सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा तथा सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले हालै सरकारले तराईका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने, २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने तथा विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरलाई महानगरमा परिणत गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसका लागि अदालतले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र वार्डको संख्या तथा सिमानासम्बन्धी कानुनहरू उद्धृत गरेको छ ।

२०४७ सालको संविधान बन्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले न्यायपरिषद्को बनोटमा राजनीतिलाई मिश्रण गराए । त्यसपश्चात न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दबदबाले निरन्तरता पाएको हो ।

संविधानको धारा २९५ (३) मा संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ, त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गरेन र यसको विरुद्ध सर्लाहीका इन्द्रकान्त झाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । उनले संविधानले तोकेको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणसम्बन्धी दायित्व बालानन्द पौडेल आयोगले पूरा नगरेको कारणले उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई असंवैधानिक मान्नुपर्ने तर्क गरेका थिए तर त्यसमा सर्वोच्च अदालतले कुनै अन्तरिक आदेश जारी गरेन । 

जुनबेला सरकारले बालानन्द आयोगले सिफारिस गरेको ७१९ स्थानीय तहमा २५ स्थानीय तह थप्ने निर्णय ग¥यो त्यसबेला पनि चिरञ्जीवी रिजालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । उनले स्थानीय तहको संख्या निर्धारणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार बालानन्द आयोगलाई मात्र रहेको भन्दै तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सिफारिसमा सरकारले गरेको २५ स्थानीय तह थप्ने निर्णय असंवैधानिक छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले कुनै अन्तरिम आदेश जारी गरेन तर यतिखेर जब अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले सरकारले गरेको २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे तब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । हुनलाई हरेक राजनीतिक विषयमा रिट दर्ता गराउने चलन आफँैमा खतरनाक ढंगले अगाडि बढेको छ । सानोतिनो विषयमा पनि रिट लिएर जाने चलनले अदालतलाई राजनीतिक विषयहरूमा तान्न खोजेको आभाष हुन्छ । अब हुँदाहुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसमेत रोकिपाउँ भने रिट दर्ता भयो । यसरी हरेक विषयमा अदालतलाई तान्नु शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । जसले राज्यका अन्य अंग कमजोर हुने र अदालत हावी भई खिलराज पथ (कार्यपालिका र न्यायपालिकामा एकै व्यक्ति) दोहोरिने खतरा हुन्छ । लोकतन्त्रका लागि यो सुहाउँदो विषय होइन । 

यहाँनेर एउटा कुरा के बिर्सनुहुँदैन भने संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार दिएको छ । मधेसी राजनीतिक शक्तिहरूले सरकारले अहिले गरेको स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणको व्यवस्थाले मधेसमा करिब ३५ प्रतिशतमात्रै स्थानीय तहको ग्यारेन्टी गरेको कुरा भन्दै आएका छन् । मधेस जहाँ झण्डै ५२ प्रतिशत जनसंख्या छ, त्यहाँ त्यहीअनुरूप स्थानीय तहको व्यवस्था हुनुपर्छ नत्र मधेसको प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रभावित हुन्छ किनभने स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले संसद्को माथिल्लो सदनको गठनमा मताधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका वर्षमा अधिकारहरूको प्रबद्र्धन र संरक्षणको कसीमा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू हेर्दा निजी अधिकारको मामलामा सर्वोच्च अदालत उदार देखिए पनि समुदायको अधिकारको सवालमा सर्वोच्च अदालतका निर्णय रुढिवादले ग्रस्त रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जीतेन्द्र देवको टोलीले गरेको नागरिकता वितरणसम्बन्धी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि राज्यविहीन व्यक्तिहरूका हकमा भने यो अदालतले केही बोलेन । २०४७ सालको संविधानअनुसार काठमाडौं महानगरले आफ्नो नगरपालिकामा नेपाल भाषालाई मान्यता दिनेबारे गरेको निर्णय र जनकपुर तथा राजविराज नगरपालिकाले आफ्नो नगरमा मैथिली भाषा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भनी खारेज गरिदियो । त्यस्तै हिन्दी भाषामा तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द भाmले लिएको सपथलाई पनि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी करार दियो । दौरा सुरुवाललाई मात्र राष्ट्रिय मान्यता दिने मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय परम्परागत नै देखियो । त्यतिमात्र होइन, पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनेबारे गरेको परिपत्र पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेर रोकेको थियो ।  

न्याय दिएरमात्र पुग्दैन, न्याय दिएको पनि देखिनुपर्छ, यो नै न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । अदालतले व्यक्ति र समुदायको अधिकारलाई समाजको व्यापक कल्याणका आधारमा विस्तार गर्नुपर्छ न कि संकुचन । यतिखेर मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि भएको खण्डमा एउटा ठूलो समुदायलाई न्याय हुन जान्छ र राजनीतिले निकास पाउन सक्छ तर २२ स्थानीय तहको संख्या वृद्धिलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि राजनीति बरु बल्झिएको छ । फेरि एउटै विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चको फरक मापदण्ड किन ? यसले सर्वोच्च अदालतजस्तो निकायमा राजनीतिक प्रभाव परेर यस्तो भएको हो कि भन्ने टिकाटिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा देखिए । अदालतले राजनीतिक प्रभावका आधारमा कुनै निर्णय लिनुहुँदैन भन्ने कानुनी शासनको मान्य सिद्धान्त हो ।  किनभने  अदालत  जनताको अन्तिम आशा र आस्थाको केन्द्र पनि हो । संविधान कार्यान्वयनको यो जटिल चरणमा संविधानको स्वामित्व बढाउन सरकारले राजनीतिक जटिलता फुकाउन गरेका निर्णयहरुमा अदालत तगारो बन्नुहुँदैन । अदालतले राजनीतिक जटिलतालाई झन् जटिल बनाउने होइन बरु राजनीतिक सहजताको बाटोलाई खुला छाड्नुपर्छ ।

कुनै खास समुदायले अदालतबाट आफूलाई बारम्बार अन्याय परेको अनुभूत गर्नु संस्थाप्रतिकै विश्वसनीयता घट्नु हो । न्यायाधीश जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएको किन नहोस्, विगतका पृष्ठभूमिको छायाँ अदालतको आदेशमा पर्नुहुँदैन । न्यायाधीशले मुद्दाको निर्णय गर्दा आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा पनि न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सेटिङको कालो छायाँ अदालतका आदेश र निर्णयमा पर्न थाल्यो भने त्यसले कानुनी शासनको अवधारणालाई नै समाप्त गर्छ । हुनलाई हाम्रो न्यायपरिषद्को बनोटमा राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेका सदस्यको बाहुल्यताले नै संस्थागतरूपमा न्यायालयमा राजनीति भित्र्याउँछ । खासगरी २०४७ सालको संविधान बन्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले न्यायपरिषद्को बनोटमा राजनीतिलाई मिश्रण गराए । त्यसपश्चात न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दबदबाले निरन्तरता पाएको छ । नयाँ संविधानले पनि न्यायपरिषद्मा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका सदस्यको संख्या तीन पु¥याएको छ । जुन पाँच जना न्यायपरिषद्को बनोटको बहुमत संख्या हो । यदि न्यायपरिषद्को बनोट नै समस्याको मूल जड हो भने यसलाई नै संशोधन गर्ने हो कि ? न्यायाधीश नियुक्ति भन्दा अगाडि हुने संसदीय सुनुवाइ केवल औपचारिकतामा सीमित भएको छ । न्यायपरिषद्को सिफारिस ल्याप्चे लगाउनेभन्दा बढी संसदीय सुनवाइले केही गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई राजनीतिभन्दा अलग कसरी राख्ने भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।

हो, न्यायालयमा सीमान्तकृत समुदायको न्यून उपस्थिति छ । यसको अर्थ हाम्रो हक अधिकारसँंग जोडिएका विषयमा हरहमेशा प्रतिकूल आदेश आउने भन्ने होइन । कुनै अमुक दलले न्यायालयमा आफ्नो पहुँच बढी छ भन्दैमा त्यसको राजनीतिक लाभ उठाउने वातावरण बन्नुहुँदैन । अदालत सबैको हो र सबैको आस्थाको केन्द्रविन्दु रहिरहनुपर्छ । वकिलको काम पनि न्यायालयको गरिमा उच्च राख्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो न कि व्यक्तिगत पहुँचको लाभ कुनै अमुक दललाई फाइदा हुने गरी अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने । भनसुन र विचौलियाको संस्कृतिले अदालतको गरिमा घटाउँछ । यस विषयप्रति सचेत रहनु नै कानुनी शासनको संरक्षण हो ।

अहिलेको अवस्थामा मधेसी दल खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिनु महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसका लागि स्थानीय तहको संख्या बढाउने, संविधान संशोधन गर्ने, राजनीतिक दल दर्ता गर्नेलगायत काम सरकारले गर्न खोजिरहेको बेलामा अदालतले संवैधानिक र कानुनी छिद्र खोजेर प्राविधिक आधारमा राजनीतिक निकासलाई रोक्नु अन्ततः संविधान कार्यान्वयनमै बाधा उत्पन्न हुनु हो । यस विषयलाई आत्मसात गर्दै संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउनु अहिलेको मूल आवश्यकता रहेकाले अदालतले राजनीतिलाई निकास दिन सहजकर्ताको भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । यति भन्दा संविधान र कानुनको कुनै ख्याल गर्नुहुँदैन भन्ने मनसाय राखेको होइन । आवश्यकताको सिद्धान्त र संविधानका धाराहरूको प्रगतिशील व्याख्याको माध्यमबाट सन्तुलित आदेशहरूको माध्यमबाट अदालतले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, भन्न खोजेको मूल कुरा यही हो ।
अधिवक्ता

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ ०३:२७ आइतबार