काठमाडौं – विश्वभरिका श्रमिकको पक्षमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद् सदस्य बन्न नेपालले लबिङ तीव्र पारेको छ ।  

नेपालले सरकारी समूहबाट उक्त पदका लागि पहिलोपटक उम्मेदवारी दिएको हो ।  जुन १२ मा जेनेभामा हुने निर्वाचनमा नेपालले मध्य एसियाका बंगलादेश र पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । मध्य एसियन मुलुकबाट छनोट हुनका लागि समेत श्रम संगठनका विश्वभरिका सबै एक सय ८७ सदस्य राष्ट्रले मतदान गर्ने भएकाले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दो लबिङ गरिरहेको श्रेष्ठले बताइन्।

‘लामो समयदेखिको नेपालको चाहना पूरा गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला मन्त्रीहरूको फेरबदल हुन थालेकाले भने केही समस्या भइरहेको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने तयारी भएपछि श्रम संगठनको निर्वाचन हुने बेलासम्म श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको नियुक्ति हुने÷नहुनेबारे अन्योल देखिन्छ । कर्मचारी तहबाट मतदान गर्ने अधिकार रहेका मुलुकसँग मत माग्ने कार्य भने जारी रहेको उनले बताइन् । जेनेभामा मन्त्री नै जान सक्ने हो भने मत प्राप्तिमा सहज हुने कर्मचारीको भनाइ छ । 

पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार पठाउने मुलुकमा परेपछि नेपालले श्रम संगठनको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका थियोे । श्रम संगठनका तीन  मुख्य अंगमध्ये कार्यकारी परिषद्का ६६ सदस्यका लागि प्रत्येक तीन वर्षमा निर्वाचन हुने गर्छ । ती सदस्यका लागि सरकारी समूहबाट २८, रोजगारदाता र श्रमिक समूहबाट १९–१९ देश चयन हुने प्रावधान छ । ती समूहका लागि  संसारभरिका मुलुकलाई  एसिया प्यासिफिक, अफ्रिका, अमेरिका र युरोप गरी चार वर्गमा विभाजन गरी सदस्यको कोटा छुट्ट्याइएको हुन्छ । 

श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्मा  एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ४४ देशमध्ये १२ वटा मात्र चयन हुन्छन् ।  नेपालले यसपटक १२  सदस्यीय कोटामा प्रतिस्पर्धा गरी श्रमिक संगठनको कार्यकारी परिषद्को सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो । श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्मा ६६ सदस्यको प्रत्येक तीन वर्षमा निर्वाचन हुन्छ भने विश्वका ५६ राष्ट्र स्थायी  सदस्य हुन्छन्  । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट स्थायी सदस्यमा भारत, चीन र जापान छन् । 

श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्ले संगठन नियन्त्रण, कामदारको पक्षमा नीति, निर्माण बनाउने तथा बजेट विनियोजन र श्रमिकका जल्दाबल्दा मुद्दा तय गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण निर्णय गर्छ । सरकारी समूहका २८ राष्ट्रको कार्यकारी सदस्यता अवधि सन् यही जुनमा सकिएपछि अर्को तीन वर्षका लागि निर्वाचन हुन थालेको हो । 

नेपाल श्रम संगठनको सदस्य सन् १९६६ मा भए पनि सरकारी समूहबाट त्यसको सदस्य हुन नसकेको बेला गत कात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०१७ देखि २०२० सम्मका लागि कार्यकारी सदस्य  बन्न उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।  नेपालले दिने उम्मेदवारीलाई सघाउन विभिन्न मुलुकसँगको लविङमा लाग्न सरकारले परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघस्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई परिचालन गरेको छ । लविङकै लागि नेपाली अधिकारीहरू गत डिसेम्बर ६–९ सम्म इन्डोनेसियाको बालीमा समेत पुगेका थिए । श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म १५÷१६ वटा मुलुकले मौखिक रूपमा नेपालको पक्षमा मतदान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नेपालबाट ठूलो संख्याका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता उच्च तहमा नेपालको प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा नेपाली श्रमिक शोषणमा परिरहेको गुनासो व्याप्त छ ।
 
नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका राष्ट्र पाकिस्तान र बंगलादेश पटकपटक परिषद्को कार्यकारी सदस्य भइसकेका छन् । सन् २०१४ देखि २०१७ सम्मका लागि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट पाकिस्तान, बंगलादेशसहित अष्ट्रेलिया, बहराइन, बु्रनाइ दारेशलाम, इन्डानेसिया, जोडर्न र थाइल्याण्ड श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्को सदस्य छन् ।  

परिषद्को स्थायी सदस्य चीन, जापानले नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू छिमेकी मुलुक भारतले अहिलेसम्म कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेबारे केही नबताए पनि अधिकारीहरू भारतको सहयोग नेपाललाइ हुनेमा ढुक्क छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०५० देखि हालसम्म करिब ४४ लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ९० प्रतिशत खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया पुगेका छन् । तर, नेपाली श्रमिकले ती मुलुकमा सम्झौता अनुसार काम र पारश्रमिक नपाएको लगायत अनेकौं शोषण सहनु परिरहेको गुनासो व्याप्त छ । 

नेपाल श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्को सदस्य भएपछि कामदारको सुरक्षामा ठोस योजना बनाउनुको साथै विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको अपेक्षा छ । नेपाल श्रम संगठनको सर्वोच्च तहमा पुग्दा  एकातिर कामदारको हक हितमा टेवा पुग्ने र अर्कोतर्फ देशको प्रतिष्ठा बढ्ने धेरैको भनाइ छ । 

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७४ ०५:५२ शुक्रबार