काठमाडौं – कामचलाउ सरकारले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एसटिएम टेलिकमलाई ठाडो निर्णयबाट ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ दिएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै एसटिएमलाई लामो समयदेखि उक्त लाइसेन्स रोकेर राखेको थियो । 

नियामकले रोके पनि एसटिएमले मन्त्रिपरिषदलाई ‘प्रभावमा पारेर’ युनिफाइड लाइसेन्स लिन सफल भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एसटिएमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति पाएको एसटिएमले युनिफाइड लाइसेन्स पाएपछि मुलुकभर सेवा विस्तार गर्न पाउने छ । 

सोमबारको बैठकले एसटिएमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए । ‘अस्तिको बैठकले एसटिएमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो,’ शनिबार नागरिकसँग मन्त्री कार्कीले भने, ‘उसलाई पहिलाको सर्त पूरा गरेर लाइसेन्स दिने निर्णय भएको हो ।’ उनले उक्त कम्पनीलाई पहिलाको सर्त कायम राखेर युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराए । 

‘एसटिएमले प्राधिकरणको सर्त अनुसार आवश्यक राजस्व र शुल्क ६० करोड रुपैयाँ बुझउनु पर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यो रकम सहित सर्त पूरा गरेपछि उक्त लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको हो ।’  

प्राधिकरणले पनि एसटिएमले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको जानकारी नभएको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले एसटिएमले युनिफाइड लाइसेन्स पाएकोबारे जानकारी नभएको बताए । 

एसटिएमले सात महिनाअघि प्राधिकरणमा युनिफाइड लाइसेन्स अनुमतिका लागि निवेदन हालेको थियो । प्राधिकरणले भने युनिफाइड लाइसेन्सको लागि आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गर्न नसकेको भन्दै उक्त अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । नियामक निकायले अनुमति नदिएपछि कम्पनी राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावमा पारेर युनिफाइड लाइसेन्स लिन सफल भएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरे पनि उसले भने आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गरेको छैन । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ०७२÷७३ मा उल्लेख भए अनुसार हाल उसका ग्राहक संख्या तीन हजार मात्र छन् । गत वर्ष जम्मा पाँच करोडको आम्दानी गरेको छ । 

२०६० कात्तिकमा स्थापना भएको एसटिएमले प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन, इमेल तथा इन्टरनेट सेवाको अनुमति लिएको छ । यी सेवासँगै एसटिएमले ३४ जिल्लामा लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमति पाएकोमा पछि उक्त सेवा प्राधिकरणले खारेज गरिदिएको थियो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ०७२÷७३ अनुसार यस कम्पनीको पिसिओ एक हजार चार सय ४७ र पिएसटिएन ग्राहक संख्या दुई हजार आठ सय ३२ छ । लिमिटेड मोबिलिटी एक सय ५५ र आइसिटी १३ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कम्पनीले पाँच करोड ५० लाख १८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क र सम्पत्ति तथा सवारी साधन कर बापत जम्मा २५ करोड ६२ लाख ९६ हजार बुझाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
 
मूल्य अभिवृद्धि कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी र स्वामित्व करबापत जम्मा दुई करोड ९६ लाख २५ हजार गरी जम्मा २८ करोड ५९ लाख २१ हजार नेपाल सरकारलाई राजस्व बझाएको थियो । यस कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत जम्मा ७९ लाख ९६ हजार बुझाएको छ । 

प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस कम्पनीमा प्राविधिकतर्फ पुरुष कर्मचारी ४५ जना, अप्राविधिकतर्फ महिला एक र तीनजना पुरुष कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा चार मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्यान्डविथ प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गरेको छ । 

प्राधिकरणका एक उच्च पूर्वअधिकारीका अनुसार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रभावमा परेर युनिफाइड लाइसेन्स अनुमति दिए पनि यसले त्यस अनुसारको सेवा विस्तार गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी त यो कम्पनीले ‘च्याँखे थाप्न’ मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर युनिफाइड लाइसेन्स लिएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले जसरी पनि सबै प्रकारको लाइसेन्स लिएर बस्ने प्रवृत्ति साना कम्पनीमा छ,’ ती पूर्वअधिकारीले भने, ‘लगानी नगरी बस्ने, पछि अरु कसैलाई अर्बौंमा लाइसेन्स बेच्ने रणनीतिमा साना कम्पनी देखिन्छन् ।’ अहिलेका अधिकांश साना कम्पनीको रणनीति जसरी पनि लाइसेन्स लिएर बस्ने भएको जानकार बताउँछन् ।  

मुलुकमा हाल ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । सरकारी नेपाल टेलिकम र निजी एनसेलले बजार हिस्साको ९८ प्रतिशत ओगट्छन् भने अरु चार कम्पनीको दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । यी दुईबाहेक मुलुकमा युनाइटेड टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकम सञ्चालनमा छन् । 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ ०२:४२ आइतबार