काठमाडौं–सत्तारुढ नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार बसेको एमालेको ४० औं स्थायी कमिटी बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेकाे हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीसँग सरकार गठन हुँदादेखिको माओवादीले सरकार छाड्दासम्मको अवस्थाबारे बैठकलाई जानकारी गराएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले सरकार परिवर्तन स्वाभाविक नभइ अनपेक्षित भएकोसमेत बताएका थिए।

बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा वामदेव गौतमले माओवादीले सरकार छोडेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग्न  सुहाउथ्यो भन्दै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि  प्रधानमन्त्रीले बीचबाटोमा राजीनामा फाँक्न नहुने सुझाव दिएको श्रेष्ठले बताए।

‘सरकारमा सहभागी प्रमुख घटकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा मागेको भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा हुन्थ्यो,’ बैठकमा मावध नेपालले भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले नागरिकन्युसँग भने,‘समर्थन फिर्ता लिनेवित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने अनि राजीनामा माग्नु राजनीतिक चरित्र होइन।’

बैठकले वर्तमान सरकारलाई ‘काम चलाउ’ भन्ने कांग्रेस–माओवादीको अभिव्यक्तिप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ। अहिलेको संविधान अनुसार सरकारको पक्षमा ३३८ मत छ,’ श्रेष्ठले भने,‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार अल्पमतमा पर्यो भन्नु गलत हो।’ संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने र त्यसपछि मात्रै सरकार कामचलाउ हुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

‘संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र सरकार अल्पमतमा पर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ,’ उनले भने,‘त्यसपछि नयाँ सरकार गठन नभएसम्म वर्तमान सरकार काम चलाउको रुपमा रहिरन्छ। साउन ६ गतेसम्म सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्णय गर्न कुनै संवैधानिक व्यवधान नहुनेसमेत बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले संविधानले वर्तमान सरकार बाहेक अन्य सरकारको कल्पना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुल ढोकाबाट पसेर प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले  झ्यालबाट हाम फाल्न नहुने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। ‘वर्तमान सरकार मुलढोकाबाट पसेर बनेको हो,’श्रेष्ठले भने,‘कसैलाई प्रधानमन्त्रीको पद चाहियो भन्दैमा झ्यालबाट हामफाल्न मिल्दैन।’ प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकमा आफ्नो नेतृत्वले गरेको कामको जानकारी दिने र आफूँमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिने निर्णय  गरेको छ।

संविधान विपरित कुनै कदम नचाल्ने भन्दै बैठकले संविधानको जन्मदाता आफूहरुको भएको भन्दै संविधान, नियम कानुन तथा विधि प्रक्रिया अनुसार नै चल्ने निर्णय गरेको छ। संविधानको धारा २९८ लाई व्याख्या गर्नेक्रममा कानुनविद्कै राय बाँझिएको भन्दै कानुनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गर्नुपर्ने नेताहरुले बताएका थिए

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।  संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छ भने धारा २ सय ९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

उपधारा २ अनुसार सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमात्र धारा २९८ कै उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ। ओली सरकार यही व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएको हो। संविधानमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिए पनि संविधानकै संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने पदमुक्त भएको अवस्थामा नयाा सरकार कसरी गठन हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन। 

ओलीले यही व्यवस्थालाई टेकेर संक्रमणकालीन अवधि (२०७४ माघ ७) सम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको सन्देश दिएका हुन्। यही व्यवस्थाका कारण आफूले राजीनामा दिएपनि  कामचलाउ सरकारका रुपमा रहने उनको आशय हो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ १०:२६ मंगलबार