ठूला/पुराना भर्सेस साना/नयाँ दल विमर्श

पटक पटक सत्तामा बसेका ठूला र पुराना तीन दलप्रति जनतामा देखिएका तीव्र असन्तोषका बाबजुद चुनाबी जितमा उनीहकै वर्चस्व रह्यो। नयाँ अनुहारहरुका नेतृत्वमा खुलेका हुन् कि पुराना र स्थापित नेतृत्वका अगुवाइमा, भने वा सोचेजस्तो गरी नयाँ दल कुनैले पनि उनीहरुलाई टक्कर दिन सकेनन्। चुनाब जित्नु त कता हो कता। कारण धेरै छन्। सामान्य अवस्थामा ठूला र स्थापित दललाई साना र नयाँ दलले चुनाबमा टक्कर दिन गाह्रै हुने कुरा आफैंमा एउटा कटु यथार्थ हो। आन्दोलनबाट जन्मेका केही मधेस केन्द्रित दल अथवा लहरका रुपमा जन्मेका दिल्लीको आम आदमी पार्टीजस्ता दलका कुरा बेग्लै हुन्। पार्टी निर्माण प्रक्रिया बहुधा लामो र जटिल हुन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले वर्षौं त्यस प्रक्रियाबाट खारिएर आएका दलहरु हुन्, जसको संगठन संयन्त्र र सामाजिक सञ्जाल देशभर तल्लो तहसम्मै फैलिएको छ। दल र नेताहरुदेखि निराश बनेका जनताको राजधानीका एउटा तप्कामा विवेकशील र साझाजस्ता नयाँ दल, अझ त्यसमा पनि ती दलका मेयरका उम्मेदवारले आशा जगाएको चाहिँ देखियो तर ठूला दलको परम्परागत मताधार भत्काउने नै शक्ति उनीहरुको पनि भएन। नयाँ दलमध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको बहुप्रचारित नयाँ शक्ति पार्टीको प्रदर्शन त झनै दयनीय रह्यो। यी तीनोटै दलले इमानदार आत्मचिन्तन गर्दै, आफ्ना कमीकमजोरी सुधार्दै, हरेस नखाई लागिरहे सम्भावना अझै टरेको छैन।

२० वर्षपछि बल्ल सम्पन्न हुन सकेको स्थानीय निकायको चुनाबको पहिलो चरण निकै उत्साहप्रद रह्यो। कस्तो रह्यो पहिलो चरणको निर्वाचन, एउटा समीक्षा।

वर्तमान संसद्को बनोटअनुसार कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो सबभन्दा ठूलो दल हुन्। पहिलो चरणको निर्वाचन भएका २८१ गाउँ/नगरपालिकामध्ये यी पंक्ति लेखुन्जेलसम्म प्राप्त परिणाम अनुसार १२३ गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुखमा जितेर एमाले पहिलो दल बनेको छ। त्यस्तै १०४ गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुखमा जितेर कांग्रेस दोस्रो दल बनेको छ। चुनाबमा अधिकांश ठाउँमा यी दुईबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा भयो जहाँ जित्ने र हार्नेका बीच मतान्तर अत्यन्त कम रह्यो। आउने केही वर्ष यस्तै हिसाबले यी दुई पालैपालो पहिलो र दोस्रो दल बनिरहने स्थिति छ। ४६ गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुखमा जितेर माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बन्यो। जुन उसको २०७० सालको संविधानसभा चुनावकै हैसियतको निरन्तरता हो। बीचमा अप्रत्यासित केही नभए यो स्थिति पनि आउने केही वर्ष कायमै रहने देखिन्छ। २०७० को संविधानसभा चुनाबमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एउटै सिट जित्न नसके पनि समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य मत पाएर चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को प्रदर्शन भने यस चुनाबमा निकै निराशाजनक रह्यो। उसले पनि यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने छ। 

कांग्रेस–एमाले प्रतिस्पर्धा र एमाले अग्रता

कांग्रेसभन्दा एमालेले बढी मत ल्याउनुका दुईथरि कारण छन्। पहिलो थरिमा परम्परागत र 'क्रोनिक' कारण छन्। जस्तो कि 'मास' समर्थन र लोकप्रिय मत कांग्रेसको धेरै भए पनि संगठन एमालेको धेरै चुस्त छ। राजनीतिक स्कूलिङ र योजनाबद्ध व्यवस्थापनको उहिल्यैदेखि खडेरी परेकोे कांग्रेसका कार्यकर्ताको दक्षता, सूचना, ज्ञान, सक्रियता र उत्पादकत्वको स्तर पनि एमाले कार्यकर्ताको जति छैन। एमालेभन्दा कांग्रेसका कार्यकर्ता कम अनुशासित, अधिक व्यक्तिवादी र स्वच्छन्द छन्। कांग्रेसको चुनाव 'अभियान' पनि कहिल्यै एमालेको जति रणनीतिक र व्यवस्थित हुँदैन। आन्तरिक बेमेल त कांग्रेसको पुरानै रोग भइगयो। जसको नवीनतम श्रृ◊लाका रुपमा देखिएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका गुटगत झगडाको दुष्प्रभाव यसपालाको चुनाब परिणाममा पनि पर्‍यो।

दोस्रोथरिमा केही नयाँ र तात्कालीक कारण छन्। राजदूत नियुक्तिमा विवादास्पद पात्रहरु छानेको, प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्दा 'मेरिट'मा नगरी 'पिक एन्ड चुज'का आधारमा शंकास्पद पात्रलाई बढुवा गरेको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा आफूले भनेजस्तो गर्न नमानेकै कारण इमानदार र जनस्तरमै लोकप्रिय प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लाउन संसद्मा प्रस्ताव ल्याएकामा सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गका कांग्रेसका कतिपय परम्परागत मतदाता रुष्ट थिए। जसले विवेकशील र साझा पार्टीलाई मत दिए। एकपछि अर्को गर्दै चुनावको मुखैमा त्यस्ता अनुचित, अनावश्यक र 'एन्टी करेन्ट' काम पार्टी नेतृत्वबाट भइरहँदा पनि पौडेल समूहलगायत पार्टी पंक्तिबाट त्यसको प्रभावकारी रोकथाम वा क्षति नियन्त्रणको प्रयास हुन सकेन। हो, विवेकशील र साझा दलहरुले केही मत एमालेको पनि काटे तर ती कांग्रेसको काटिएको मतको तुलनामा धेरै कम थिए। जसले गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा फराकिलो मत अन्तरले एमालेले अग्रता लिनपुग्यो। ललितपुर महानगरपालिकामा थोरै मत अन्तरले मात्र कांग्रेस जित्यो। एमालेले बढी स्थानमा जित्नुको अर्को कारण 'एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर'को फाइदा पनि हो≤ उस्को बहुप्रचारित 'राष्ट्रवाद' होइन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने 'राष्ट्रवाद'को नारा र अजेन्डामा ऊसँग चुनावी गठबन्धन गरेकामध्ये राप्रपाको कन्तबिजोग हुन्थेन≤ र, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मालेहरुले पनि त्यै स्तरमा जित हासिल गर्थे। त्यसो भएन≤ उनीहरु सबैको मत र जित दुवै या त पहिलेभन्दा घट्यो, या पहिलेकै हाराहारीमै मात्र रह्यो।

केही उज्याला पक्ष

यसपालाको चुनाबमा देखिएका केही सकारात्मक कुरालाई निरन्तरता दिन सकियो भने ती हाम्रो देश र समस्याग्रस्त लोकतन्त्रका निमित्त बरदान साबित हुन सक्नेछन्। (हेर्नुहोस यसै दैनिकको यस पंक्तिकारको लेख– “चुनाबी तालमेल र आलोचना”, जेठ १, २०७४) सबभन्दा उज्यालो पक्ष, व्यर्थका वाद र विचार अनि घातक पहिचानका भिन्नताका आधारमा विगतमा ध्रुवीकृत रहेका दलहरुले यसपाला आपसमा चुनावी तालमेल गरे। जसबाट देशको राजनीतिमा सहअस्तित्व र सहकार्यको युगको ढोका खुलेको छ। सम्झौं त, विद्रोह कालमा गाउँघरमा 'कांग्रेसलाई खोजीखोजी, एमालेलाई रोजीरोजी' मार्ने नीति नै लिएको माओवादी हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि यी दुई दलसँगको उसको सम्बन्ध कति तिक्ततापूर्ण थियो? गमौं त, समयक्रमसँगै वैचारिक दूरी र द्वन्द्व साँघुरिँदै गए पनि अर्कोको अवशानमा मात्र आफ्नो दलको भविष्य देख्ने कांग्रेस एमालेको 'जिरो सम' मानसिकताले देशलाई कति नोक्सान गर्‍यो? यी तीनै प्रमुख दलहरुले हिजोसम्म पनि राप्रपा, खासगरी तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई निषेधको व्यवहार गरेका होइनन्? उसको राजतन्त्रात्मक पृष्ठभूमि र एजेन्डालाई देखाएर जनमतको प्रतिनिधित्व गरेसम्मनको हैसियत पनि राप्रपालाई दिन उनीहरुले नमानेका होइनन्? जातीय/क्षेत्रीय दलहरु र अरु दलहरुको बीच त एकले अर्कोलाई उपयोग गर्नेबाहेक इमान्दारीपूर्ण सम्बन्ध कहिल्यै नरहेको के सत्य होइन?

यस्तो अविश्वास र भीडन्तको पृष्ठभूमिमा तालमेल स्वागतयोग्य कुरा थियो, आलोचना गर्नेले गर्दैरहे पनि। केन्द्रमा गरिएको तालमेलको निर्णय मुद्दाको मतैक्यतामा आधारित पनि थियो। उदाहरणका लागि, एमाले नेतृत्वको मोर्चा र राप्रपा आफूहरुको तालमेल 'संविधान कार्यान्वयन पक्षधरहरु'को तालमेल बताउँछन्। अर्कोतिर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आफूहरुको तालमेललाई 'संविधानमा असन्तुष्ट पक्षलाई पनि साथमा लिएर, उनीहरुको जायज माग सम्बोधन गरेर र उनीहरुलाई आन्दोलनमा जानबाट रोकेर मात्र संविधान कार्यान्वयन सम्भव छ' भन्ने मान्यता राख्नेहरु बीचको तालमेल बताउँछन्। यद्यपि स्थानीय स्तरमा त्यहाँको वस्तुगत स्थितिका आधारमा ठामठाममा विपरीत खेमाहरुका बीचमा पनि छड्के तालमेल भएकै छन्। त्यसैले यो तालमेल स्थायी होइन, तालमेलका पक्षहरु भोलि बदलिने छन्। त्यस्तै, जनताको एकमात्र चाहना तीव्र आर्थिक विकास हो भन्ने बुझेर सबै दल र उम्मेदवारले विकासकै कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरे। हो, उनीहरुका कतिपय विकासका नारा र सपना अति महŒवाकांक्षी, यहाँसम्म कि हावादारी लाग्ने पनि छन् तर छन् त विकासकै≤ वाद/विचार, नाराजुलुस, आन्दोलनका छैनन्, जसले हाम्रो देशलाई थला पारेका छन्। यसरी चुनाब जसले जिते वा हारे पनि अन्तर्दलीय सहकार्यको सुरुवात र विकास केन्द्रित घोषणापत्र यसपालाको चुनावका महŒवपूर्ण र स्वागतयोग्य प्रवृत्ति रहे।

कमजोरी र शिक्षा

तालमेल कि त गर्नै हुँदैनथ्यो, गरेपछि स्थानीय वस्तुस्थितिको आकलन गरी तालमेल कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्थ्यो। तालमेल गर्दा आफूहरुले छोड्ने ठाउँमा सकभर आफ्ना स्थानीय पंक्तिको सहमति लिई, नभए पनि उनीहरुलाई सम्झाइबुझाइ उनीहरुबाट असहयोग नहुनेे प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा दलहरुको भूमिका शंकास्पदै नभए पनि कतिपय ठाउँमा कमजोर अवश्य देखियो। जसबाट तालमेलकै सार्थकतामा प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै, सिक्ने हो भने चुनाबले सबै दललाई केही न केही पाठ सिकाएको छ≤ कांग्रेसलाई त ठूलै पाठ सिकाएको छ। उसले अब डेलिभरी र सुशासन दिएर एवं संगठन र नेतृत्वमा सुधार गरेर देखाउनु पर्नेछ किनभने अब कार्यसम्पादनको फल मात्र खान पाइनेछ≤ इतिहासको ब्याजका रुपमा वा बिपीको विरासतका नाममा अनन्त कालसम्म निष्ठावान रहने मतदाता अब निखि्रए भन्ने शिक्षा यसपालिको चुनावले दिएको छ। अब पनि जाँगर र काम देखाउनुको साटो आफ्नो परम्परागत मताधार छँदैछ भनेर त्यसलाई 'फर ग्रान्टेड' लिइरहने हो भने यसपालाको काठमाडौँ महानगरपालिकाकै नियति उसले भोलि अन्यत्र पनि ब्यहोर्न पर्नेछ किनभने अरु पनि थुप्रै विवेकशील र साझा दलहरु निस्किरहने छन्।

छुट्टै कोणबाट, तर एमालेले पनि आफूलाई सुधार्नु पर्ने कुरा धेरै छन्। खास गरेर दलीय हितलाई नै सर्वोपरि ठान्ने रणनीति र मानसिकतालाई उसले त्याग्नै पर्नेछ, कमसेकम स्थानीय तहमा। किनभने सबै मिलेर बसेको गाउँठाउँको विकास सबैलाई सहभागी नगराई सम्भवै छैन≤ त्यसमा पनि आफ्नो बराबरको हैसियत भएको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलप्रति शत्रुतापूर्ण रवैया राखेर त असम्भव छ। संसदीय र स्थानीय तहमा गरी २०१५ सालदेखि २०७० सालसम्म सम्पन्न आठ वटा चुनाबमध्ये छवटामा आफूले भन्दा धेरै सिट जितेको कांग्रेसले 'कसरी यति मत ल्यायो अचम्म लागिरहेछ' भन्ने पार्टी अध्यक्षको जस्तो दम्भ नवनिर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुले नदेखाऊन्। देखाए ती निकाय भोलि युद्धमैदान बन्नेछन्। चुनाबमा आफैं पहिलो हुँदाहुँदै पनि धाँधली भएको आरोप लगाउने कुटिल नाटकबाजीले सहानुभूति वा लोकप्रियता बटुलिँदैन, यो पनि उनीहरुले बुझून्। बरु केही दिनमा हुने अर्को चरणको चुनाब, खासगरी तराईमा हुने चुनाबलाई हेरेर राजनीतिमा लचक र बोलीमा विनम्र बनून्।

मुख्य र सबैले बु‰नुपर्ने कुरा, चुनाबपछिको चुनौती झनै ठूलो छ। अत्यन्त शक्तिशाली संरचना बनाइएको छ तर क्षमता छैन। संस्थागत क्षमता बढाउने चुनौती यस्तो छ कि कतिपय ठाममा त सबैथोक लगभग शून्यबाटै सिर्जना गर्नपर्ने अवस्था छ। चुनाबमा कबोल गरेका पपुलिस्ट बाचा र कार्यक्रमहरुलाई पूरा गर्ने भगिरथ चुनौती त छँदैछ। ९९ प्रतिशत स्थानीय निकायमा मिश्रित प्रतिनिधित्वको स्थिति छ, थोरैमा मात्र एउटै पार्टीको प्यानलै निर्वाचित भएको छ। काठमाडौ महानगरपालिका लगायत धेरै गाउँ/नगरपालिकाहरुमा एमालेले प्रमुखमा जित्दा कांग्रेसले उपप्रमुख पद जितेको अवस्था छ। अब, आरआर क्याम्पसमा अखिल र नेविसंघले भीडन्त गरे जस्तो भिडेर त त्यहाँ काम हुँदैन। संसद्मा जस्तो दुई अलग अलग बेन्चमा बस्ने र बेलाबेलामा बेल घेर्ने सुबिधा पनि त्यहाँ हुने छैन। संसदीय चुनाबमा जस्तो पहिलो हुनेले सत्ता चलाउने र दोस्रो हुनेले प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा पनि त्यहाँ लागू हुँदैन। त्यो त स्थानीय निकाय हो, त्यहाँ सबै मिलेर एउटै टीम भएर काम गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ, अर्को विकल्प छैन≤ सबैलाई चेतना भया !

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ ०२:२१ सोमबार