रोल्पा – माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन जनसत्ताले गरिदिएको जग्गा किनबेचको रजिस्ट्रेसन पासले वैधानिकता नपाउँदा जनता सास्तीमा परेका छन् । २०६० सालमा घर्तीगाउँ १ बस्ने ३० वर्षीय टेकबहादुर दमाईंले ५० हजारमा किनेको घरसहितको जग्गामाथि अहिले जिल्ला अदालत रोल्पामा मुद्दा चलिरहेको छ । ‘उतिबेला हामीले पास गरिदिए भइहाल्छ भनेर माओवादीले गाउँमै जग्गा पास गरिदियो अहिले आएर मुद्दा प¥यो,’ तत्कालीन जनसत्ताले दिएको लालपुर्जा बोकेर अदालत आएका टेकबहादुर दमाईंले भने, ‘काठमाडौंको इँटाभट्टामा काम गरेर कमाएको २० हजार र ऋण गरेको ३० हजारले जग्गा किनेको हुँ । त्यसपछि पनि इँटा बोकीबोकी ऋण तिरें । आज १३ वर्षपछि आएर मुद्दा पर्याे ।’

बुबाले अंशमा दिएको गाउँको ११ मिटर जग्गाबाहेक अरू केही नभएका दमार्इंले कित्ता नं. २७८ को १२ सय ५५ वर्गमिटर जग्गा किन्दा जग्गाधनी बलप्रसाद कामीले सक्कल लालपुर्जासमेत आपूmलाई दिएको उनी बताउँछन् । ‘माओवादी जनसत्ताले सक्कल लालपुर्जासमेत मलाई नै दिएका थिए । ५० हजार तिरेको रसिद पनि छ । बेच्नेले धर्म छाडेपछि के लाग्दोरहेछ ?’

घर्तीगाउँ संयुक्त जनसमिति १ नं. एरिया घर्तीगाउँ जनसरकारको छाप भएको रसिदमा २०६० साल माघ २१ गते ५० हजार तिरेको देखिन्छ । जनसमिति प्रमुख सन्तवीर घर्तीले जग्गा पास गरी रजिस्ट्रेसन गरिदिएको नेपाली कागज झोलामा हालेर अदालत धाइरहेका छन्, टेकबहादुर दमार्इं ।

‘गाउँपालिकाको केन्द्र घर्तीगाउँ भयो । जग्गाको मूल्य बढ्यो । त्यही भएर बेचेको जग्गामा आँखा लगाए,’ दमार्इंले गुनासो गरे । तर, जग्गा विक्रेता बलप्रसाद कामीको आफ्नै तर्क छ ।

‘के पत्ता हजुर ? बिमार थिएँ । नेपाल आएको बेला कन्चटमा पेस्तोल राखेर औंठाछाप लगाए । अघिल्लोपटक आएका बेला १० लाखसम्म दिन्छु घरजग्गा छोडिदिनु भन्दा पनि मानेनन् । अब अदालतले जे गर्छ गर्छ भनेर मुद्दा दिएको हुँ,’ लामो समय भारतमा रोजगारी गरेका उनी भन्छन् । आफूले उबेलामा पैसा नपाएको उनले बताए । ‘१०÷१५ जनाले कोठामा हुलेर बन्दुक देखाउँदै कागजमा सहीछाप गराए । कहाँको पैसा पाउनु ?’ उनले भने ।

‘पछिल्लो समय जिल्ला अदालत रोल्पामा यस्ता मुद्दाहरू आउने गरेका छन्,’ जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘यस्ता मुद्दा अदालतअन्तर्गतको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरेका छौं । मेलमिलापबाट समाधान नआए कानुन र प्रमाणका आधारमा मुद्दा अगाडि बढ्छ ।’

शान्ति सम्झौतासँग सम्बोधन गरिनुपर्ने यस्ता समस्या समाधान नहुँदा माओवादी जनसत्ताले गरेका निर्णयहरूले जनताले दुःख मात्र झेलिरहनुपरेको छ । 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ ०२:१२ आइतबार