जनप्रतिनिधिको दायित्व

सोमबार, २२ जेठ २०७४, ०८ : १३ सम्पादकीय

स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय बन्ने नाममा प्रचलित नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर जेजस्ता निर्णय गरेका छन्, त्यो गलत छ। स्थानीय सरकारको अभ्यासस्वरुप स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो ठाउँको विकासका लागि होस् वा स्थानीय बासिन्दाको हितका लागि, निर्णय गर्ने अधिकार छ तर त्यस्तो निर्णय कानुनको परिधिबाहिर गएर गर्ने छुट उनीहरुलाई कुनै हिसाबले पनि हुनै सक्दैन। अहिलेको सन्दर्भमा पनि निर्वाचनमा  गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नाममा होस् वा लोकप्रिय बन्ने नाममा, स्थानीय जनप्रतिनिधिले  जेजस्ता निर्णय लिएका छन्, त्यसले आगामी दिनमा विवाद र विरोधाभास ल्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले पनि स्थानीय तहले जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनअनुसार चल्न आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। यसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आउनु वास्तवमा जनप्रतिनिधिकै लागि पनि लाजमर्दाे अवस्था हो। संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको अवस्थामा मन्त्रालयले निर्देशन दिने भन्ने नै हुँदैन। तर, स्थानीय तहको सुरुवाती समयमा नै निर्णय प्रक्रियामा जुन किसिमको बेथिति देखिएको छ, त्यसलाई लिएर मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सम्झाउने काम गरेको हो। यसरी स्थानीय सरकारले आफैंले जानजानी केन्द्रीय हस्तक्षेप निम्त्याउने काम कदापि पनि गर्नु हुँदैन।

जनप्रतिनिधिले आफू लोकप्रिय हुने हिसाबले निर्णय गर्ने होइन, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको सीमामा बसेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू लोकप्रिय बन्ने नाममा स्थानीय स्रोतसाधनलाई ख्याल नै नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढोत्तरी गर्ने निर्णय लिन थालेपछि मन्त्रालयले यो विषयमा समेत सचेत गराउनुपरेको छ। विभिन्न स्थानीय तहबीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सवालमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। अहिले लोकप्रिय हुने नाममा यस किसिमका निर्णय लिए पनि आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, लोकरिझ्याइँका हिसाबले गरिएका यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बढोत्तरीलगायतका निर्णयले अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्ने अवस्था आए यसको दिगोपनमा समेत प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले लोकप्रिय हुने बहानामा निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन, निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन केकति सम्भव छ/हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ।  त्यसो त स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक संसद्मा अड्किएको छ जसले गर्दा पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा के काम गर्ने/नगर्ने भन्ने अन्योल उत्तिकै छ। स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नबनेका कारण पनि जनप्रतिनिधिबाट 'आफूलाई जे लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने' प्रचलन हावी भएको छ जसले गर्दा पनि कतिपय निर्णय कानुनविपरीत हुने गरेका छन्। गाउँपालिका/नगरपालिका सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालका लागि काम गर्न भनी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशसमेत जारी गरेको छ। तर, जनप्रतिनिधिबाट भने निर्णय लिने सवालमा यो आदेशलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। त्यसैले पनि मन्त्रालयले यो आदेशभन्दा विपरीत किसिमले जनप्रतिनिधिबाट निर्णय भएको भन्दै उनीहरुको ध्यान आकृष्ट गर्ने काम गरेको हो। त्यसमाथि विकास निर्माणका लागि दिइएको अनुदानबाट सवारीसाधन खरिद, महँगो भाडामा यातायात साधन लिएर प्रयोग, कर्मचारीको सुविधा बढाउनेजस्ता निर्णय गर्नु कानुनविपरीत हो। त्यसैले पनि स्थानीय तहले विलासी फर्निचर, भोजभतेर तथा अन्य फजुल हिसाबले जेजस्तो खर्च गर्न थालेका छन्, त्यो तत्काल रोक्न जरुरी छ।

स्थानीय सरकारले आर्थिक स्रोतको अध्ययन गर्दै स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो। मुख्य कुरा, कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि आर्थिक स्रोतको निर्क्योल गर्न सकेमात्र त्यस्ता निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सहज हुन्छ। तर अहिले त सीमित स्रोतसाधनलाई समेत वितरणमुखी बनाउने जुन काम भएको छ, त्यसका कारण 'स्थानीय तहले धान्न नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व थप्ने' सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार कमजोर हुँदै जान्छन् जुन लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक सूचक होइन।  यस हिसाबले पनि लोकतन्त्रलाई सबल र बलियो बनाउने कि कमजोर भन्ने कुरा केही हदसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय र उनीहरुको अभ्यासले निर्धारण गर्नेछ।  यो अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिचनाखो हुन आवश्यक छ। कतिपय जनप्रतिनिधिले थाहा नपाएर पनि यस किसिमका निर्णय लिएका हुन सक्छन् भने कतिपयले क्षणिक लाभहानिलाई ध्यान दिएर यस्ता निर्णय लिएका हुन सक्छन्। त्यसैले यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीतका निर्णय सच्याउन आवश्यक छ। जनप्रतिनिधिले आफू लोकप्रिय हुने हिसाबले निर्णय गर्ने होइन, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको सीमामा बसेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलको नयाँ आइफोन - आइफोन ११ को माग निकै उच्च रहेको छ ! ...

Ncell Footer Ad