काठमाडौं- विश्व जुन ५ (वातावरण दिवस) मनाउने तयारीमा छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपले शुक्रबार (जुन २) बिहान एक बजे ह्वाइट हाउसको रोज गार्डेनमा उभिएर विश्व तापक्रम स्थिर राख्ने सम्झौता (पेरिस सम्झौता) बाट हात झिक्ने घोषणा गरे।

संयोग कस्तो भने तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले पनि ०५७ चैत ९ गते ह्वाइटहाउसकै रोज गार्डेनमा उभिएर विश्व तापक्रम स्थिर राख्ने अर्को अभिसन्धि (क्योटो) कार्यान्वयनमा अमेरिका अनिच्छुक रहेको भाषण गरेका थिए।

जलवायु परिवर्तन पछिल्ला वर्षमा शक्तिशाली मुलुकहरूबीच पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ। पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको निर्णयले अन्य शक्तिशाली र विकसित मुलुकलाई राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूलाई भने उसले 'ग्रिन फन्ड' मा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिने सम्भावना बढाएको छ। 

त्यतिबेला पनि जर्ज डब्लु बुस रिपब्लिक पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका थिए। 'त्यसले अहिले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा यस्तो निर्णय आएको हुनुपर्छ', पेरिस सम्झौतामा नेपालबाट सहभागी वार्ता टोलीका सदस्य मन्जित ढकालले नागरिकस“ग भने, 'बुसको भाषणले जसरी विश्व तरंगित भएको थियो। अहिले पनि त्यही अवस्था छ।' बुस प्रशासनले अनुमोदन गरेको क्योटो अभिसन्धि अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन नगरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन।

'डोनाल्ड ट्रम्पले औपचारिक रूपमै यसबाट हात झिकेको घोषणा गरेर अमेरिकाले विश्व तापमान स्थिर राखेर जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट विश्वलाई सुरक्षित राख्ने काममा सहभागी नहुने संकेत दिएको छ', उनले भने। ढकालले आफ्ना मतदातासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न ट्रम्पले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने बताए।

त्यसो त पेरिस सम्झौताअनुसार औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको चार वर्षपछि मात्र कानुनी रूपमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिन पाउ“छ। तीन वर्षपछि उसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (युएनएफसीसीसी) सचिवालयमा सम्झौताबाट बाहिरिने प्रस्ताव लैजानुपर्छ। युएनएफसीसीले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा एक वर्ष लाग्छ।

'कानुनी रूपले हेर्ने हो भने ट्रम्प कार्यकालभरि अमेरिका पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रनै हुन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा विश्व तापक्रम घटाउन विगतमा अमेरिकाले गरेका गतिविधि भने स्थगित हुन सक्छन्', पेरिस सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सहभागी वार्ताटोलीका अर्का सदस्य बटुकृष्ण उप्रेतीको विश्लेषण छ, 'यसलाई सामान्य रूपमा पनि लिनुपर्छ। तरपनि विश्वको शक्तिशाली र विकसित मुलुक बाहिरिँदा राजनीतिक अर्थ राख्छ।'

अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री जोन केरीले १० वैशाख २०७३ मा पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए। उनले टि्वटमार्फत ट्रम्पको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। यो सम्झौता १९ कात्तिक २०७३ बाट लागू भएको थियो। 'सम्झौताका बु“दाहरू हेर्दा नोभेम्बर ३, २०२० सम्म अमेरिका कानुनी रूपमा यो सम्झौताको पक्ष राष्ट्रनै हुन्छ', उप्रेतीले भने। राष्ट्रपतिले नै बाहिरिने भाषण गरेपछि विश्व तापक्रम नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम नआउने सम्भावना छ।

'यसअघि अमेरिकाले ग्रिन फन्डमा तीन बिलियन डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अब यो रकम नआउन नसक्छ। त्यसले हामीजस्ता विकासशील र न्यून विकसित मुलुकलाई प्रभाव पार्न सक्छ', उप्रेतीले भने।  ढकाल भने अमेरिकाले सहयोग नगरे पनि चीन, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकहरूले भने 'जलवायु परिवर्तन' बाट सिर्जित समस्या समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउ“छन्। 'त्यसैले खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन', उनले भने।

यता नेपालको नेतृत्व गरेर पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका तत्कालीन सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले टि्वटमार्फत ट्रम्पको औपचारिक भाषणलाई 'दुःखद' घटनाक्रमको संज्ञा दिएका छन्। 

यसअघिका राष्ट्रपति ओबामा भने यस मुद्दा समाधान गर्न संसारका अन्य मुलुकस“ग हातेमालो गर्दै आएका थिए। नेपालसमेत सदस्य रहेको ४८ वटा कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै ट्रम्पको भाषणले निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 'जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट पीडित करोडौं मानिसप्रति ट्रम्पले सहानुभूति व्यक्त नगरेकोप्रति हामी धेरै निराश भएको छौ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ढकालका अनुसार ट्रम्पको भाषणबाट विश्व तरंगित भए पनि यसले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वका विकसित मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र नागरिक समाजलाई अझ एकबद्ध बनाएको छ। 'मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अमेरिकाले नमाने पनि अन्य सरोकारवालालाई यसले एकबद्ध बनाउनेछ', उनले भने।

ट्रम्प प्रशासनका सल्लाहकारले यसलाई राजीनितिक समस्याका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि पेरिस सम्झौता चीन र भारतको हितमा रहेको निष्कर्ष डोल्नाड ट्रम्पको छ। त्यहीअनुसार उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।  

त्यसो त उनको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णयको न्युयोर्क, क्यालिफोर्नियाजस्ता राज्यका मेयरहरूले समेत चित्त बुझाएका छैनन्। उनीहरूले केन्द्रीय सरकारको निर्णय मान्न आफूहरू तयार नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। प्रादेशिक रूपमा वायुमण्डलीय प्रदूषण कम गर्ने अभियानमा युएनएफसीसीसीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने भाषणपछि चीन र युरोपियन युनियनबीच बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति गरेको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार फ्रान्स पुगेर जलवायु परिवर्तन मुद्दाबारे संयुक्त वक्तव्य निकालेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

'यी घटनाक्रम हेर्दा अमेरिका यस मुद्दामा अझ पछाडि परेको देखिन्छ। यसअघि विश्व समुदायले शक्तिशाली र प्रदूषक मुलुकका रूपमा अमेरिकालाई नेतृत्व लिन दबाव दिइरहेका थिए। अब यसको नेतृत्व चीनले  लिने सम्भावना बढेको छ', उप्रेतीले भने। ट्रम्पको भाषणपछि पेरिस सम्झौता नमान्ने मुलुकहरूको संख्या तीन पुगेको छ। त्यसमा अमेरिका, सिरिया र निकारागुवा परेका छन्। उत्तर कोरियाजस्तो कट्टर कम्युनिस्ट मुलुकले समेत यसलाई अनुमोदन गरेको छ। 

पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा प्रदूषण गर्ने र घटाउने मात्रालाई बराबरीमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले १ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको तापक्रमलाई यो शताब्दीको अन्तसम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। वैज्ञानिकहरूले अहिलेकै हिसाबले कार्बनडाइअक्साइडको प्रदूषण बढ्ने हो भने यो शताब्दीको अन्तसम्ममा विश्वको तापक्रम २.८ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

'एक डिग्री बढ्दा त विश्व जलवायु परिवर्तनका विकराल समस्याबाट गुजि्ररहेको छ। अझ वैज्ञानिकहरूको प्रक्षेपणअनुसार बढ्यो भने के हुने हो?', ढकालको प्रश्न छ। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने सबै मुलुकले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई अनिवार्य गर्न जरुरी छ।

कार्बनडाइअक्साइड प्रदूषण गर्नेमा चीन एक नम्बरमा पर्छ। चीनले २० प्रतिशत, अमेरिकाले १७ प्रतिशत, युरोपेली मुलुकले १२ प्रतिशत, भारतले ४.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। यसपछि क्रमशः रुस र क्यानडा छन्।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ ०१:५१ सोमबार