काठमाडौं- भरतपुर महानगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सदन र सडकबाट दबाब दिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अदालतबाट हुने फैसलापछि आवश्यक रणनीति तय गर्ने भएको छ।

संसद्मा जारी अवरोधबारे सहमति गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले आह्वान गरेको बैठकसमेत एमालेका नेताहरूले सहमतिका लागि मंगलबारसम्म समय मागेका छन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अपराधीलाई पुरस्कृत हुने गरी आयोगले निर्णयविरुद्ध एमाले जनतामा जाने र कानुनी उपचार पनि खोज्ने नीतिअनुसार अदालतसम्म गएको बताए।

'मतपत्र च्यातेर फेरि निर्वाचन गराउने विषय धेरै गम्भीर हो। यसलाई लिएर हामी अदालत र जनता दुवैमा जान्छौं भनेर पहिले नै भनेका हौं,' नेम्वाङले नागरिकसँग भने, 'त्यसैअनुसार अदालत गएका हौं। दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ आयोगको निर्णयले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको छ।'

एमालेले संसद्मा गरेको अवरोधका कारण आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको छनोटसमेत रोकिएको छ। संसद्मा जारी अवरोधबारे कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। आइतबार बिहान र दिउँसो गरी सभामुखको कार्यकक्षमा दलका नेताबीच सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो।

'विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेका छन्। मंगलबारसम्म निकास निकाल्ला भन्ने अपेक्षामा छौं,' नेम्वाङले भने, 'आइतबार पनि दुई जना, दुई पक्ष, तीन पक्ष र सामूहिक रुपमा छलफल भएका छन्।'

आयोगको पछिल्लो निर्णयका कारण अन्य स्थानमा समेत समस्या आउने एमालेले जनाएको छ। त्यस्तो समस्या समाधान गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ।

'संविधान, कानुन, नियमावलीलाई समयअनुसार सुधार गर्नु आवश्यक होला तर अहिलेको समस्या नियतको हो,' नेम्वाङले भने, 'माघ ७ गतेसम्म धेरैवटा चुनाव गराउनु छ। त्यसमा धेरै समस्या आउनेछ।'

स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीबाट वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख (मेयर), उपप्रमुख (उपमेयर) र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा भिड्दै गरेका उम्मेदवार अधिकांश पूर्वलडाकु छन्।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ ०२:०२ सोमबार