देउवाको सत्तारोहणमा बाधा

बालकृष्ण अधिकारी/दुर्गा दुलाल

काठमाडौं- एमालेले संसद्को बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने जनाएपछि आइतबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पदका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ।

भरतपुर महानगरपालिका– १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्वीकार गर्दै एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्ने जनाएपछि प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुननसकेको हो।

संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचनप्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी पनि आफ्नो दललाई नभएको भन्दै एमालेले भरतपुरमा पुनः मतदान होइन, गणना गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। मतगणना सुरु भएपछि मात्र संसद् बैठक चल्न दिने एमाले अडानपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि तोकिएको संसद्को आइतबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो। बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक दलीय सहमतिका लागि भन्दै ३ बजेसम्म सारिएको थियो।

दलीय सहमतिका लागि प्रयास भए पनि एमालेले आफ्नो अडान छाडेन। सभामुख ओनसरी घर्तीले दिउँसो बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेले दुई दिन संसद् बैठक सार्न प्रस्ताव गरेको थियो। भरतपुरमा पुनः निर्वाचन गराउने आयोगको निर्णयप्रति आइतबार परेको मुद्दामा सोमबारसम्म अदालतबाट केही निर्णय आउनसक्ने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुर्न एमालेले प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।

संसद्को दोस्रो ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दुई दिन बैठक सार्न प्रस्ताव गरे पनि सभामुख घर्तीले सोमबार अपराह्न बैठक डाक्ने तयारी गरेकी थिइन्। तर एमाले नेतृत्वले बल प्रयोग गरेर बैठक अघि बढाउने भए केही छैन होइन भने मंगलबारका लागि बैठक राख्न पुनः आग्रहका थिए। सत्ता साझेदार दल पनि एमाले प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएपछि आइतबारको बैठक सूचना टाँसेर मंगलबारका लागि सारिएको हो।

सभामुख घर्तीका प्रेससल्लाहकार बवीन शर्माले एमालेको आग्रह्मा संसद् बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगित गरीएको जानकारी दिए। 'एमालेले दुई दिन बैठक सार्न प्रस्ताव गरे पनि सभामुख सोमबार बैठक राख्ने पक्षमा हुनुहुथ्यो,' शर्माले भने, 'तर दलबीच सघन छलफल गरेर मुलुकलाई निकास दिने सहमति भएकाले बैठक मंगलबारका लागि सारिएको होे।'

एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचनबारे आफ्नो दल जानकार नै नभएको भन्दै प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ। बुहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री छनोट सुरु भएको जानकारी संसद्लाई नभएको भन्दै एमालेले प्रक्रिया शूून्यबाट थाल्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बुहमतीयबाट प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भएको एमालेलाई जानकारी नभएको बताए। 'बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री छनोटको सूचना संसद्ले पाएको छैन,' संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गौतमले भने, 'संविधान र विधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।'

दलीय सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतिय प्रक्रिया थाल्न संसद्लाई पत्र लेखेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको पत्रको जानकारी संसद्लाई गराउनुअघि नै बिहीबारको संसद् बैठक एमालेले अवरोध गरेको थियो। दलीय सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखले शुक्रबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक राखे पनि एमाले आफ्नो अडानमा कायमै रहने बतायो। त्यसपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखले संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही अनुसार सचिवालयले शुक्रबार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदै शनिबार प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारीका लागि समय तोकेको थियो।

सचिवालयले तोकेको समयभित्र कांग्रेस सभापति देउवाको मात्र एकल उम्मेवारी दर्ता भएको छ। माओवादी केन्›का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रस्तावक र कांग्रेस नेता रामचन्› पौडेल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशी, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र समाजवादी जनता दलका प्रेमबहादुर सिंहलाई समर्थक राखेर देउवाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।

के छ संसद् नियमावलीमा

संसद् नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा २९८ र संसद् नियमावली, २०७३ को दफा ४९ (१) मा सहमतीय सरकारको व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत दलीय सहमति कायम हुन नसके के गर्ने भन्नेबारे सोही दफाको उपनियम २ मा उल्लेख छ– 'उपनियम १ बमोजिम सहमति कायम हुन नसके प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ। त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्नेछन्।' धारा २९८ को (३) उपधारा (२) मा सहमति कायम हुननसके संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

नियमावलीको नियम ३ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि तोकिएको दिनको निर्धारित समयभित्र कुनै सदस्यले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी अनुसूची–७ मा निर्धारित उम्मेदवारीको सूचनाको ढाँचामा आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भरी एक सदस्यलाई प्रस्तावक र अर्को एक सदस्यलाई समर्थक राखी उम्मेदवारीको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। संसद् नियमावलीको यही व्यवस्थाबमोजिम सभामुखले शुक्रबार महासचिवलाई कार्यसूची निकाल्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

दाहालले जेठ १० गते प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ११ गते सबै दलको सहमतिमा सरकार गठन गर्न सात दिन समय दिएकी थिइन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई पत्राचार गरेकी थिइन्।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन नसकेपछि कांग्रेस सांसद् रामहरि खतिवडाले संविधान र कानुनविपरीत एमालेले सबै प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए। यसबाट एमाले संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छ या छैन भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै उनले भने, '१० महिनाअघि संविधानमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने व्यवस्था छैन भनेर उसले बखेडा मच्यायो, अहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया नै अघि बढ्न दिएको छैन।'

दुईतिहाइ नजिक देउवा

चौथो पटक सत्तारोहण तयारीमा रहेका देउवा संसद्मा कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेका छन्। दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने रणनीतिमा देउवा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचति हुन २ सय ९७ सांसदको समर्थन आवश्यक भए पनि देउवाले उम्मेदवारी दिँदा नै ३ सय ११ सांसदको समर्थन जुटाएको बताइएको छ।

देउवालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमले पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दललगायतले देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनीहरुले समेत देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने आश्वासनसँगै ३ सय ९० बढी सांसदको समर्थन जुटिसकेको दाबी कांग्रेसको छ। माओवादी र कांग्रेसको सत्तागठबन्धन त छँदैछ।

कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुईतिहाइ बहुमतको सुनिश्चित गर्न विभिन्न दलसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। 'दुईतिहाइ नजिक छौं,' उनले भने, 'दलीय छलफल जारी छ। हामी दुईतिहाइ सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छौं।' केही साना दलले अझै निर्णय गरेका छैनन्।

एमाले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार देउवाको पक्षमा दुईतिहाइ मत परे पनि संविधान संशोधनमा पनि सो मत नपर्ने बुझाइमा छ। 'प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्दैमा संशोधनको पक्षमा पनि भोट हाल्छन् भन्ने होइन,' एमाले एक नेताले भने, 'संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन।'

१ सय ८१ सांसद् रहेको एमाले, ४ सांसद् रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र ३ सांसद् रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गर्ने निश्चित जस्तै छ।