काठमाडौं – स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकप्रियता कमाउने नाममा विभिन्न निर्णय गर्न थालेपछि विभागीय मन्त्रालयले कानुनअनुसार चल्न आग्रह गरेको छ ।  

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेलगायत राज्यलाई भार पर्ने खालका कानुनविपरीत निर्णय नगर्न भनेको हो । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन संसद्मा अल्झेको छ । ऐन नआउँदा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कसरी र के काम गर्ने÷नगर्ने अन्योल छ । यसले गर्द पनि जनप्रतिनिधिबाट कानुनविपरीत निर्णय गरेको विज्ञ बताउँछन् । 

रुकुमको बाँफीकोट गाउँ कार्यपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले गरेका घरजग्गासम्बन्धी कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

गाउँ/नगरपालिका सञ्चालनसम्बन्धी तयार पारिएको विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ । सो आदेशभन्दा विपरीत निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई स्मरण गराएको छ ।

विकास निर्माणका लागि दिइएको अनुदानबाट सवारी साधन खरिद, महंगो भाडामा यातायातका साधन लिएर प्रयोग, कर्मचारीको सुविधा बढाउने जस्ता निर्णय कानुनविपरीत भएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहमा विलासी फर्निचर, भोजभतेर तथा अन्य फजुल खर्च भइरहेकातर्फ ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

स्थानीय आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदै सीमित स्रोत साधनलाई वितरणमुखी बनाइएकोमा पनि मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  ‘स्थानीय तहले धान्न नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व थपिँदै जाने देखिन्छ’, प्रवक्ता तामाङले भने, ‘दोस्रो निर्वाचन हुन बाँकी नै छ ।’

नयाँ ऐन, आवश्यक कार्यविधि नबनेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) बढाउनेलगायत लोकप्रियता कमाउने कार्यक्रम, कर्मचारीको सुविधा बढाउने काम नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । 

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कतिपय विषयमा नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई सरकारले जानकारी नगराएकाले यस्तो भएको बताए । 

पौडेलले जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार हेरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि आर्थिक स्रोत के हो भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भोलि बन्दोबस्त गर्ने आर्थिक स्रोतसमेत पत्ता लगाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘निर्णय गर्दा प्राथमीककरण गर्न आवश्यक छ ।’ 

चुनावपछि तुरुन्तै केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जनप्रतिनिधिले कुन निर्णय गर्ने भन्ने अलमल भएको पनि उनले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले आर्थिक व्ययभार पर्ने काम गाउँ÷नगरसभाबाट पास गरेर गर्नुपर्छ ।
 
आयोगले स्थानीय तहको संख्या, सिमानासँगै वित्तीय बन्दोबस्त, ऐननियम, कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । अझैंसम्म वित्तीय आयोग बन्ने अत्तोपत्तो छैन ।

पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्दैन । किनकि संविधानले स्थानीय तहको अधिकार तोकेको छ । ‘मन्त्रालयले सम्झाउन सक्छ । प्रक्रियालाई विचार गरेर निर्णय गर भन्न सक्छ,’ पौडेलले भने । 

गाउँसभा भनेको संसद् जस्तै हो । गाउँसभाबाट बजेट बनाएर वार्षिक आयव्यय विवरण पेस गर्नुपर्छ । गाउँ कार्यपालिका भनेको मन्त्रिपरिषद् जस्तै हो । गाउँ कार्यपालिकाले एकैपटक निर्णय गर्न पाउँदैन । 

गाउँसभाबाट वार्षिक आयव्यय विवरण पास गराएर खर्च गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । चालू वर्षका योजना सक्नेतर्फ लाग्न उनको सुझाव छ । गाउँ÷नगरपालिकाले  कति राजस्व उठाउने, सरकारले दिएको अनुदानले कति पुग्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

‘पुनःसंरचना आयोगले वित्तीय आयोग बनाउन भनेको छ । आयोग बजेट आउनुअघि गठन हुनुपथ्र्यो,’ पौडेलले भने । दलहरूलाई पनि स्थानीय तहमा संविधानले दिएका अधिकारका विषयमा छलफल गरी साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न उनको सुझाव छ ।  

रुकुमको बाँफीकोट गाउँ कार्यपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले गरेका घरजग्गासम्बन्धी कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा वृद्ध भत्ता बढाउने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि वृद्ध भत्ता बढाउनेजस्ता लोकप्रिय निर्णय गरेको छ ।  

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ ०२:०८ आइतबार