‘सबै सहकारीलाई एउटै कर न्यायसंगत हुँदैन’

आइतबार, २१ जेठ २०७४, ११ : ५३ नागरिक

प्रगति गर्नलाई या सहर पस्नु पर्छ, नभए विदेश भासिनु पर्छ भन्ने सोच यतिखेर धेरै युवायुवतीले पालेको पाइन्छ । यस्ता सोचले ‘बजार पाइरहेको’ बेला गाउँमै केही गरौं भन्ने कतिपयलाई निराश समेत तुल्याउने गर्छ । 
प्रगति गर्न न कसैको मुख ताक्नु पर्छ न त थाँतथलो नै छोड्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहँदा आज मधुवन–८ बर्दियाका डम्बर केसी देशमै चर्चामा छन् । सुरुमा (२०५२) आफैं साना किसान समूहमा आवद्ध भएका केसी सहकारी अभियानमा निरन्तर जुटिरहँदा यतिखेर सहकारी अभियानलाई पूरै बर्दियाभरि नै विस्तार गर्न सफल भएका छन् भने अर्कोतर्फ उनले थालेको अभियानमा लाग्नेहरूको (करिब एक लाख ७० हजार) जीवनस्तरमा समेत परिवर्तन आएको छ। 


राजनीतिक दलहरूले सहकारीको मर्म बुझ्नु पर्छ । राजनीति गर्नेले सहकारीमा र्याल चुहाउनु हुँदैन ।  सहकारी सबैको हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

सहकारी अभियानको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेबापत जेठ १२ गते केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट जनसेवाश्री पुरस्कारसमेत पाए । सोही पुरस्कार लिन काठमाडौंमा आएको बेला उनले नागरिक दैनिकका रुद्र खड्कासँग समग्र सहकारी अभियानबारे कुरा गर्न भ्याए । 

सर्वप्रथम, राष्ट्रपतिबाट जनसेवाश्री पुरस्कार प्राप्त गरेकोमा बधाई छ । यस्तो पुरस्कार प्राप्त गर्न कस्तो योगदान पुर्याउनु भएको थियो ? 
धन्यवाद । राज्यले साना किसान सहकारीको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी मलाई पुरस्कार दिएको हो । ग्रामीण बस्तीमा बसेर गरेको योगदानको मूल्यांकन गरेको देख्दा निकै खुशी लागेको छ । मैले आफैंले भने सहकारीको क्षेत्रमा कति काम गरेँ भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थिएन । मैले आफूले मूल्यांकन गर्न नसके पनि अरुले नै मूल्यांकन गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।  

पछिल्लो समयमा पदको दुरूपयोग गर्दै नातेदारलाई विभिन्न पुरस्कार दिने चलन बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तपाईंले पनि पहुँच या अन्य कुनै प्रलोभन देखाएर पुरस्कार पाउनु भएको हो कि ? 
पदक प्राप्त गर्ने निकायसम्म पहुँच पु¥याउन सकेको भए आज म बर्दियाको कुनै दुर्गम गाउँमा बस्दैनथे होला । मैले पनि पहुँच र प्रभावमा परेर पदक, पुरस्कार पाउँछन् भन्ने नसुनेको चाहिँ होइन । तपाईंहरू नै हेर्नुस् कि त्यसरी पहुँच र प्रभावमा पदक र पुरस्कार पाउने को हुन् ? उनीहरूको हैसियत कस्तो छ ? उनीहरू कहाँ बस्छन् ? सबै छर्लङ्ग हुन्छ।

पुरस्कार पाउने निकायसँग मेरो पहँुच हुनु त कता हो कता पुरस्कार कसले दिन्छ भनेर थाहा समेत थिएन । पुरस्कार प्राप्त गर्ने सूचिमा नाम भएको जानकारी पाएपछि मात्र बर्दियाबाट काठमाडौं आएको हुँ । र, पुरस्कार पाएकै भोलिपल्ट गाउँमा फर्के पनि । 

मलाई पनि कहिलेकाही निकै अचम्म लाग्छ कामै नगरेका व्यक्तिलाई किन पुरस्कार दिइन्छ भनेर । फेरि पुरस्कार पाउनेहरू पनि त्यस्तो पदक के गर्दा हुन् ? यति भनिरहँदा कामै नगरेका र सबै नालायकलाई मात्र पुरस्कार दिइन्छ भन्ने पनि होइन । पुरस्कार पाउनेमध्ये ठूलो संख्याले साँच्चिकै आफ्नो क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका छन् जस्तो लाग्छ । 
मेरै कुरा गर्दा वि.सं. २०३६ मा पर्वतबाट बर्दियाको ताराताल सरेका हौं । माध्यमिक तहको शिक्षा सकेपछि घरयासी समस्याले जिल्ला बाहिर गएर अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिएन । गाउँमै के गर्ने भन्नेबारे अन्योल भइरहेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर केही गर्नुपर्छ भनेर सहकारीमा लाग्ने निर्णय गरेको थिएँ । पहिलोपटक २०५२ मा  साना किसान समूहमा आवद्ध रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । र, सँगै  समाजको अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यतिबेला मैले बुझेको महŒवपूर्ण कुरा के हो भने किसानले जति उत्पादन गर्छन् । मेहनत अनुसारको मूल्य पाउँदैनन् र अर्कोतर्फ किसानले पाउने थोरै रकम पनि अनावश्यक रूपमा खर्च हुन्छ । 

यस्तै, पृष्ठभूमिमा सहकारी चाहिन्छ भनेर म साना किसान सहकारीको विस्तार गर्ने अभियानमा लागेको हुँ । द्वन्द्वको समयमा सहकारी विस्तारमा केही समस्या सिर्जना पनि भयो । तर, पछिल्लो समयमा  तीव्रता आएको छ । सुरुमा आफ्नै गाउँमा सहकारी स्थापना गरेपछि छिमेकी गाविसमा विस्तार गर्दै अहिले पूरा जिल्ला सहकारीले ढाकिएको छ । साना किसान मोडलका ३१ व्टा सहकारीबाट २८ हजार परिवारका करिब एक लाख ७० हजार प्रत्यक्ष लाभावन्ति भएका छन् । सहकारी विस्तारको क्रममा निकै समस्या पनि आयो । खासगरी थारु समुदायका व्यक्तिलाई सहकारीमा आवद्ध गराउन निकै मेहनत गर्नुप¥यो ।  छलफल गर्दा सहकारीमा आवद्ध हुन्छौं भनेर सहमति जनाउने थारु समुदाय साँझ परेपछि भने सबै बिर्सिसकेका हुन्थे । सम्झाइबुझाई गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो । 

यस्तै समस्याको क्रममा २०६७ कात्तिक २७ गते  राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडालाई ताराताल र ढोडरीमा बोलायौं । उहाँ जानु पनि भयो । नोटमा हस्ताक्षर पुग्ने व्यक्ति आफ्नै गाउँमा पुगेर सहकारीको बारेमा बोलेपछि बल्ल धेरैलाई विश्वासमा लिन सकियो । सहकारीमा आवद्ध महिलालाई खिसीटिउरी गर्नेहरूले विस्तारै सहकारीको महत्त्व बुझ्न थाले । 

सोही आमसभामा गभर्नरले बोलेपछि साना किसान मोडेलको सहकारी विस्तार अभियान सुरु भयो । उत्पादन लगायत सबै दृष्टिकोणले राष्ट्रिय स्तरमै प्रभुत्व देखाउन सक्ने राजापुर क्षेत्रमा पनि सहकारी विस्तार अभियानलाई झनै तीव्र पा¥यौं । सहकारीमा आवद्ध हुनेको सदस्य संख्या बढ्दै गयो । सहकारीमा आवद्ध हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै जाँदा यतिखेर बर्दियाका सबै गाविसका कृषि सहकारी समूह छन् ।  

०७२ फागुन २९ गते करिब २० हजार भन्दा बढीको राजापुरमा विशाल सहकारी सभाको आयोजना गरी बर्दियालाई साना किसान सहकारी मोडेलको नेपालमै पहिलो जिल्ला पनि घोषणा गर्याैं। उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सहभागी हुन खोज्नु भएको थियो । तर, खराब मौसमका कारण उहाँ बीचबाटोबाटै फर्कंनु प¥यो । बीचबाटो (भैरहवा) बाटै उहाँले फोनमार्फत भाषण गरेर बर्दियालाई पहिलो सहकारीयुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुभयो । गाउँ गाउँमा पुगेर सहकारी विस्तार अभियानमा धेरै महिला समूहको सक्रिय सहभागिता छ भने मेरो खटनपटन पनि उत्तिकै छ । बर्दियामा साना किसान सहकारीको विस्तारमा कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष पूर्ण शर्मा, तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष डिलाराम जैसी, हरिबहादुर अधिकारी, माया पौडेल लगायतको पनि मेहनत छ । 

यहाँले बर्दियामा सहकारीको संख्या बढेको  बताउनु भयो । यतिखेर सहकारीको संख्या बढेका मात्र हुन् कि सहकारीले गाउँमा कुनै परिवर्तन पनि ल्याएका छन् ?
साना किसान समूहमा आवद्ध भएका व्यक्तिले गाउँमा सहजै ऋण पाएका छन् । हिजो दुई/चार हजार रुपैयाँ नपाउने किसानले आज सहकारीमार्फत लाखौं रुपैयाँ ऋण पाइरहेका छन् । सहकारीमा २८ हजार परिवारका करिब एक लाख ७० हजार प्रत्यक्ष लाावन्ति भइसकेका छन् । त्यो संख्यामा पनि ९० प्रतिशत महिला छन् । कुनै लाभ नभएको भए पक्कै पनि त्यतिकै संख्या बढ्ने थिएन होला । सहकारीको शेयर पुँजि १७ करोड ६२ लाख ७६ हजार पुगेको छ भने एक अर्ब ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ किसानले ऋण लिएका छन् । जसमा ६५ प्रतिशत आन्तरिक पुँजिबाट परिचालन गरिएको छ भने बाँकी पुँजि साना किसान विसका बैंक लिमिटेडको छ । यति भनिरहँदा सहकारीले सबैथोक दिइसके भनेको चाहिँ होइन । सहकारीको क्षेत्रमा अझै पनि थुप्रै काम गर्न बाँकी छन् ।  धेरै काम गर्न जरूरी छ । 

सहकारीले गरिबी न्यूनिकरणमा के योगदान पुर्याएकाे छ?
विगतमा  मल, बिउ, श्रमका लागि किसानले आफैं मेहनत गर्नुपथ्यो । आज ती सबै सेवा सहकारीले दिइरहेका छन् । साहुमहाजन कहाँ ऋण माग्न जाने चलन हटेको छ । किसानले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका छन् । बचत गर्न पनि सहकारीले सिकाएका छन् । सहकारीमा आवद्ध हुनु अघि गाउँमा फजुल खर्च बढी हुन्थ्यो भने अहिले त्यस्तो क्रम हटेको छ । जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको  छ ।  विगतमा एक बोरा मल किन्न नसक्ने किसानले आज ट्याक्टरले खेती गर्न सकेका छन् । १०–१२ विघा जमिनमा खेती गरेका छन् । विगतमा ५ हजार ऋण लिएर खेती गरेका महिला आजकाल २–४ लाख रुपैयाँ ऋण लिन पनि अप्ठेरो मान्नदैनन् । आवश्यक पर्दा ऋण लिन र कमाएपछि ऋण फिर्ता गर्न सहकारीले सिकाएका छन् । जसले गर्दा विपन्न समुदायलाई स्वतन्त्रता समेत दिलाएको छ । सहकारीमा लाग्दा कसैले पनि बेफाइदा भयो भनेका छैनन् । केवल समस्या भनेको सहकारीको महŒव कसरी बुझाउने भन्ने नै हो । बर्दियाकै कुरा गर्दा सहकारीको महत्त्व बुझाउन अझै जरूरी छ । हामी सहकारी विस्तारको अभियानलाई अझै निरन्तरता दिनेछौं । 

बर्दियामा सहकारीले मुख्य काम के गरिरहेका छन् ?
अरु जिल्लाको तुलनमा बर्दियाको सहकारी अभियान राम्रो छ । सही बाटोमा छ । साना किसान लगायतका सबै जोडेर बर्दियामा चार सय भन्दा बढी सहकारी खुलिसकेका छन् । जसमध्ये केहीलाई छाडेरबाहेक अधिकांश व्यवसायिक भइसकेका छन् । सहकारीले किसानलाई गुणात्मक बन्न सघाइरहेका छन् । त्यो बाहेक सहकारीले किसानलाई मल, बिउ पु¥याइरहेका छन् । किसानलाई बचत गर्ने बानीको विकास गरिरहेका छन् । साथै आवश्यक पर्दा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् । 

यतिखेर जताजतै पुँजिलाई महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ । लगानी गर्न नसक्नेहरूको भेला गर्नु भन्दा पुँजि खोज्ने होड चलेको देखिन्छ ।  यस्तो बेलाको सहकारीको महत्त्व​ बुझाउन गाह्रो हुँदैन ?
अहिलेको समयमा कतिपयलाई पुँजिको महत्त्व ठूलो लाग्न पनि सक्छ । तर, सहकारी अभियानको क्रममा यस्तो देखिएको छैन । सहकारी त उहाँहरूले नै खोजेकाले त्यस्तो कुनै समस्या नपरेको होला । सहरी क्षेत्रमा भने नकारात्मक असर परेको हुन सक्छ । दुई/चार कट्टा जमिन नभएका, राम्रो घर नभएका किसानका लागि पुँजिले नै सबथोक काम गर्छ भन्ने हुँदैन । उनीहरूका लागि थोरै भए पनि बचत गर्न सिकाउने र  त्यसलाई उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न सिकाउने भनेका सहकारी नै हुन् ।  जसले गर्दा विपन्नको जीवनस्तर उकासिएको छ ।  हाम्रो अनुभवमा गरिव परिवार मिलेर सहकारीमा आवद्ध हुँदै आएका छन् । 

यहाँले २० वर्षे सहकारी अभियानको क्रममा सरकारी÷गैर सरकारी निकायको सहयोग चाहिँ कस्तो पाउनु भयो नि ?
केही संस्थाले सहयोग पनि गर्दै आइरहेका छन् । सहकारीमा आवद्ध साना किसानलाई यान्त्रिकरणमा लाग्न प्रोत्साहन भइरहेको छ । युवा कृषिबाट पलायन भइरहेको बेला कृषिमा यान्त्रिकरणले सहयोग पुर्याइरहेको छ जस्तो लाग्छ । हिजो धान रोप्न अल्छि गर्ने युवायुवती यान्त्रिकरणपछि  खेतीमा लागेका छन् । राज्यको तर्फबाट सहकारीलाई गर्ने व्यवहार भने ठीक छैन । सहयोगी छैन । पैसा हुने र नहुने सहकारीलाई राज्यले गर्ने व्यवहार एउटै छ । सहरका सहकारीलाई लगाउने कर र गाउँका सहकारीलाई लगाउने कर एउटै  छ । जो न्यायसंगत हुन सक्दैन । गैर सरकारी संस्थाको सहयोग पनि पर्याप्त छैन । किनकि अधिकांश गैर सरकारी संस्था निश्चित समयसम्म सहकारीलाई सहयोग गर्छन् । त्यसपछि छाडेर जान्छन् । जसले गर्दा सहकारीको बिचल्ली हुने गरेको छ । 

कतिपय व्यक्ति नेपालको सहकारी अभियान सही ट्रयाकमा छैन, भन्छन् । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
समग्र सहकारी अभियान ठीकै रूपमा चले जस्तो लाग्छ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले बढी संघर्ष गरेका छन् । विपन्नको जीवनस्तर उठाउन योगदान पु¥याएका छन् । सहर बजारमा पैसालाई व्यवस्थापन गर्न खुलेका सहकारीको बारे भने केही भन्न सकिँदैन । सहकारीको मूल्य, मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै पुँजिको व्यवस्थापनमा मात्र लागेका सहकारीलाई देखेर कतिपयको धारणा नकारात्मक भए पनि ग्रामीण भेकमा सहकारी भने सही ट्रयाकमा छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यतामा चलिरहेका छन् । 

कतिपय पहुँचवाला व्यक्तिले सहकारी खोल्ने र जसको आँडमा एकातिर पैसा कमाउने र अर्कोतर्फ राजनीतिक गर्ने चलन पनि मौलाएको छ भनिन्छ नि ?
यस्तो आरोपलाई न म पूरै स्वीकार गर्नु सक्छु । न त अस्वीकार नै । कतिपय सहकारीले किसानको पैसा उठाउने र उनैलाई शासन गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यस्तै सहकारीमा ठूलो रकम लिएर जागिर खाने पनि देखिन्छ । तर, यस्तो चलन गाउँमा भन्दा सहरमै बढी पाइन्छ । कतिपयले सहकारीलाई राजनीतिका लागि प्रयोग गर्छन् पनि । यस्तो गर्नु भनेको सहकारीको मूल्य, मान्यता भित्र पर्दैन । मलाई त के लाग्छ भने अहिलेको जस्तो मनपरी रूपमा सहकारीलाई छाड्नु हुँदैन । ठूला बडाले मनपरी गर्ने तर त्यसको मार गाउँमा बस्नेले भोग्नु पर्ने अवस्था  छ । सहकारीमा अनुदान दिने भनिएको बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूले सहकारीको मर्म बुझ्नु पर्छ । राजनीति गर्नेले सहकारीमा र्याल चुहाउनु हुँदैन ।  सहकारी सबैको हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad