन्य आयुक्तहरूको  शनिबार बसेको बैठकले उक्त वडामा फेरि चुनाव गर्ने निर्णय लिएको हो।

निर्वाचन आयुक्त दाहालले ‘जुन पक्षले मतपत्र च्यात्छ त्यसैको मागबमोजिम पुनः मतदान गराउँदा हार्ने भएपछि मतपत्र च्यात्ने विकृति बढ्ने’ भन्दै मतगणनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतदान नमान्ने भए बहुमतबाट निर्णय गराउने बताएपछि दाहाल निर्णयमा सहभागी भएनन्।

‘कुनै एकपक्षले मतपत्र च्यात्दा पुनः मतदान गराउने हो भने हार्ने पक्षले सधंै मतपत्र च्यात्ने विकृतिको विकास हुने भएकाले मैले निर्णयमा असहमति जनाएँ,’ निर्वाचन आयुक्त दाहालले नागरिकसँग भने, ‘आयोगको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चलन नभएकाले म आयोग गए पनि निर्णयमा अनुपस्थित रहें।’ दाहालले मतपत्र च्यात्ने पक्षकै मागबमोजिम पुनः निर्वाचन गराउँदा निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाउने बताए।

चुनाव हार्ने भएपछि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए भने आयोगले अहिले उनीहरूकै मागबमोजिम पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको यो निर्णयले भरतपुर महानगरपालिकाको वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्ने सत्तारूढ दललाई नै प्रोत्साहन हुने भएको छ।

मतपत्र च्यात्नमा संलग्न सरकारको नेतृत्व सम्हालेको माओवादी केन्द्र र अर्काे सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै मागबमोजिम आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै सिफारिसलाई हुबहु सदर गर्दै पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषित गर्दै रद्द गर्ने र पुनः मतदानको व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम कब्जाबाट असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम मतदान रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी पुनः मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

मतपत्र च्यात्ने पुरस्कृत
भरतपुर महानगरपालिकाको २९ वडामध्ये २७ वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको र बाँकी १९ र २० वडामध्ये १९ वडाको मतगणना चलिरहँदा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले जेठ १४ गते आइतबार राति मतपत्र च्यातेका थिए । १९ वडाका कुल २८ सय ६८ मतमध्ये २२ सय मत गनिसकेपछि सोचेअनुरूप मतान्तर घटाउन नसक्दा माओवादी कार्यकर्ताले मत च्यातेका थिए । २७ वटा वडाको मतगणना सम्पन्न गर्दा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले सात सय ८४ मतले अग्रता लिएका थिए । १९ वडाको १८ सय मतगणना हुँदा अन्तर सात सय ३३ थियो । आइतबार राति १२ बजेसम्म थप चार सय मत गनिसके पनि परिणाम सार्वजनिक भएको थिएन।

मेयरमा माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल र एमालेका तर्फबाट देवी ज्ञवालीबीच भइरहेको प्रतिस्पर्धामा माओवादीले सोचेअनुरूप मतान्तर घटाउन नसकेर मतपत्र च्यातेपछि मतगणना रोकिएको थियो । घटनालगत्तै प्रहरीले मतपत्र च्यात्नमा संलग्न माओवादीका प्रतिनिधि वाइसिएलका चितवन अध्यक्ष मधु न्यौपाने र द्रोण सिवाकोटीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू बिहीबार धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । रिहा भएलगत्तै उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले खादा र पूmलमाला लगाएर सम्मान गरेको थियो ।

यसरी बन्यो ‘डिजाइन’
मतपत्र च्यातिँदाको दिन गत आइतबार महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवबीच भेट भई मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेसँग संवादसमेत भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास पुगेका श्रेष्ठले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० मा मतपत्र नष्ट भएमा पुनः मतदान गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको र सोहीमा टेकेर पुनः मतदान गराए जित्न सकिने राय प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चितवनका स्थानीय माओवादी नेताहरूसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए।

 प्रहरीले मतपत्र च्यात्नमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी मतगणनास्थल नियन्त्रणमा लिएको थियो । भरतपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले गणना भएका र नभएका गरी सयौं मतपत्र च्यात्ने काम गरी मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाई असामान्य अवस्था सिर्जना भएकाले काबुबाहिरको परिस्थिति पारी तत्काल मतगणना कार्य स्थगन राखी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४९ र ५० बमोजिम गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन पठाएका थिए।

घटनालगत्तै आयोग बैठकले घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पठाएको थियो । टोलीले सुनियोजित रूपमा मतपत्र च्यातिएको र मतपत्र च्यात्न माओवादी संग्लन भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीले घटनामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेको समेत संलग्नता रहेको  जानकारी आयोग पदाधिकारीलाई दिएको थियो।

टोलीले प्रतिवेदन दिएपछि आयोगले च्यातिएका मतको गणना गर्न बुधबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दलका प्रतिनिधिको रोहबरमा मतगणना गर्दा ९० मत च्यातिएको यकिन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । त्यसपछि आयोगले मतपत्र च्यातिएपछि च्यात्नेलाई नियन्त्रणमा लिने र मतपत्र सिलबन्दी गर्दा कसरी कब्जा भयो भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नियतवश उल्टो प्रतिवेदन दिएको भन्दै प्रतिवेदन सच्याउन भनेको थियो । तर मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले आफूलाई दबाब आइरहेको भन्दै कानुनी अप्ठ्यारोमा पारे आत्महत्या गर्ने भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेका थिए।

भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यातिएपछि सरकार र सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेका थिए। हार्ने देखेर मतपत्र च्यात्ने र सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेर पुनः मतदान गराएर जिताउने सरकारी खेलमा लाग्दा मतपत्र च्यात्ने विकृति सुरु हुने भन्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, संविधानविद्हरू र सर्वसाधारणले पनि मतगणनालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका थिए। त्यतिबेलासम्म निर्वाचन आयोग पनि मतगणनालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमै थियो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवमाथि भने यो विषयलाई लिएर ठूलो दवाव थियो । यसअघि पनि प्रमुख आयुक्तकै साथ पाएर प्रधानमन्त्री दाहाल र सरकारका मन्त्रीहरुले आचारसंहिताविपरीत स्थानीय तहको संख्या थप्ने, मुद्दा फिर्ता लिने, राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई करोडौं बाँड्ने जस्ता गम्भीर निर्णय गरिरहेका थिए । घटनापछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र प्रमुख आयुक्त यादवबीच दिनहुँ भेटघाट भइरहेको छ। घटनाको भोलिपल्टै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका एमालेका शीर्ष नेताहरूले सरकारकै संग्लनतामा सुनियोजित रूपमा मतपत्र च्यातिएको भन्दै आयुक्तहरू नै भरतपुर पुगेर घटना छानबिन गर्न माग गरेका थिए । त्यसबेला प्रमुख आयुक्त यादवले हार्ने भएपछि मतपत्र च्यात्ने परिपाटीको विकास हुन नदिने भन्दै लोकतान्त्रिक विधिलाई असर नपर्ने गरी निर्णय लिने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र चितवनका माओवादी नेताहरूसँग संवाद गरी मतपत्र च्याते पुनः निर्वाचन हुने र त्यस बेला एउटा वडामा मात्रै केन्द्रित हुँदा मत बढाएर जित्न सक्ने जुक्ति श्रेष्ठकै हो ।
शौचालयको बहाना बनाएर मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतणनास्थल छाडेपछि त्यसअघि मतगणनामा सहभागी नहुने माओवादी प्रतिनिधि मतगणनास्थल प्रवेश गरेर मतपत्र च्यातेका थिए । लगत्तै मतपत्र च्यात्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले भने योजनाबमोजिम नै मतगणनास्थल रणभूमि बनेको र मतपत्र कब्जामा लिइएको व्यहोराको प्रतिवेदन आयोगमा पठाएका थिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले कसले मतपत्र च्यातेको हो भन्ने समेत प्रतिवेदनमा लुकाएका थिए । पछि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी केन्द्रका गणक प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको बताएको थियो । अनुगमन टोलीले समेत मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै समेत संग्लनतामा माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको जानकारी आयोगमा दिएको थियो ।
किन फेरियो आयुक्तहरूको बोली ?
शुक्रबार बिहानसम्म मतगणनालाई नै निरन्तरता दिनेमा सबै आयुक्त एकमत थिए । शुक्रबार दिउँसो आयोग बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनिए पनि निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि घटनाक्रमले अर्कै रूप लिन पुग्यो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले महŒवपूर्ण निर्णयमा सबै आयुक्त उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै शनिबार निर्णय गरिने बताएका थिए ।  मतगणनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका निर्वाचन आयुक्त  शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाहको बोली एकाएक फेरियो ।
आयोगको निष्पक्षतामाथि प्र्र्रश्नचिह्न
आयोगको निर्णयप्रति पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, संविधानविद् र सर्वसाधारणले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले आयोगको निर्णयले निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्र खलबल्याएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले आयोगको निर्णयले संवैधानिक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा भएको बताए । उनले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि सरकार र सत्तारूढ दलको प्रभावमा परेको बताए । ‘आयोगको निर्णयले लोकतान्त्रिक प्रणाली, विश्वसनीयता र संवैधानिक निकायको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘यसले तीन–चारवटा खतरा निम्त्याउँछ, पहिलो कुरा यो निर्णयले आयोगलाई स्वतन्त्र भनिए पनि आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा छ भन्ने व्यवहारले देखाएको छ । अर्काे कुरा चितवनको घटना नियोजित देखिन्छ, यसको उद्देश्य पुनः निर्वाचन गरेमा सत्ताको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर जित्न सकिन्छ भन्ने थियो यसलाई आयोगले समर्थन गरेको छ, जसले गर्दा आयोगको विश्वसनीयता संकटमा पारेको छ ।’ उनले आयोगको गलत निर्णयले आगामी दिनमा हार्ने पक्षले मतपत्र च्यात्ने र पुनः निर्वाचनको माग गर्ने गलत प्रवृत्ति बढ्ने बताए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आयोगको निर्णयले बदमासीलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । ‘आयोगको यो निर्णयले अब एकदुई मतले हार्ने देखिए मतपत्र च्यात्ने, पक्राउ परे पार्टीले पैसा तिर्छ, छुटाउँछ, पूmलमाला लगाउँछ, त्यसपछि पुनः निर्वाचनको माग गरेपछि स्रोतसाधन, बल प्रयोग गरी मतदातालाई दुःख दिने, किन्नेबेच्ने गरेर जिताउन सकिन्छ भन्ने गलत नजिर स्थापित गरेको छ,’ उप्रेतीले नागरिकसँग भने ‘जुनसुकै निर्वाचनको गणनामा दलका प्रतिनिधि बस्नु परिहाल्यो, प्रतिनिधिको हैसियत पनि देखियो । त्यसैले आयोगको निर्णयले लोकतन्त्रलाई अलोकतान्त्रिक बल र अवैध प्रभावमा लगेको छ ।’
उनले योजनाबद्ध रुपमा मतपत्र च्यातिए पनि आफूले च्यातिएका ९० मतपत्रलाई रिजर्भमा वा रद्द गरेर बाँकी रहेका मतपत्र गणना गरी ९० भन्दा बढी अन्तरले जितहार भए पुनः मतदान गराउने र ९० भन्दा बढीले मतान्तर भए धेरै ल्याउनेलाई विजयी घोषित गर्न सुझाव दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसमा आयोग सुरुमा सकारात्मक भए पनि पछि एकाएक फेरिएको बताए । उनले भने, ‘यसले अहिले कुनै पक्षमा लागेर निर्णय गर्न सजिलो देखिए पनि भोलिका निर्वाचनलाई आयोग आफैँले चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।’

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ १२:३६ सोमबार